शोधगंगेत प्राध्यापक, विभागांकडून विघ्न

एकीकडे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून ‘ई-रिफॉर्म्स’चा दावा करण्यात येत असला तरी, प्रत्यक्षात दिव्याखाली अंधार असल्याचेच चित्र आहे.

नागपूर विद्यापीठ : शोधप्रबंधांचा सुमार दर्जा समोर येण्याची भीतीयोगेश पांडे नागपूरएकीकडे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाकडून ‘ई-रिफॉर्म्स’चा दावा करण्यात येत असला तरी, प्रत्यक्षात दिव्याखाली अंधार असल्याचेच चित्र आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या ‘शोधगंगा’ प्रकल्पापासून अद्याप विद्यापीठ दूरच आहे. याअगोदर यासंदर्भात काही जणांनी पुढाकार घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र विद्यापीठातीलच काही प्राध्यापकांच्या शोधप्रबंधांचा सुमार दर्जा समोर येण्याची भीती असल्याने ठोस पावले उचलण्यात आली नाही. अनेक पदव्युत्तर विभागदेखील याबाबतीत उदासीनच आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. दरम्यान, ‘लोकमत’ने वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर अनेक संशोधकांनी विद्यापीठ प्रशासनाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे.भारतातील सर्व विद्यापीठांतील संशोधकांचे अंतिम संशोधन अहवाल एकाच ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत, नवीन संशोधकांना संशोधनातील एकसारखेपणा टाळता यावा, त्यांना प्रबंधांबाबत मार्गदर्शन मिळावे व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ‘प्लॅगॅरिझम’(साहित्य उचल) थांबावे, यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगातर्फे ‘शोधगंगा’ व ‘शोधगंगोत्री’ हे प्रकल्प सुरू करण्यात आले. आयोगाच्या दिशानिर्देशांनुसार प्रत्येक विद्यापीठाला ‘पीएचडी’ प्रबंध येथे ‘अपलोड’ करणे अनिवार्य आहे. मात्र सात वर्षांनंतरदेखील नागपूर विद्यापीठाने यासंदर्भात सामंजस्य करारच केलेला नाही. याबाबतीत विद्यापीठातील काही अधिकारी व प्राध्यापकांना विचारणा केली असता आश्चर्यजनक बाब समोर आली. ‘शोधगंगा’ प्रकल्पाच्या माध्यमातून नागपूर विद्यापीठातील ‘पीएचडी’ प्रबंध जगभरातील संशोधकांसाठी खुले व्हावे, यासाठी काही जणांनी पुढाकार घेतला होता. मात्र विद्यापीठ वर्तुळातील काही प्राध्यापकांच्या ‘पीएचडी’ प्रबंधांचा दर्जा फारच सुमार आहे. यात काही ज्येष्ठ लोकांचादेखील समावेश आहे. जर ‘पीएचडी’ प्रबंध ‘आॅनलाईन प्लॅटफॉर्म’वर उपलब्ध झाले, तर संशोधनातील त्रुटी तसेच उचलेगिरी समोर येण्याची बाब लक्षात घेता, शोधगंगेपासून विद्यापीठाला दूर ठेवण्याचाच प्रयत्न करण्यात आला. काही अपवाद वगळता विद्यापीठातील विभागांनीदेखील यासंदर्भात पुढाकार घेतला नाही. त्याचा फटका मात्र विद्यापीठातील दर्जेदार संशोधक, प्राध्यापक व नवसंशोधकांना बसला आहे. ‘प्लॅगॅरिझम’ समोर येण्याची शक्यता‘पीएचडी’ प्रबंध, शोधपत्रिका तयार करताना अनेकदा थेट दुसऱ्या संशोधनातील साहित्याची उचल करण्यात येते. विद्यापीठातील अनेक प्रबंधांत ‘प्लॅगॅरिझम’चे प्रमाण प्रचंड असते, ही वस्तुस्थिती आहे. शोधगंगेत जर ‘पीएचडी’ प्रबंध आले तर ही उचलेगिरी समोर येण्याची शक्यता आहे. यामुळेच प्रबंध खुल्या ‘प्लॅटफॉर्म’वर न यावे, यासाठी प्राध्यापकांकडून विविध माध्यमातून प्रयत्न झाले, अशी माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर दिली. ‘पीएचडी’चा दर्जा वाढावा यासाठी विद्यापीठाकडून विविध पावले उचलण्यात आली आहेत. मागील दोन वर्षांत दर्जा वाढल्याचे दिसून येत आहे. ‘शोधगंगा’संदर्भात सामंजस्य करार करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती विद्यापीठाचे माध्यम समन्वयक डॉ.श्याम धोंड यांनी दिली.नवसंशोधकांनी व्यक्त केली नाराजी‘शोधगंगा’ प्रकल्पातून नवसंशोधकांना देशभरातील संशोधन प्रबंध उपलब्ध होतात. मात्र नागपूर विद्यापीठात आपल्या विषयावर नेमके काय संशोधन झाले किंवा येथे काय साहित्य उपलब्ध आहे, याची माहिती लगेच उपलब्ध होत नाही. विद्यापीठ पातळीवरील प्रबंध पहायला मिळाले, तर त्यातून काही नवीन संकल्पना समोर येऊ शकतात. शिवाय संशोधनाला दिशादेखील मिळू शकते. ‘शोधगंगा’ प्रकल्पापासून विद्यापीठाने तंत्रज्ञानाच्या युगात दूर राहणे अयोग्य असल्याची बाब अनेक नवसंशोधकांनी बोलून दाखविली.