निशांत वानखेडे
नागपूर : जगात सर्वांत आधी धर्माने सर्व प्रकारचे अधिकार प्राप्त करूनही भारतीय मुस्लीम महिलांना आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपणाचा अभिशाप भाेगावा लागताे आहे. भारतातील एकूणच मुस्लीम समाजाच्या लाेकसंख्येपैकी केवळ २ टक्के महिलांना उच्चशिक्षणापर्यंत पाेहोचता आले आहे. उच्चशिक्षणातच अत्यल्प सहभाग असल्याने शासकीय नाेकऱ्यांमध्ये त्यांचे अस्तित्व नगण्यच म्हणावे लागेल व ते खराेखर १ टक्क्यापेक्षाही कमी आहे. क्रांतिज्याेती सावित्रीबाई फुले यांच्यासमवेत कार्य करणाऱ्या फातिमा बेगम यांच्या मुलींची ही परिस्थिती चिंताजनकच म्हणावी लागेल.
सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा कमिशन तसेच विविध समित्यांनी सादर केलेल्या मुस्लीम समाजाच्या अहवालाच्या आकडेवारीतून ही परिस्थिती स्पष्ट हाेते. उच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठ अधिवक्ता व समाज अभ्यासक ॲड. फिरदाेस मिर्झा यांनी या अनुषंगाने प्रकाश टाकला. धर्माच्या अनुषंगाने विचार केल्यास मुस्लीम धर्मामध्ये १४५० वर्षापासून महिलांना शिक्षण बंधनकारक केले आहे. त्यांना वडिलाेपार्जित संपत्तीत अधिकार, संपत्ती ठेवण्याचा अधिकार धर्माने दिला आहे. लग्नात निवड करण्याचा आणि पुरुषांप्रमाणे घटस्फाेटाचा निर्णय घेण्याचाही अधिकार त्यांना आहे. मात्र, पुरुषसत्ताक समाजव्यवस्थेत ते घडून येत नसल्याची खंत ॲड. मिर्झा यांनी व्यक्त केली.
- अशी आहे परिस्थिती
भारतीय परिस्थितीचा विचार केल्यास मुस्लीम लाेकसंख्येत स्त्री-पुरुष सरासरी इतरांप्रमाणे ९४३/१००० अशीच आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार मुस्लीम महिलांचा साक्षरतेचा दर ६२ टक्के एवढा आहे, जाे इतर समाजाचा ६४.३ टक्के आहे. मात्र, ही साक्षरता उच्चशिक्षणात परिवर्तीत हाेत नाही. भारतात मुस्लीम समाजाची लाेकसंख्या १४.५० काेटी आहे. या लाेकसंख्येत १०० पैकी केवळ ४ मुली उच्चशिक्षणापर्यंत पाेहोचतात. महिलांची ७ काेटी लाेकसंख्या गृहीत धरल्यास ही संख्या केवळ २ टक्के आहे. शासकीय नाेकऱ्यात सहभाग १ टक्क्यापेक्षा कमी आहे. काम करणाऱ्या महिलांची संख्या १५ टक्के आहे. देशाच्या एकूण लाेकसंख्येच्या तुलनेत ही संख्या नगण्यच म्हणावी लागेल. यावरून मुस्लीम महिलांची शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती अनुसूचित जाती-जमातीतील महिलांपेक्षा वाईट आहे.
- ५.९ टक्के मुलींचे अल्पवयात म्हणजे १५ ते १९ वर्षे वयाेगटात लग्न हाेते. त्यातील ६९ टक्के महिलांची प्रसूती रुग्णालयात सुरक्षित स्थितीत हाेते. गर्भावस्थेत ७७ टक्के महिलांपर्यंत आराेग्य सुविधा पाेहोचतात. म्हणजे आराेग्य सुविधांबाबतही २३ ते ३० टक्के महिला वंचित राहतात.
शैक्षणिक मागासलेपणाची कारणे
- संपूर्ण महाराष्ट्रात मुस्लीम मुलींसाठी एकही वसतिगृह नाही. अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ व जामिया मिलिया विद्यापीठाचा अपवाद वगळता देशातही नाही. स्वतंत्र वसतिगृह नसल्याने मुलींना पाठविले जात नाही.
- मुस्लीम मुलींच्या शैक्षणिक प्राेत्साहनासाठी देशात एकही याेजना कार्यान्वित नाही. शासनाकडून तसा पुढाकारही घेतला नाही. या परिस्थितीनुसार खुल्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांशी त्या स्पर्धा करूच शकत नाहीत.
- त्यांच्या संस्कृतीचा आदर करून शिक्षणात प्राेत्साहित केले जात नाही.
- देशातील एकूणच पारंपरिक पुरुषसत्ताक व्यवस्थेत मुस्लीम मुलींनाही शैक्षणिकदृष्ट्या भेदभावाचा सामना करावा लागताे.
काळानुसार मुलींच्या प्रगतीचा विचार करून मुस्लीम समाजाला मुलींप्रती न्यायाने वागावे लागेल. शिक्षणात मुलगा-मुलगी भेद न करता त्यांच्या लग्नाऐवजी शिक्षणासाठी खर्च करावा. शासनाला खरेच काही करायचे असेल तर मुलींसाठी शिक्षण व नाेकऱ्यांमध्ये प्राेत्साहनाच्या विशेष याेजना राबवाव्यात.
- ॲड. फिरदाेस मिर्झा, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय.