अडीच हजारावर आदिवासी बेरोजगारांचा कौशल्य विकास

देशातील बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले आहे.

५०० उमेदवार नोकरीलाही लागले : कौशल्य विकासात आदिवासी विभाग अग्रेसर आनंद डेकाटे नागपूरदेशातील बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने कौशल्य विकासाला प्राधान्य दिले आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक राज्यांना आणि त्यातील विविध विभागांना ‘टार्गेट’ देण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व विभाग त्यादृष्टीने कामाला लागले आहे. परंतु राज्यातील आदिवासी विकास विभागातर्फे कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम यापूर्वीच सुरू झाला आहे. नागपूर विभागाचा विचार केला असता गेल्या तीन वर्षात आदिवासी विकास विभागाने अडीच हजारावर आदिवासी बेरोजगार युवकांचा कौशल्य विकास केला. इतकेच नव्हे तर त्यातील ५०० आदिवासी तरुणांना प्रत्यक्ष रोजगारही उपलब्ध करून दिला आहे. युवकांचा देश म्हणून जगात भारत ओळखला जातो. परंतु या युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देणे ही सरकारसमोर सर्वात मोठी समस्या आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील बेरोजगारीची समस्या सोडविण्यासाठी कौशल्य विकासावर भर देण्याची योजना आणखी आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत देशात नवनवीन उद्योग येणार आहेत. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता लागणार आहे. या दूरदृष्टीतून कौशल्य विकासाला देशव्यापी स्वरूप देण्यात आले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत देशात ५० कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. महाराष्ट्र सरकारला ४.५ कोटी कुशल मनुष्यबळ निर्मितीचे टार्गेट मिळाले आहे. याअंतर्गत राज्यात दरवर्षी ४५ लाख कुशल मनुष्यबळ तयार करावयाचे आहे. राज्य सरकारने हे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी आपल्या विविध विभागाला वेगवेगळे टार्गेट दिले आहेत. त्यात आदिवासी विकास विभागाला २०२२ पर्यंत ५ लाख कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम शासनाने ठरविला असला तरी आदिवासी विकास विभाग यादिशेने अगोदरपासूनच कामाला लागला आहे. शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत आदिवासी समाजातील बेरोजगार तरुणांना नोकरीची संधी उपलब्ध व्हावी, यासाठी त्यांना त्यांच्या शैक्षणिक योग्यतेप्रमाणे प्रशिक्षण दिले जात आहे. गेल्या तीन वर्षात अडीच हजारावर आदिवासी बेरोजगार तरुणांना अशाच प्रकारचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सध्या देशात ‘प्लास्टीक इंडस्ट्री’ची मोठी चर्चा होत आहे. हा उद्योग देशाचे भविष्य ठरविणार आहे. या उद्योगाशी संबंधित गोष्टींचे प्रशिक्षण देणारी संस्था म्हणजे ‘सिपेट’ (सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आॅफ प्लास्टीक इंजिनियरिंग अ‍ॅण्ड टेक्नालॉजी ) होय. ही संस्था औरंगाबाद येथे आहे. आदिवासी विकास विभागांतर्गत दोन वर्षात १२६ आदिवासी बेरोजगार तरुणांना या संस्थेत प्रशिक्षण देण्यात आले. यात ४१ आदिवासी तरुणांनी ‘इंजेक्शन मोल्डींग मशीन आॅपरेशन’ आणि ८५ उमेदवारांना ‘प्लास्टीक प्रोसेसिंग मशीन आॅपरेशनचे प्रशिक्षण’ घेतले. यांच्यापैकी ९२ उमेदवारांना रोजगार सुद्धा उपलब्ध झाला आहे तसेच महाराष्ट्र स्टेट लॉन टेनिस असोसिएशन अंतर्गत ६२ जणांना लॉन टेनिस प्रशिक्षकाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. याशिवाय ४४ जणांना माळी प्रशिक्षण, १७६ मुलींना परिचारिका, ७८ जणांना हॉटेल मॅनेजमेंट, २६३ जणांना सुरक्षा गार्ड आदींचे प्रशिक्षण देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर तब्बल १४०० आदिवासी तरुणांना पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला आदिवासी तरुण-तरुणींकडून सुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने पुढे ही संख्या आणखी वाढणार आहे.