शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Video: जे लोकसभेला कमावले, ते विधानसभेला का गमावलं?; उद्धव ठाकरेंची चूक कबुल केली, म्हणाले...
2
Video: मुंबई गुजरातचाच भाग होता, मराठी लोक केवळ ३२ टक्केच; भाजपा खासदार निशिकांत दुबे पुन्हा बरळले
3
'मला वाटतं ५ विमानं पाडण्यात आली...', भारत-पाकिस्तान तणावावर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा नवा दावा
4
जीवघेणा कॅन्सर कायमचा संपणार! शास्त्रज्ञांनी क्रांतीकारी mRNA लस केली विकसित
5
China Rare Earth Quotas: चीननं शांततेत केलं हे काम, भारताचं टेन्शन वाढणार; कसे धोक्यात येतील हे व्यवसाय?
6
'समुद्रात बुडवून बुडवून मारू', राज ठाकरेंच्या टीकेला, खासदार दुबेंनी दिले प्रत्युत्तर; पुन्हा हिंदी भाषेवर म्हणाले,...
7
"मराठी माणूस हिंदी सिनेमात हिरो होऊच शकत नाही, कारण...", अशोक सराफ स्पष्टच बोलले
8
सावध ! विंचू पिंडीवर बसलाय ! पडळकर हा विषय अत्यंत गंभीर अन् आव्हाडांची गँग...
9
आजचे राशीभविष्य, १९ जुलै २०२५: यश प्राप्तीसाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील
10
गौरी योगात कामिका एकादशी: ८ राशींवर धनलक्ष्मी कृपा, पदोन्नती-पगारवाढ; सुबत्ता-कल्याण काळ!
11
मुख्यमंत्री संतापले : लाेक म्हणतात आमदार माजले, आपण लाथाबुक्क्यांतून संदेश देणार आहोत का?
12
मराठा आरक्षण : अंतिम सुनावणीस सुरुवात, अंतरिम स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी
13
आयपीएस सुपेकरांवर कारवाई का नाही? वैशाली हगवणे आत्महत्या, पोलिसांवर कडक ताशेरे
14
मंत्र्यांच्या आईच्या नावावर डान्सबार; अनिल परब यांचा आरोप
15
कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करूच, शेतकऱ्यांसाठी कधी हात आखडता घेतला नाही : मुख्यमंत्री
16
मी तसे बोलायला नको होते; सभागृहात आणि बाहेर केलेल्या विधानांवरून आमदारांचा माफीनामा
17
‘विधिमंडळ प्रवेश पास ५ ते १० हजारांत विकले जातात’; आमदारांच्या आरोपाने खळबळ
18
दुबे यांनी मुंबईत येऊन दाखवावे, समुद्रात बुडवून बुडवून मारू; राज ठाकरेंचे भाजप खासदाराला प्रत्यूत्तर 
19
गांजा घरातच ‘पिकविण्या’चा नवा उद्योग; चार वर्षांपूर्वी पोलिसांना कल्पनाही नव्हती...
20
शेतकऱ्यांसाठी अलर्ट : टॅरिफमुळे अमेरिकेची कृषी उत्पादने भारतात आल्यास गंभीर परिणाम 

सुपर, ट्रॉमासाठी तज्ज्ञ डॉक्टर मिळेना

By admin | Updated: July 6, 2016 03:19 IST

न्यायालयाच्या आदेशानंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) मेडिकल अधिष्ठात्यांना सुपर स्पेशालिटी...

मेडिकल अडचणीत : मंजूर ८९ पैकी ३३ पदेच भरलीनागपूर : न्यायालयाच्या आदेशानंतर वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने (डीएमईआर) मेडिकल अधिष्ठात्यांना सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची ५२ तर ट्रॉमा केअर सेंटरची ३७ पदे भरण्याला मंजुरी दिली. यासंदर्भातील जाहिरात प्रसिद्ध झाली, मुलाखती झाल्या; परंतु पात्र उमेदवार न मिळाल्याने दोन्ही विभाग मिळून ५६ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, मेडिकल प्रशासन अडचणीत आले असून, आता दर सोमवारी रिक्त पदांच्या जागेसाठी मुलाखत घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. मनुष्यबळाच्या अभावामुळे मेडिकलमधील आरोग्यसेवेवर परिणाम होत असल्याच्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने शासनाची कानउघाडणी केली होती. त्यानंतर शासनाने ताबडतोब पदभरती करण्याचे लेखी आश्वासन न्यायालयाला दिले. त्यानुसार जाहिरात देऊन पदभरतीला सुरुवात झाली. मुलाखतीदरम्यान प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक व वरिष्ठ निवासी डॉक्टरांच्या मुलााखती ६ जूनला पार पडल्या. विशेष असे की, मुलाखतीला सदर पदासाठी जाहिरातीमध्ये दिलेल्या संख्येपैकी अर्ध्यापेक्षाही कमी डॉक्टर मुलाखतीसाठी आले. मुलाखतीसाठी आलेले अनेक डॉक्टर पात्रतेत बसत नव्हते. मेडिकल प्रशासनाकडून पदे भरण्यासाठी इतकी खटपट करूनही सुपरसाठी ५२ पदांपैकी ११ पदे भरण्यात यश आले; तर ट्रॉमाच्या ३७ पदांपैकी २२ पदे कंत्राटी पदावर भरली गेली. मात्र, सुपरची ४१ पदे आणि ट्रॉमाची १५ पदे अजूनही रिक्त आहते. कंत्राटी पदावर काम करण्यास तज्ज्ञ डॉक्टर तयार नसल्याचे यातून निदर्शनास आले. न्यायालयाचा आदेश असल्याने रिक्त पदे भरण्यासाठी मेडिकल प्रशासनाची चांगलीच दमछाक होत आहे. विशेष म्हणजे, जी पदे भरण्यात आली त्यांच्या आॅर्डर निघाल्या आहेत. परंतु यातील काहींनी याला नकार दिला आहे तर काहींचे अद्यापही उत्तर आलेले नसल्याने रिक्त जागेला घेऊनही घोळ सुरू आहे. ‘डीएमईआर’कडूनही उशीरएकीकडे तज्ज्ञ डॉक्टर मिळत नसताना सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या न्यूरोलॉजी विभागामध्ये डॉ. संजय रामटेके तर इंडोक्रेनॉलॉजीमध्ये डॉ. सुनील अंबुलकर हे सहयोगी प्राध्यापक म्हणून काम करण्यास तयार आहेत. विशेष म्हणजे, डॉ. रामटेके यांनी ‘सुपर’मध्ये २००३ ते २००९ या कालावधीत तात्पुरत्या स्वरुपात कनिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी या पदावर काम केले, तर डॉ. अंबुलकर हे २००४ पासून इंडोक्रेनॉलॉजीच्या बाह्यरुग्ण विभागात मानसेवी सहायक प्राध्यापक म्हणून आजही सेवा देत आहेत. परंतु, हे दोन्ही तज्ज्ञ शासन सेवेत सेवाप्रवेशाच्या वयोमर्यादेत बसत नाहीत. विशेष बाब म्हणून यावर निर्णय घेण्यासाठी मेडिकल प्रशासनाने वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे (डीएमईआर) ९ जून रोजी पत्र पाठविले. आता महिना होत असताना ‘डीएमईआर’ने अद्यापही यावर निर्णय दिला नाही.(प्रतिनिधी)