उपराजधानीत माहितीचा अधिकार दिरंगाईच्या घेऱ्यात

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे माहितीचा अधिकार सर्वसामान्यांना वास्तवापासून दूर ठेवण्याचा अधिकार झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप अनेक स्तरावरून केला जात आहे.

ठळक मुद्देस्वतंत्र आयुक्ताअभावी प्रकरणे धूळखात सप्टेंबरमध्ये सुनावणीच नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सरकारी विभागांतील कार्यप्रणालीची माहिती सर्वसामान्यांना उपलब्ध व्हावी, या हेतूने भारतात २००५ पासून माहितीचा अधिकार लागू करण्यात आला. मात्र, भ्रष्टाचाराला बगल देणारी यंत्रणा, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची अपुरी नियुक्ती अन् असलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या दिरंगाईमुळे माहितीचा अधिकार सर्वसामान्यांना वास्तवापासून दूर ठेवण्याचा अधिकार झाल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा आरोप अनेक स्तरावरून केला जात आहे.सामाजिक कार्यकर्ते राजेश पौनीकर यांनी माहिती अधिकारांतर्गत मागवलेल्या माहितीतून ही बाब पुढे आली आहे. नागपूर विभागाच्या राज्य माहिती अधिकार आयोगावर गेल्या अनेक महिन्यांपासून स्वतंत्र आयुक्तच नसल्याने, याचा अतिरिक्त पदभार औरंगाबादचे माहिती आयुक्त दिलीप धारूरकर यांच्यावर सोपविण्यात आला आहे. नागपूर विभागात वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्याचा समावेश होतो. विभागाकडे दररोज प्रत्येक जिल्ह्यांतून शेकडो अर्ज येत असतात. मात्र, पूर्णवेळ आयुक्ताअभावी सर्व प्रकरणे प्रलंबित आहेत. मार्च महिन्यापासून १४०० हून अधिक प्रकरणांवर कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. अशीच स्थिती पुणे व अमरावती विभागाची असून, या दोन्ही विभागांकडे पाच हजाराहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे स्पष्ट होते. विशेष म्हणजे, नागपूर विभागाकडे सप्टेंबर महिन्यात एकाही प्रकरणावर सुनावणी झालेली नसल्याचे उघडकीस येत आहे. अशा तºहेने वर्तमान सरकारकडून मुद्दामहून भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात असल्याचा आरोप पौनिकर यांनी लावला आहे. कर्मचाऱ्यांचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठीच आयुक्तांची नियुक्ती केली जात नाही. ज्यांची नियुक्ती केली जाते, ते दोषी कर्मचाऱ्यांना क्लीन चिट देऊन मोकळे होतात. या सगळ्यांची मंत्र्यांशी व नेत्यांशी तडजोड असून, राष्ट्रहितासाठी सरकारी विभागांवर कर्मठ आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.