नागपूर : जंगलाव्याप्त गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न जसा प्रलंबित आहे, तसाच जंगलाच्या काठावरील गावांच्या पुनर्वसनाचाही प्रश्न लोंबकळत आहे. अनेक गावांच्या ग्रामसभांनी पुनर्वसनासाठी ठराव घेऊन प्रशासनाकडे आणि वन विभागाकडे पाठविले आहेत. मात्र, सरकार आणि वन विभागाचे या संदर्भात स्पष्ट धोरणच नाही, त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांत यावर कसलाही निर्णय झालेला नाही.
मागील काही वर्षांत वनविभागाने कात टाकली आहे. वनांचा विस्तार करण्यासोबत वन्यजीवांच्या रक्षणावर अधिक भर देऊन वनपर्यटन अंमलात आणले जात आहे. यातून वन विभागाला उत्पन्न मिळण्यासोबतच पर्यावरण आणि वन्यजीव रक्षणाचा दुहेरी हेतू साधला जात आहे. अनेक जंगले संरक्षित झाली असून, प्रकल्पांच्या बफर क्षेत्रांमध्येही वाढ झाली आहे. मात्र, वन्यप्राण्यांची संख्या वाढल्यामुळे आता वनाच्या काठावर असणारी गावे संवेदनशील झाली आहेत. अनेकांची शेती अगदी जंगलाच्या काठावर असल्याने वन्यजीवांच्या दहशतीमध्ये शेतीची कामे करावी लागत आहेत. हा धोका कमी न होता, उलट वाढतच आहे. रात्र झाली की, गावकऱ्यांना घराबाहेर पडणेही कठीण होते. आपल्या जनावरांचे रक्षण करण्यासाठी अक्षरश: जीव मुठीत घेऊन गावकऱ्यांना रात्र जागावी लागते. विशेषत: उन्हाळ्याच्या दिवसात ही समस्या अधिकच गंभीर बनते. पाण्याच्या शोधात वन्यजीव थेट गावात येतात. यातून मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना मोठ्या प्रमाणावर घडत आल्या आहेत.
अलीकडे जंगलाच्या काठावरील अनेक गावांनी स्वत:हून पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. ग्रामसभांचे ठराव घेऊन ते पाठविण्यात आले असले, तरी यावर कसलाही निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे गावकरी उद्याच्या भयाने धास्तावले आहेत.
बोर अभयारण्यातील तीन गावांच्या पाठोपाठ २५ गावांनी पुनर्वसनासाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत. मेळघाटच्या बफर क्षेत्रात येणाऱ्या तीन गावांचेही ठराव गेले आहेत. पेंच प्रकल्पातील सालेकसा, घाटपेंढरी या गावांनही पुनर्वसन हवे आहे.
...
बोर प्रकल्पातील गावकऱ्यांचे आंदोलन
बोर अभयारण्यामध्ये वन विभागाने पुनर्वसनासाठी फक्त एक गाव घेतले आहे. धरमसूर, रायपूर, येनीदोडका या गावांनी आपला त्रास प्रशासनापुढे मांडून पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. काही महिन्यांपूर्वी या गावांनी आंदोलनही केले होते. अखेर अलीकडे मागणी मान्य करून, ग्रामसभांचे ठराव मागण्यात आले. या तीन गावांचे पुनर्वसन होणार असल्याचे पाहून, आता बोरमधील २५ गावेही पुनर्वसनाच्या मागणीसाठी पुढे आली आहेत.
...
मध्य प्रदेशात आहे, पण महाराष्ट्रात पुनर्वसनाचे धोरण नाही
कोअरमधील गावांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाचे धोरण असले, तरी वनाच्या काठावरील संवेदनशील गावांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्रात वन विभागाकडे धोरणच नाही. त्यामुळे प्रस्ताव जाऊनही त्यावर निर्णय घेणारी वेगळी यंत्रणा नाही. याउलट लगतच्या मध्य प्रदेश सरकारने यासाठी स्वतंत्र धोरण आखले असून, निधीचे नियोजनही केले आहे. ही अडचण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाच्या सभेत मुख्यमंत्र्यांपुढे हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. आदिवासी विभागाकडे पुनर्वसनाची योजना सोपवावी, असाही मध्यमार्ग सुचविण्यात आला आहे. यावर अद्याप तरी निर्णय झालेला नाही.
...
...