अवैध बांधकामाबाबत मनपा कधी दाखवेल कर्तव्यदक्षता : कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणीच होत नाहीनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गुरुवारी महानगरपालिकेच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढून धंतोली झोन अंतर्गतची रुग्णालये, मंगल कार्यालये, हॉटेल्स यासह इतर सर्व इमारतींमधील अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, मनपाचे अधिकारी कर्तव्य बजावण्यात अपयशी ठरल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचा विचार केला जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे. यावरून कायदे व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात महानगरपालिका किती उदासीन आहे याचा पुरावा शहरवासीयांना मिळाला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ धंतोलीच नाही तर, शहरभर नियमांची पायमल्ली करून बांधलेल्या इमारती उभ्या आहेत. या इमारतींमधील अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. परिणामी कोणतीही कारवाई करण्यासाठी मनपा केवळ हायकोर्टाच्याच आदेशाची प्रतीक्षा करीत असते की काय हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मनपाच्या अधिकाऱ्यांना कर्तव्याची थोडीही जाणीव असल्यास ते यापुढे अशा प्रकरणासाठी हायकोर्टाचा किमती वेळ व्यर्थ जाऊ देणार नाहीत अशी भावना जनसामान्यांद्वारे व्यक्त करण्यात येत आहे. (प्रतिनिधी)हायकोर्टाद्वारे नियुक्त समितीही उदासीनपार्किंग, अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण, रखडलेले प्रकल्प, वाहतूक कोंडी, वाहतूक नियमांची पायमल्ली इत्यादी समस्यांकडे लक्ष वेधणाऱ्या दहावर जनहित याचिका हायकोर्टात प्रलंबित आहेत. याप्रकरणी हायकोर्टाने उपराजधानीत कोठे-कोठे वाहतूक कोंडी व पार्किंगची समस्या आहे हे शोधून काढणे व त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. समितीमध्ये मुख्य सचिवांसह नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, परिवहन विभागाचे सचिव, नगर रचना विभागाचे संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक व उपाध्यक्ष, महानगरपालिका आयुक्त, नागपूर सुधार प्रन्यासचे सभापती, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, वाहतूक पोलीस उपायुक्त व नागपूर जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. या उच्चस्तरीय समितीने समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उप-समिती स्थापन केली आहे. उप-समितीमध्ये विविध विभागांच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या दोन्ही समित्यांनी गेल्या अनेक महिन्यांपासून उल्लेखनीय अशी काहीच कृती केलेली नाही. उच्चस्तरीय समितीने समस्यांवर अल्प व दीर्घकालीन उपाययोजना सुचाव्यात अशी अपेक्षा हायकोर्टाने व्यक्त केली होती. अनधिकृत बांधकामाचा प्रश्न केवळ धंतोलीपुरता मर्यादित नाही. या प्रश्नाने संपूर्ण शहराला व्यापले आहे. धंतोली हे केवळ अनधिकृत बांधकामाची समस्या किती मोठ्या प्रमाणात वाढलीय याचे छोटेसे उदाहरण आहे.वर्तमान परिस्थितीत शहराच्या हृदयस्थळी असलेल्या धंतोलीमध्ये गल्लोगल्ली रुग्णालये उघडण्यात आली आहेत. साध्या तापापासून ते कर्करोग, हृदयरोग, मेंदू व मूत्रपिंडाचे आजार, गंभीर अपघात इत्यादी सर्वप्रकारच्या मानवी व्याधींवर उपचार करणारी रुग्णालये धंतोलीत आहेत. गेल्या काही वर्षांत नामांकित डॉक्टरांनी धंतोलीकडे मोर्चा वळविल्यामुळे जास्तीतजास्त रुग्णांना या भागात उपचारासाठी भरती केले जाते. परंतु, मोठमोठ्या इमारती असल्या तरी अनेक रुग्णालयांच्या संचालकांनी पार्किंगसंदर्भातील नियम धाब्यावर बसविले आहेत. कायद्यानुसार प्रत्येक इमारतीमध्ये पार्किंगसाठी जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. धंतोलीतील अनेक रुग्णालयांच्या व्यवस्थापकांनी इमारतींचे आराखडे मंजूर करून घेताना पार्किंगसाठी राखीव जागा दाखविली आहे. त्यानुसार इमारतीही बांधल्या आहेत. परंतु, प्रत्यक्षात पार्किंगची जागा स्वागतकक्ष, चौकशी कक्ष व रुग्ण नोंदणी कक्षासाठी उपयोगात आणली जात आहे. अनेक रुग्णालयांमधील पार्किंगची जागा रुग्णांच्या नातेवाईकांना थांबण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. तसेच, पार्किंगसाठी वाचवून ठेवलेल्या थोड्याफार जागेवर रुग्णालयांचे कर्मचारी वाहने ठेवतात. यामुळे रुग्णांना भेटण्यासाठी येणारे नातेवाईक, मित्र किंवा अन्य व्यक्ती रोडवर वाहने उभी ठेवतात. परिणामी अनेक ठिकाणी वाहतूक खोळंबते. वस्तीतील काही रस्ते एवढे अरुंद आहेत की अवैध पार्किंगमुळे दोन्ही बाजूने एकाचवेळी वाहने पुढे काढता येत नाहीत. स्थानिक रहिवासी व अन्य नागरिकांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. अवैध पार्किंगमुळे अनेकदा प्राणघातक अपघात घडले आहेत. आधीच उल्लेख केल्यानुसार हा प्रश्न संपूर्ण शहरात आहे. मनपाने वेळीच सावध होऊन यावर प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक झाले आहे.धरमपेठेतील अनधिकृत बांधकामावरही याचिकाधंतोलीतील रुग्णालयांमध्ये पार्किंगची पुरेसी व्यवस्था नसल्यामुळे धंतोली नागरिक मंडळाचे अध्यक्ष विलास लोठे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याप्रमाणेच धरमपेठेतील एका भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात भास्कर धृव यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. धरमपेठेतील ८०९ क्रमांकाच्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले आहे. या भूखंडावर बेसमेंटसह एक माळ्याची इमारत बांधण्यात आली आहे. इमारतीतील फ्लॅट नऊ जणांनी खरेदी केले आहेत. या इमारतीला केवळ रहिवासी उपयोगाकरिता परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, फ्लॅटधारकांनी इमारतीत व्यवसाय व कार्यालये थाटली आहेत. त्यांच्याकडे येणाऱ्यांची वाहने पार्क करण्यासाठी पुरेसी जागा नाही. परिणामी परिसरातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. न्यायालय याप्रकरणाबाबतही गंभीर आहे.
कारवाईसाठी कोर्टाचाच आदेश हवा का?
By admin | Updated: October 10, 2015 03:10 IST