आक्षेपांच्या चक्रव्यूव्हात मेट्रोरिजन

नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजनेच्या आराखड्याचे प्रारूप २१ फेब्रुवारी रोजी नासुप्रतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले.

नागपूर : नागपूर महानगर क्षेत्र विकास योजनेच्या आराखड्याचे प्रारूप २१ फेब्रुवारी रोजी नासुप्रतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आले. यावर ६० दिवसात हरकती व आक्षेप मागविण्यात आल्या. गेल्या महिनाभरात मेट्रोरिजनच्या आराखड्यावर आक्षेपांचा पाऊस पडला आहे. डम्पिंग यार्ड, खेळाची मैदाने, शाळा, हॉस्पिटल, लॉजिस्टिक हब यासह विविध उद्देशांसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागांवर नागरिकांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. काही ग्रामपंचायतींनी तर ग्रामसभा घेत या आरक्षणाला विरोध करण्याचे ठरावही संमत केले आहेत.मेट्रोरिजन अंतर्गत उच्च दाबाची विद्युत वाहिनी, रस्ते रुंदीकरण, रेल्वे मार्ग, मेट्रो रेल्वे मार्ग, हॉस्पिटल, ग्रामीण रुग्णालय, शाळा, सार्वजनिक उपयोगासाठी, औद्योगिक वापरासाठी, वाचनालय, तुरुंग, हॉस्पिटल, पार्किग, एज्युकेशनल कॉम्प्लेक्स, उद्यान, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, कत्तलखाना, भाजीबाजार आदींसाठी राखीव ठेवली आहे. भाजीबाजार हा गावठाणाला लागून असणे अपेक्षित आहे. मात्र, काही तालुक्यात भाजीबाजारासाठी आरक्षित करण्यात आलेली जागा गावठाणापासून बऱ्याच अंतरावर आहे. उद्यानांसाठी आमचाच खसरा का निवडण्यात आला, याचेही स्पष्टीकरण नागरिकांनी आक्षेपांतून मागितले आहे. कळमेश्वर तालुक्यातील बोरगांव शिवारात सुमारे ४५० एकर जमीन डम्पिंग यार्डसाठी आरक्षित दर्शविण्यात आली आहे. पूर्वी डम्पिंग यार्डसाठी बेल्लोरी शिवारातील जागा आरक्षित करण्यात आली होती. मात्र, मेट्रोरिजनच्या आराखड्यात हे आरक्षण पुढे सरकविण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रस्तावित डम्पिंग यार्डची सीमा सरकली आहे. याचा त्रास भविष्यात बोरगांव, तोंडाखैरी व सिल्लोरी या तीन गावांना होणार आहे. संबंधित गावांनी ग्रामसभा घेऊन या आरक्षणाला विरोध करण्याचा निर्धार केला आहे. सोबतच मेट्रोरिजनच्या कार्यालयात यावर आक्षेपही दाखल केले असून न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शविली आहे.