नागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनाबाबत नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक) उदासीन असल्याचा आरोप शुक्रवारी संबंधित प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान करण्यात आला.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक पुनरुज्जीवन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व नाबार्ड यांनी सामंजस्य करार करणे आवश्यक आहे. परंतु, नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा विचार करता ही योजना कागदावरच आहे. नाबार्डची भूमिका अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. न्यायालयाने नोटीस बजावूनही नाबार्डने वकिलामार्फत स्वत:ची उपस्थिती नोंदविलेली नाही.काय आहे योजनाकेंद्र शासनाने देशातील परवाना रद्द झालेल्या २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी योजना तयार केली आहे. यात उत्तर प्रदेशातील १६, महाराष्ट्र व जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर येथील प्रत्येकी ३ आणि पश्चिम बंगाल येथील एका बँकेचा समावेश आहे. या बँकांना एकूण २३७५.४२ कोटी रुपयांची गरज आहे. यापैकी ६७३.२९ कोटी केंद्र शासन, १४६४.५९ कोटी संबंधित राज्य शासन, तर २३७.५४ कोटी रुपये नाबार्डने देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. नाबार्डकडून राज्य शासनांना कर्जाच्या स्वरूपात मदत देण्यात येईल. पुनरुज्जीवन झाल्यानंतर सर्व बँका परवाना परत मिळविण्यासाठी आवश्यक निकष पूर्ण करतील अशी योजनेमागील अपेक्षा आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीदरम्यान सहकारी बँकांच्या व्यवहारावर नाबार्ड व रिझर्व्ह बँकेतर्फे लक्ष ठेवले जाणार आहे.
जिल्हा सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनाबाबत नाबार्ड उदासीन
By admin | Updated: January 24, 2015 02:27 IST