सहकारी कायद्यातील गुन्हे : हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णयराकेश घानोडे ल्ल नागपूरमहाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा-१९६० अंतर्गत अदखलपात्र गुन्हे करणाऱ्या आरोपींविरुद्ध थेट प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करणे बंधनकारक असून, अशा प्रकरणात पोलीस ठाण्यात एफआयआर नोंदविणे अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. कायद्याच्या कलम १४६ मध्ये विविध गुन्ह्यांची माहिती देण्यात आली असून, त्या गुन्ह्यांसाठी कोणती शिक्षा करायची, याची तरतूद कलम १४७ मध्ये आहे. कलम १४६ मधील अदखलपात्र गुन्ह्यांमध्ये एफआयआर नोंदवू शकत नाही. तसेच कलम १४८ अनुसार प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयापेक्षा कनिष्ठ असलेल्या कोणत्याही न्यायालयात या कायद्यांतर्गत खटला चालवता येत नाही आणि सहकार निबंधकाच्या संमतीशिवाय खटला दाखल करता येत नाही. या कायद्यामध्ये संबंधित आरोपीविरुद्ध केवळ जेएमएफसी न्यायालयात खासगी तक्रार दाखल करण्याची तरतूद असून, एफआयआर नोंदविण्यासंदर्भात कोठेच उल्लेख नाही, असा खुलासा निर्णयात करण्यात आला आहे. हा निर्णय सहकार अधिकाऱ्यांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे. वादग्रस्त एफआयआर रद्दहा निर्णय देणारे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय अरुण चौधरी व प्रदीप देशमुख यांनी एका प्रकरणात महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यांतर्गत नोंदविण्यात आलेला एफआयआर रद्द केला आहे. मनोरंजन राठोड असे आरोपीचे नाव असून, ते पुसद (यवतमाळ) येथील सहकार निबंधक कार्यालयात वरिष्ठ लिपिक होते. त्यांची एका गृहनिर्माण संस्थेवर अवसायक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. दरम्यान, त्यांनी कोणतीही कागदपत्रे न तपासता संस्थेच्या दोन भूखंडांची परस्पर विक्री केली. यामुळे ११ आॅगस्ट २०१० रोजी सहायक निबंधकाच्या तक्रारीवरून पुसद पोलिसांनी राठोड यांच्याविरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्याच्या कलम १४७ अंतर्गत एफआयआर नोंदविला होता. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी अर्ज दाखल केला होता. एफआयआर नोंदविताना शासनाची परवानगी घेण्यात आली नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. उच्च न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदी लक्षात घेता त्यांचा अर्ज मंजूर केला. अर्जदारातर्फे अ‍ॅड. एच. आर. धुमाळे यांनी बाजू मांडली.
एफआयआर नकोच, थेट खटला भरा
By admin | Updated: June 30, 2015 03:06 IST