राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव : धोक्याची घंटा जीवन रामावत नागपूरसंत्रा म्हणजे, नागपूरची ओळख. विदर्भाचे अर्थकारण आणि बळीराजाचे पोषण. मात्र आज तोच संत्रा नामशेष होण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे. २० वर्षांपूर्वी शेकडो हेक्टरमधील संत्रा आज केवळ १९ हजार ९७६ हेक्टरपर्यंत शिल्लक राहिला आहे. ही विदर्भासह ‘आॅरेंज सिटी’ म्हणून मिरविणाऱ्या उपराजधानीसाठी धोक्याची घंटा आहे. आज कापूस उत्पादकांपाठोपाठ संत्रा उत्पादकही मरतो आहे. मशागतीचा खर्च वाढतो आहे, आणि बाजारभाव मात्र मातीमोल होत आहे. यंदा विदर्भात संत्र्याचे भरघोस पीक आले. त्यामुळे यावर्षी तरी शेतकऱ्याला दोन पैसे जास्त मिळेल. त्याच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर थोडा कमी होईल. त्याला मुलीचे लग्न आनंदात करता येईल. असा विचार केला जात होता. परंतु त्याचा संत्रा बाजारात पोहोचण्यापूर्वीच तो मातीमोल झाला. १८ ते २० हजार रुपये प्रति टन किमतीचा संत्रा १ हजार रुपये भावाने विकू लागला. भाव मिळेना; सरकार ऐकेना नागपूर : बागेतील संत्रा तोडून, बाजारात आणण्याचा खर्चही निघत नाही, म्हणून अनेकांनी आपला संत्रा शेताच्या बांधावरच फेकून दिला. मात्र याचे शासन वा प्रशासनासह कृषी विभागापर्यंत कुणालाही वाईट वाटले नाही. विशेष म्हणजे, शेअर बाजारातील सेन्सेक्स १०० रुपयांनी खाली घसरला तरी, देशभरात भूकंप येतो. संपूर्ण शासन यंत्रणा खडबडून जागी होते. अर्थतज्ज्ञ कामाला लागतात. परंतु शेतकऱ्यांच्या संत्र्याचा भाव जेव्हा हजार रुपयांपर्यंत खाली घसरतो, त्याचे साधे कुणाला वाईटही वाटत नाही. पूर्वी संत्रा बागायतदार म्हणजे, रग्गड शेतकरी, असा समज होता. दरम्यान वीज भारनियमनामुळे जिल्ह्यातील सुमारे ९० लाखांपेक्षा अधिक संत्र्याची झाडे तोडण्यात आली आणि तेव्हापासून येथील संत्रा बागायतदार शेतकऱ्यांची अर्थव्यवस्था कोलमडली, जी अजूनपर्यंत सावरलेली नाही. यात आशियातील सर्वांत मोठी संत्रा मंडी म्हणून ओळखल्या जाणारी नरखेड येथील मंडी उद्ध्वस्त झाली. यानंतर जिल्ह्यात पुन्हा नव्या जोमाने संत्रा लागवड सुरू झाली. परंतु यावेळी नागपूर जिल्ह्यासह संपूर्ण देशभरात संत्र्याची हळुहळु लागवड सुरू झाली आणि पाहतापाहता अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, हरियाणा व आसाममध्ये संत्रा पिकू लागला. यावर्षी विदर्भात संत्र्याचे भरघोस उत्पादन आले. हे कृषी विभागासह शासनाला माहीत होते. त्यामुळे हा संत्रा बाजारात येण्यापूर्वी त्याचे नियोजन होणे आवश्यक होते. मात्र तसे काहीही झाले नाही, आणि शेवटी शेतकऱ्याला घाम गाळून पिकविलेला संत्रा बांधावर फेकून द्यावा लागला. कोल्ड स्टोरेज व्हावे नागपूर: राजस्थान सरकारतर्फे तेथील संत्रा उत्पादकांना मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जात आहे. येथील भवानी मंडी येथे शेतकऱ्यांना कॅरेटपासून तर प्रोसेसिंग युनिटपर्यंत अनुदान दिले जात आहे. याशिवाय ग्रेडिंग व पॅकिंग युनिट सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. त्या तुलनेत विदर्भात कोणत्याही सुविधा उपलब्ध दिसून येत नाही. सरकारने कारला टोल माफ केला, पण आजही शेतकऱ्यांला टोल भरावा लागत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्याच्या संत्रा एक रुपया किलो विकला जात असून, त्यापासून बनणारी संत्रा बर्फी ४०० ते ५०० रुपये किलो विकली जात आहे. शेतकऱ्यांना त्यांचा माल ठेवण्यासाठी गाव पातळीवर कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध झाले पाहिजे. आजही शासनाच्या शेकडो एकर जमिनी खाली पडल्या आहेत. त्यावर कोल्ड स्टोरेज उभारू न, त्याचा संत्रा साठवणुकीसाठी उपयोग होऊ शकतो. यातून शेतकऱ्याच्या संत्र्याला चांगला भाव