विकास मिश्र
नागपूर : केरळमध्ये प्रत्येक मंत्री आपल्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात कम्युनिस्ट पार्टीच्या कमीत कमी ५० कार्यकर्त्यांना पेन्शनधारक बनवितो. जनतेच्या पैशाचा हा दुरुपयोगच आहे, असे मत केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी व्यक्त केले.
नागपूर भेटीदरम्यान राज्यपाल खान यांनी ‘लोकमत’शी विविध मुद्द्यांवर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान ‘लोकमत’ एडिटोरियल बोर्डाचे चेअरमन माजी खासदार विजय दर्डा उपस्थित होते. राज्यपाल खान म्हणाले, केरळमध्ये असा नियम तयार करण्यात आला आहे की, मंत्र्याच्या कार्यालयात नियुक्त व्यक्तीने दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला तर तो पेन्शनसाठी पात्र ठरतो. मंत्री आपल्या मर्जीने स्टाफमध्ये पंचवीस लोकांची नियुक्ती करून घेतात. स्वाभाविकपणे कम्युनिस्ट पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचीच नियुक्ती केली जाते. दोन वर्षे पूर्ण होताच स्टाफ बदलला जातो व त्यांच्या जागी पुन्हा नव्या २५ कार्यकर्त्यांची नियुक्ती केली जाते. अशा प्रकारे प्रत्येक मंत्री किमान ५० कार्यकर्त्यांना पेन्शनचा लाभार्थी बनवून जातो. सैन्यात कार्यरत जवानांना पेन्शन मिळविण्यासाठी कमीत कमी १० वर्षांची सेवा पूर्ण करावी लागते. मात्र, केरळमध्ये अजब कारभार सुरू आहे. त्यामुळे केरळमध्ये काय सुरू आहे, हे जनतेसमोर मांडणे माझी जबाबदारी आहे व मी ती पार पाडत आहे.
प्रश्न : राज्यपालांवर तीव्र टीका करणाऱ्या मंत्र्यांना बरखास्त करण्याचा इशारा आपण कोणत्या आधारावर दिला ? असा अधिकार राज्यपालांना आहे का ?
राज्यपाल : मी मंत्र्यांना बरखास्त करण्याबाबत बोललो नाही. माझे वक्तव्य इंग्रजीत आहे व मी ‘विड्रवल ऑफ प्लेजर’ शब्दाचा उपयोग केला आहे. याचा अर्थ बरखास्त करणे असा होत नाही. कुणाला इंग्रजी कळत नसेल तर मी काय करू. पदावर राहून राज्याच्या प्रमुखावर प्रखर टीका करता येत नाही. आता मुख्यमंत्र्यांना यावर विचार करायचा आहे की, अशा मंत्र्यांना मंत्रिमंडळात ठेवायचे की नाही.
प्रश्न : आपण केरळ विद्यापीठातील सिनेटच्या १५ सदस्यांना का बरखास्त केले ?
राज्यपाल : ते सिनेट सदस्य चुकीच्या मार्गाचा वापर करत होते. मी त्यांना रोखले तर त्यांनी कायदा बदलला. यूजीसी अध्यादेशानुसार कुलगुरूंची नियुक्ती करणाऱ्या सिलेक्शन कमिटीमध्ये राज्यपाल, यूजीसीचा एक प्रतिनिधी व विद्यापीठातील एक नामांकित प्रतिनिधीचा समावेश असावा. या कमिटीने सूचविलेल्या नावांपैकी एकाची राज्यपाल कुलगुरूपदी नियुक्ती करतात; पण केरळमध्ये विधानसभेत असा ठराव पारित करून घेण्यात आला की पॅनलच्या बहुमताच्या आधारावर निर्णय होणार. सिलेक्शन कमिटीमध्ये सरकारचे तीन सदस्य समाविष्ट करण्यात आले. त्यावर मी माझे मत मांडले की, कायदा करून तुम्ही थेट राज्यपाल व्हा, माझा आक्षेप नाही; पण नियमांमध्ये घोळ चालणार नाही.
प्रश्न : राज्य सरकारशी मतभेद का ?
राज्यपाल : राज्यपालांच्या शपथीचे दोन भाग आहेत. पहिले संविधानाचे रक्षण करणे व दुसरे राज्यातील नागरिकांच्या भल्यासाठी काम करणे. केरळच्या लोकांना फटका बसेल अशी कुठलीही बाब असेल तर मी त्यावर नक्कीच आक्षेप घेईल. मी आरएसएसचे कार्यालय चालवतोय, असा आरोप केला जातो. यावर माझे त्यांना आव्हान आहे की, असा एक व्यक्ती दाखवा की जो आरएसएसशी संबंधित आहे व त्याची नियुक्ती मी केली आहे. राज्यपाल व सरकार यांच्यात यापूर्वीही मतभेद होत राहिले आहेत.
प्रश्न : गोल्ड स्मगलिंगचे प्रकरण काय होते ?
राज्यपाल : मला असे वाटते की गोल्ड स्मगलिंग प्रकरणात मुख्यमंत्री कार्यालयातील बहुतांश लोक सहभागी होते. मुख्यमंत्र्यांचा मात्र सहभाग नव्हता. आता यात केंद्रीय नेतृत्वाने हस्तक्षेप का केला नाही, हे माहीत नाही !
प्रश्न : हिजाबबाबत आपले मत इस्लामिक मान्यतावाल्या लोकांपेक्षा वेगळे का आहे ? दुसऱ्या धर्मातील लोकांनाही अधिकार आहे ?
राज्यपाल : जे हिजाबच्या बाजूने बोलतात तेदेखील हे अत्यावश्यक नसल्याचे सांगतात. इराणमध्ये बघा काय होत आहे. जिथवर शिखांचा प्रश्न आहे तर त्याचा संविधानात उल्लेख आहे. कलम २५ मध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. त्यांना संविधानाने हा अधिकार मिळाला आहे.
प्रश्न : काँग्रेसच्या निवडणुकीबाबत आपले मत काय आहे ?
राज्यपाल : कमीत कमी निवडणुका तर झाल्या. आपल्या देशात लोकशाही आहे; पण पक्षांमध्ये लोकशाही नाही. काँग्रेसमध्ये याची सुरुवात तर झाली. भाजप वगळता सर्वच पक्ष कौटुंबिक आहेत.