शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज्य सरकारकडून बिल वेळेत मिळालं नाही; कंत्राटदाराने उचललं टोकाचं पाऊल; विरोधकांचा हल्लाबोल
2
ब्रिटिशांचे एफ-35बी लढाऊ विमान केरळमध्ये अडकलेले; भारतावरही २१ वर्षांपूर्वी अशीच वेळ आलेली...
3
चीनच्या 'मच्छर'नंतर आता 'झुरळ' बनणार युद्धभूमीतलं नवं शस्त्र; 'या' देशानं बनवला खतरनाक प्लॅन
4
भारत-पाक युद्ध थांबविणारे ट्रम्प कोण? दाल में कुछ तो काला है : राहुल गांधी
5
आजचे राशीभविष्य २४ जुलै २०२५: धनलाभ होऊन प्राप्तीत वाढ होईल, विचारात एकदम बदल होतील
6
शिक्षिकेसोबत मुलाचे शारीरिक संबंध आहेत हे आई-वडिलांना माहिती होतं; लेडी टीचरला मिळाला जामीन
7
बनावट दूतावास उघडले, ४ खोटे देशही बनविले; गाझियाबादमध्ये कारवाई; ४४ लाख रुपये, शिक्के जप्त
8
पाच वर्षांनंतर भारताचा मोठा निर्णय; चिनी पर्यटकांना पुन्हा व्हिसा, चीनकडूनही स्वागत
9
‘ग्रीन इंडिया’मध्ये महाराष्ट्राला सहा वर्षांपासून निधीच नाही; देशभरात एकूण ७४५ कोटी रुपये निधी उपलब्ध
10
कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारीनंतर दोन महिने अटक करता येणार नाही; कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कोर्टाचा उपाय
11
मृत्यूच्या दारातून प्रेमाच्या बंधनात! ज्यानं प्राण वाचवले, त्याच ड्रायव्हरशी केलं लग्न
12
उंच गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव बांधणे शक्य आहे का? हायकोर्टाने सरकारकडे मागितली माहिती
13
पाकिस्तान दहशतवादात बुडालेला कट्टरपंथी देश; भारताने सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत सुनावले खडे बोल
14
६० टक्के महामंडळांचे वाटप ठरले, ‘मलईदार’ मंडळांबाबत रस्सीखेंच
15
संपादकीय : विरोधकांशी बोलणार कोण? विरोधकांच्या प्रश्नांवर सरकारची चुप्पी आणि संसदीय कोंडी
16
जशी नोटाबंदी, टाळेबंदी.. तशीच नवी ‘व्होटबंदी’! निवडणूक आयोगाच्या नव्या मतदार यादी मोहिमेचे विच्छेदन
17
खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये आता १०% ईडब्लूएस कोटा; ‘एमबीबीएस’च्या प्रवेशाचे वेळापत्रक जाहीर
18
उपराष्ट्रपतिपदाची निवडणूक घेण्यासाठी पूर्वतयारी सुरू; निवडणूक आयोग लवकरच जाहीर करणार वेळापत्रक
19
चीन अन् पाकिस्तानमुळे शेतकरी संकटात;  कांद्याची आखातातील निर्यात ४०% घसरली
20
IND vs ENG 4th Test Day 1 Stumps : साईच्या 'फिफ्टी'सह मोठा तिढा सुटला, पण...

‘डीएलएड’ अभ्यासक्रम समितीत वैदर्भीयांना ठेंगा

By admin | Updated: April 3, 2017 03:00 IST

विकासकामाबरोबरच, शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा विदर्भाला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे.

