नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शिकस्त इमारत पाडण्याच्या कारवाईविरुद्ध याचिका दाखल करणाऱ्या व्यावसायिकाला मानवी जीवनाच्या श्रेष्ठतेची जाणीव करून दिली. मानवी जीवन मालमत्तेपेक्षा खूप मौल्यवान असून मानवी जीवनाशिवाय मालमत्तेला काहीच महत्त्व नाही, असे न्यायालयाने व्यावसायिकाला सांगितले.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी या प्रकरणावर निर्णय दिला. मनपा अधिकाऱ्यांनुसार संबंधित इमारत खूप जास्त शिकस्त झाली असून ती कधीही कोसळून प्राणहानी होऊ शकते. असे घडू नये हे सध्याच्या परिस्थितीत सर्वाधिक महत्त्वाचे आहे. मानवी जीवन मालमत्तेपेक्षा मौल्यवान आहे. मालमत्तेचे अस्तित्व केवळ मानवी जीवन सुरक्षित व अर्थपूर्ण करण्यासाठी असते. मालमत्ता मानवी जीवनासाठी धोकादायक झाल्यानंतर तिचे महत्त्व संपते. अशावेळी तिला अधिक काळ संरक्षित केले जाऊ शकत नाही. परिणामी, मनपाची नोटीस चुकीची नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात नमूद केले.
महानगरपालिकेने भंडारा रोडवरील गांजाखेत चौकातील गुप्ता परिवाराच्या मालकीची शिकस्त इमारत पाडण्यासाठी १८ नोव्हेंबर २०२० रोजी नोटीस जारी केली आहे. या इमारतीत १९६२ पासून स्टेशनरीचा व्यवसाय करत असलेले भाडेकरू महादेव खुशलानी यांनी मनपाच्या नोटीसला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सिव्हील इंजिनियरच्या मतांनुसार ही इमारत चांगल्या अवस्थेत आहे. खुशलानी यांचा या इमारतीवरील ताबा कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय काढता येणार नाही, असा आदेश दिवाणी न्यायालयाने दिला आहे. गुप्ता परिवाराने इमारतीचा ताबा घेण्यासाठी मनपा अधिकाऱ्यांसोबत मिळून ही कारवाई सुरू केली, असा दावा याचिकेत करण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने हे मुद्दे अमान्य करून वरील भूमिका मांडली.
-----------------------
याचिका फेटाळली
उच्च न्यायालयात दाखल करण्यास अयोग्य आहे, या कारणावरून ही याचिका फेटाळण्यात आली. याचिकाकर्त्याला मनपाची वादग्रस्त नोटीस चुकीची आहे आणि त्यांचा संबंधित इमारतीवरील ताबा काढून घेतला जाऊ शकत नाही, असे वाटत असल्यास ते यासंदर्भात दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतात, असेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले.
-----------
यालाच म्हणतात कायदेशीर प्रक्रिया
प्राणहानी होऊ नये यासाठी ही शिकस्त इमारत पाडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. यालाच कायदेशीर प्रक्रिया म्हटले जाते. दिवाणी न्यायालयाचा संबंधित मनाई हुकुम अंतिम स्वरुपाचा नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचा इमारतीवरील ताबा गरज निर्माण होईल त्यावेळी कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे काढून घेतला जाऊ शकतो, असेदेखील निर्णयात नमूद करण्यात आले.