नागपूर : मौजा बोकारा येथील ८0 फूट रुंदीचा नाला अतिक्रमणामुळे १0 फुटांचा झाला आहे. याप्रकरणाची चौकशी करून येत्या ११ जूनपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे, अन्यथा जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्तीश: उपस्थित राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत.शासकीय अधिकारी व भूमाफिया यांनी मौजा बोकारा येथील नाला बुजवून, त्यावर ले-आऊट पाडून भूखंड विकले आहेत, असा आरोप करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी दाखल केली आहे. अँड. सतीश उके यांनी याप्रकरणात मध्यस्थी अर्ज दाखल केला आहे.२00४ मध्ये आमदार शोभा फडणवीस यांनी विधानसभेमध्ये बोकारा नाल्यावरील अतिक्रमणाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. १७ जून २0१३ रोजी नायब तहसीलदारांनी गोधनी रेल्वेचे मंडळ अधिकारी व बोकाराचे तलाठी यांना नाल्यावरील अतिक्रमण हटविण्याचे निर्देश दिले होते. पोलीस उपायुक्त, ग्रामसेवक व ग्रामपंचायतला पत्र लिहिले होते. परंतु, गेल्या १0 वर्षांत काहीच झाले नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अँड. श्रीकांत खंडाळकर, तर अँड. सतीश उके यांनी स्वत: बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)
जिल्हाधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश?
By admin | Updated: May 8, 2014 02:50 IST