सहा दिवसात घरपोच प्रमाणपत्र

दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रासाठी लगबग सुरू होते. अशात सेतू केंद्रावर गर्दी वाढते.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील यंत्रणा सज्ज : विद्यार्थी पहिली प्राथमिकता लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : दहावी, बारावीच्या निकालानंतर विद्यार्थ्यांची प्रमाणपत्रासाठी लगबग सुरू होते. अशात सेतू केंद्रावर गर्दी वाढते. त्याचाच फायदा काही दलाल घेतात, प्रमाणपत्रांची डुप्लिकेसी होते. हा सर्व प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रांसाठी स्वतंत्र यंत्रणाच सज्ज ठेवली आहे. अर्ज प्राप्त झाल्याच्या सहाव्या दिवशी प्रमाणपत्र घरपोच मिळत असल्याने दलाली, डुप्लिकेसी प्रकारावर अंकुश मिळविला आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रात केवळ नागपुरात प्रमाणपत्राची घरपोच सेवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्याला विनाविलंब, विनाखर्चात प्रमाणपत्र मिळावे, हाच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा प्रयत्न आहे. प्रमाणपत्रासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सेतू केंद्रात खास २७ काऊंटर सुरू करण्यात आले आहेत. कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी २६ तहसीलदार व नायब तहसीलदाराची नियुक्ती करण्यात आली आहे तर प्रमाणपत्रांवर सही करण्यासाठी १० उपजिल्हाधिकारी कार्यरत आहेत. १ जूनपासून ही यंत्रणा सज्ज आहे. त्याचबरोबर शाळेमध्येसुद्धा प्रमाणपत्रासाठी १०, ११ व १२ जून रोजी शिबिर लावण्यात आले होते. शिबिरातूनसुद्धा ८ हजार ९४० प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली. १ जूनपासून आजपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रमाणपत्रांसाठी राबविलेले शिबिर व सेतू केंद्रात २९ हजार ७३९ अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी २६ हजार ४५३ प्रमाणपत्रे वितरित करण्यात आली तर १० हजार ८९९ प्रमाणपत्रे पोस्टातर्फे घरपोच पाठविण्यात आली. १५, १६ आणि १७ जूनला सर्वाधिक प्रमाणपत्रांचे वितरण करण्यात आले. सेतू केंद्रातील काऊंटर सेतू केंद्रात वाढती गर्दी लक्षात घेता अर्जाचे डॉक्युमेंट तपासण्यासाठी पाच काऊंटर लावले होते. टोकनसाठी दोन, अ‍ॅफेडेव्हिटसाठी तीन, इन्कम सर्टिफिकेटसाठी दोन, अर्ज सादर करण्यासाठी आठ, नॉनक्रिमीलेअरसाठी एक, त्रुटींसाठी दोन, शिबिरासाठी एक, अ‍ॅफेडेव्हिट आणि इन्कमसाठी दोन व एसएमएस सेवेसाठी एक काऊंटर लावण्यात आले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांचे विशेष लक्ष सध्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सर्वात जास्त फोकस प्रमाणपत्रांच्या कामावर आहे. स्वत: जिल्हाधिकारी या कामात लक्ष ठेवून आहेत. ते रोज प्रमाणपत्रांचा आढावा घेत आहेत. प्रमाणपत्राची पेन्डेन्सी आढळल्यास अधिकाऱ्यांना विचारणा करतात. शनिवारीसुद्धा सेतू कार्यालयाचे काम सुरू ठेवले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि विनाखर्चात प्रमाणपत्र वेळेत उपलब्ध होत आहेत. मनीषा जायभाये, उपजिल्हाधिकारी आॅनलाईनच्या तांत्रिक अडचणी महा ई-सेवा केंद्रातर्फेसुद्धा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज येतात. महा ई-सेवा केंद्राचे काम बघण्यासाठी दोन उपजिल्हाधिकारी, दोन तहसीलदार व दोन कारकुनांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु आॅनलाईनमध्ये प्रमाणपत्राची गती मॅन्युअलपेक्षा कमी आहे. आॅनलाईन पोर्टलवर आलेल्या स्कॅन डॉक्युमेंटला तपासण्यासाठी किमान चार ते पाच मिनिटे लागतात. चार सर्टिफिकेट झाल्यानंतर सिस्टीम पासवर्ड मागते. सर्व्हरचासुद्धा प्रॉब्लेम आहे. आॅनलाईनची प्रोसेस तांत्रिकदृष्ट्या वेळखाऊ आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्राचा वेग कमी आहे. तरीसुद्धा आम्ही आॅनलाईनद्वारे प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देत आहे, असे उपजिल्हाधिकारी मनीषा जायभाये यांनी सांगितले.