कर्जमाफीचा लाभ पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्रालाच

राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे. कर्जमाफीसाठी जे निकष लावण्यात आले आहेत...

मधुकर किंमतकर यांचा सरकारवर बॉम्ब : विदर्भातील शेतकऱ्यांना फारसा लाभ नाही लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारने कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे. कर्जमाफीसाठी जे निकष लावण्यात आले आहेत त्यावरून कर्जमाफीचा लाभ केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच अधिक होईल. विदर्भातील शेतकऱ्यांना फारसा लाभ होणार नाही, त्यांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसण्याचाच प्रकार होईल, अशी टीका करीत विदर्भ विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य माजी मंत्री अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी सोमवारी पत्रपरिषदेत केली. किंमतकर यांनी सांगितले की, यापूर्वी राष्ट्रीयस्तरावर २००८ साली केंद्र शासनाने ७१,६८० कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली होती. महाराष्ट्र राज्याला या कर्जमाफीपैकी ९,८९६ कोटी (जवळपास १३.८ टक्के) एवढ्या मोठ्या प्रमाणात तरतूद मिळाली होती. परंतु या ९,८९६ कोटीपैकी उर्वरित महाराष्ट्राला ५.५०५ कोटी रुपये (५५.६९ टक्के), मराठवाड्याला २,४०६ कोटी (२४.३१ टक्के) व विदर्भाला केवळ १,९८५ कोटी (२० टक्के) एवढी नगण्य रक्कम मिळाली. या काळात विदर्भातील केवळ १,२३,००० शेतकऱ्यांना याचा फायदा झाला तर उर्वरित महाराष्ट्रात हाच फायदा २,२१,६०० शेतकऱ्यांना मिळाला, ज्यात जवळपास १ लाख ९५ हजार शेतकरी एकट्या पश्चिम महाराष्ट्रातील होते. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रत्येक खात्यामागे पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरासरी २७,३१० रुपये, मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना सरासरी २०,५२१ रुपये व विदर्भातील शेतकऱ्यांना केवळ सरासरी १६,११७ रुपयांची कर्जमाफी मिळाली. यावरून एकच बाब लक्षात येते की, मागच्या कर्जमाफीमुळे विदर्भातील शेतकऱ्यांना काहीही विशेष फायदा झालेला नाही. विदर्भातील पाच आत्महत्यग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ सरासरी १५,७०९ रुपये मिळाले. तसेच सर्वात जास्त आत्महत्या असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना केवळ सरासरी १४,४३१ रुपयांचा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला. सध्या एका आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र शासनावर जवळपास ४ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज आहे. आताच्या प्रस्तावित कर्जमुक्तीमध्ये उर्वरित महाराष्ट्राला २० हजार कोटी, मराठवाड्याला १२ हजार कोटी व विदर्भाला ८ हजार कोटींचा लाभ मिळणार आहे. परंतु या संपूर्ण कर्जाचा बोजा उद्या पूर्ण राज्यावर पडणार असून, विदर्भातील जनतेचा विशेष लाभ न होता या कर्जाची मुद्दल व व्याज भरण्यात येथील अनेक पिढ्या खर्च पडतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आताची कर्जमुक्ती ही संपूर्ण महाराष्ट्राच्या नावे होईल. परंतु त्याचा सर्वाधिक फायदा पुन्हा एकदा पश्चिम महाराष्ट्रालाच अधिक होईल. विदर्भातील शेतकऱ्यांनाही याचा फायदा मिळावा, यासाठी शासनाने कर्जमाफीसंबंधी नियम बनवताना विदर्भातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही व त्यांचा आर्थिक मागासलेपणा बघता अधिक काही तरी मिळावे, अशी मागणीसुद्धा अ‍ॅड. किंमतकर यांनी यावेळी केली. पत्रपरिषदेला डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले व नितीन रोंघे उपस्थित होते. पांदण रस्त्यांकडे लक्ष द्यावे पांदण रस्ते बांधण्यावर भर द्यावा, सिंचनापेक्षाही पांदण रस्ते आवश्यक आहेत. शेती ही रस्त्याने जोडल्या गेल्यास त्याचा अधिक विकास होतो. तसेच येथील वीज शेतकऱ्यांना अधिक कशी वापरता येईल, याचा विचार करण्यात यावा, असेही अ‍ॅड. मधुकर किंमतकर यांनी स्पष्ट केले.शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव आवश्यक कर्जमाफी हा एकमेव उपाय नाही. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांच्या समस्या दूर होणार नाही. ते वर्षभरात पुन्हा कर्जबाजरी होतील. तेव्हा सरकारने याकडे विशेष गांभीर्याने लक्ष द्यावे. तसेच सिंचनाचे प्रकल्प तातडीने पूर्ण करावेत, शेतीला जोडधंदा उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी डॉ. श्रीनिवास खांदेवाले यांनी केली.