मिळेल. -अॅड़ नीलेश हेलोंडे, शेतकरी नेते‘मार्केटिंग’चा अभाव कोणत्याही उत्पादनाला चांगला भाव मिळण्यासाठी त्याचे मार्केटिंग व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत निर्यात होणे आवश्यक असते. परंतु नागपुरी संत्र्याचे कधीच मार्केटिंग झाले नाही. त्यामुळे संत्र्याला कधीच योग्य भाव मिळू शकला नाही. या उलट पश्चिम महाराष्ट्रातील द्राक्ष कधीचेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पोहोचले आहे. विदर्भातील संत्र्यासाठी मात्र कधीच तसे प्रयत्न झाले नाही. केवळ मागील दोन वर्षांपासून पणन महासंघाच्या माध्यमातून थोड्या हालचाली सुरू झाल्या असून यंदा ‘महाआॅरेंज’ या संस्थेने माध्यमातून काही संत्रा श्रीलंकेला पाठविण्यात आला आहे. परंतु हजारो टनाचे उत्पादन होत असताना, केवळ २०-२५ टन संत्रा निर्यात करू न शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार नाही, हेही तेवढेच खरे. फळ पीक विमा योजना कुणासाठी?केंद्राच्या मदतीने राज्य शासनातर्फे फळ पीक विमा योजना राबविल्या जाते. परंतु या योजनेचा फायदा संत्रा उत्पादकांना कधीच लाभ मिळत नाही. त्यामुळे ही योजना खरी कुणासाठी? शेतकऱ्यांसाठी की, विमा कंपन्यांसाठी असा, नेहमीचा प्रश्न राहिला आहे. विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा विमा काढला जातो. परंतु शेतकऱ्यांना त्याच्या मालाच्या विम्याचा साधा कागदही दिला जात नाही. शिवाय तो नुकसानीचा स्वत: दावाही करू शकत नाही. सर्व काही विमा कंपनीच्या इच्छेवर अवलंबून असते. शेतकऱ्याला विमा पॉलिसी व पैसे भरण्याची रसिद मिळावी, अशी नेहमीची मागणी राहिली आहे. शेतकरी आत्महत्या वाढतील विदर्भातील संत्रा उत्पादक शेतकरी चिंतेत सापडला आहे. त्याचा संत्रा मोतीमोल भावात विकला जात आहे. यातून शेतकऱ्यांच्या पुन्हा आत्महत्या वाढतील. मागील काही वर्षांत नागपूरसह अमरावती जिल्ह्यात संत्र्यांची मोठ्या प्रमाणात लागवड झाली आहे. शिवाय एनआरसीसीच्या माध्यमातून देशभरात संत्र्याची कलमे पोहोचली आहेत. तो सर्व संत्रा देशातील बाजारपेठेत उपलब्ध होत असून, विदर्भातील संत्र्याची मागणी घटली आहे. अशा स्थितीत येथील संत्र्याचे बँ्रडींग करून, त्याची विक्री करणे आवश्यक आहे. यावर्षी विदर्भात चांगला पाऊस झाल्याने संत्र्याचे पीक भरघोस आले. परंतु त्याला भाव मिळत नसल्याने, शेतकरी हताश झाला आहे. -सुनील शिंदे, शेतकरी नेते.संत्र्यावर प्रक्रिया व्हावी संत्र्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भरपूर वाव आहे. परंतु शेतकरी आंतरराष्ट्रीय बाजारापर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यासाठी सरकारने आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध करू न दिल्या पाहिजे. शिवाय शेतकऱ्यांना निर्यातीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञान व त्याची माहिती दिली पाहिजे. संत्र्यावर प्रक्रिया झाली पाहिजे. संत्र्यापासून अनेक उत्पादने तयार होऊ शकतात. बाजारात आॅरेंज पील आॅईलची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. तसेच संत्र्याच्या बियांमध्ये लिमोनाईट असते. त्याची किमत ५ गॅ्रम १४ हजार रुपये आहे. त्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे, किडनी स्टोन आजारवर उपयुक्त ठरते. परंतु आज आपण संत्र्यातील बी फेकून देतो. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन, संत्र्याचे मार्केटिंग झाले पाहिजे. शिवाय शेतकऱ्यांना आवश्यक सोयी-सुविधा मिळाल्या पाहिजे. आजही शेतावरील १६ तास वीज बंद आहे. विदर्भातील शेतकरी हा मागील चार वर्षांपासून सतत दुष्काळाचा सामना करीत आहे. शेतकऱ्याचे भांडवल हे शेतातूनच तयार होते, परंतु आज तेच शेतकरी उद्ध्वस्त झाले आहेत. -अमिताभ पावडे, प्रगतिशील शेतकरी