८० टक्के कार्यकारिणीतील सदस्य पुण्यातील : विदर्भातील शिक्षकांची नाराजी नागपूर : विकासकामाबरोबरच, शिक्षणाच्या बाबतीत सुद्धा विदर्भाला सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा प्रकार पुढे आला आहे. संपूर्ण विदर्भात ‘डीएलएड’ चे ३०० ते ३५० च्या जवळपास अध्यापक विद्यालये असून, ३० ते ३५ वर्षात हजारो प्राचार्य, प्राध्यापक अध्यापनाचे कार्य करीत आहे, निवृत्तीच्या वाटेवर आहे. परंतु ‘डीएलएड’ च्या नवीन अभ्यासक्रमाची रचना करण्यासाठी संचालक ‘एससीईआरटी’ पुणे यांनी गठित केलेली प्राथमिक शिक्षण पदविका (डीएलएड) पुनर्रचित अभ्यासक्रम गाभा समितीत विदर्भातील एकाही सदस्यांचा समावेश नाही तर या कोअर कमिटीला साहाय्य करणाऱ्या समितीतही विदर्भातील व्यक्तीचा समावेश नाही. त्यामुळे विदर्भातील ‘डीएलएड’च्या प्राध्यापक व प्राचार्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुणे यांनी डी.एड.चे नामांतरण करून डी.टी.एड केले. आता डी.टी.एड. चे नामांतर करून डी.एल.एड. केले. सत्र २०१६-१७ पासून डीएलएड हा सुधारित, नव्या क ल्पनांचा, सृजनशीलतेचा अभ्यासक्रम गाभा समितीने तयार केला. अभ्यासक्रम निर्माण करणारी ही कोअर समिती असून, त्याला साहाय्य करणारी २० सदस्यांची पुनर्रचित अभ्यासक्रम साहाय्यक समिती सुद्धा आहे. या कोअर कमिटीचे डॉ. अ. ल. देशमुख हे अध्यक्ष असून, ते पुण्याचे आहे. उर्वरित ९ सदस्यांमध्ये ५ पुणे, १ सोलापूर, १ अहमदपूर, १ औरंगाबाद व १ मुंबईचे सदस्य आहेत. तर २० सदस्यीय साहाय्यक समितीमध्ये १६ सदस्य पुण्याचे आहेत. कोल्हापूर २ व लातूर व सोलापूरचा प्रत्येकी १ सदस्य आहे. हा अभ्यासक्रम अखंड महाराष्ट्राकरिता तयार करण्यात आला आहे. विदर्भातील व्यक्तीची निवड गाभा समिती किंवा साहाय्यक सदस्यांमध्ये केली असती, प्रतिनिधित्व दिले असते तर हक्काने अभ्यासक्रमाबाबत विचारणा करता आली असती.गेल्या ३० ते ३५ वर्षापासून अनेक प्राचार्य, प्राध्यापक अध्यापनाचे कार्य विदर्भात करीत आहेत. काही सेवानिवृत्तीच्या वाटेवर आहेत. अशा अनेक अनुभवी व्यक्तींपैकी काहींना प्रतिनिधित्व देऊन त्यांचा ज्ञानाचा उपयोग विद्यार्थ्यांना नक्कीच करवून घेता आला असता तसेच ‘सबका साथ, सबका विकास’ शक्य झाले असते, अशी भावना विदर्भातील शिक्षकांनी व्यक्त केली आहे.(प्रतिनिधी) अभ्यासक्रमातही संभ्रम मुळात अभ्यासक्रम लागू झाल्यानंतर अर्धे सत्र संपल्यानंतर पुस्तके विद्यार्थ्यांच्या हाती पडली. तीही केवळ मराठी माध्यमाची. आता परीक्षा तोंडावर असताना इंग्रजी माध्यमाची पुस्तके बाजारात उपलब्ध झाली. परंतु या समितीने तयार केलेला अभ्यासक्रमातही संभ्रम निर्माण केला आहे. प्रत्येक भाषेच्या विद्यार्थ्याला प्रथम भाषा म्हणून तो ज्या भाषेत शिकतो ती भाषा निवडायची आहे. परंतु इंग्रजीतून डीएलएड करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रथम भाषा निवडायची संधी नाही. त्यांना भाषेच्या विषयात मराठीचे अध्ययन करायचे आहे. याबाबत स्पष्ट अशी माहिती कोअर कमिटीकडेसुद्धा नाही. हा प्रकार म्हणजे एकाच विभागाची मक्तेदारी डीएलएडच्या सुधारित ज्ञानरचनावादी अभ्यासक्रम निर्मिती मंडळ गाभा समितीमध्ये व सहाय्यक सदस्यांमध्ये एकही वैदर्भीय ज्ञानी, अनुभवी, मार्गदर्शक शिक्षकाची निवड व नियुक्ती नाही. याचाच अर्थ विदर्भात ज्ञानवंत, अनुभवी शिक्षक नाहीत असेच वाटते. सर्व ज्ञानी उच्च विद्याविभूषित, विचारशील, तत्त्ववेत्ते हे फक्त पश्चिम महाराष्ट्रात जन्मास आलेत का? मग विदर्भालाच का डावलण्यात आले. वैदर्भीयांच्या ज्ञानाची भीती वाटत होती की, हेतूपुरस्सर डावलण्यात आले. हा प्रकार म्हणजे एकाच विभागाची मक्तेदारी होय. -राजेश क्षीरसागर, प्राध्यापक, डीएलएड