नवी दिल्ली/नागपूर : राज्य व केंद्र सरकार पेट्रोलवर तब्बल ६२ रुपये कर वसूल करीत आहे. दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड ऑईलच्या किमती वाढत असल्याने पेटोल व डिझेलचे भाव दररोज वाढत आहेत. देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना वाढत्या पेट्रोल व डिझेलच्या किमतीपासून दिलासा मिळावा यासाठी पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लावण्यात यावा, याकडे शिवसेनेचे खासदार कृपाल तुमाने यांनी संसदेत मुद्दा उपस्थित करून केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
खासदार तुमाने यांनी लोकहिताचे तातडीचे मुद्दे या अंतर्गत शनिवारी लोकसभेत विषय मांडला. तुमाने म्हणाले, मागील वर्ष हे कोरोना महामारीत गेले. अशा वेळी पेट्रोल व डिझेलच्या किमती वाढत आहेत. ज्या वेळी क्रूड ऑईलचे दर जागतिक बाजारात ११० डॉलर होते तेव्हा पेट्रोल ६५ रुपये लिटर होते. आता क्रूड ऑईलचे दर ६० डॉलर असताना पेट्रोल ९१ रुपयांपेक्षा जास्त दराने विकले जात आहे. नागपूर जिल्ह्यात पेट्रोलचे दर ९५ रुपयांपर्यंत आहेत. या किमतीला विभाजित केल्यास पेट्रोलची मूळ किंमत २८.२६ रुपये आहे. त्यावर लावण्यात येणारे अनेक कर ज्यात उत्पादन शुल्क, केंद्रीय रस्ते, पायाभूत सुविधा निधी, राज्य सरकार आकारत असलेला मूल्यवर्धित कर, उपकर व आता तर पुन्हा कृषी उपकर केंद्र सरकार लावणार आहे. याचा अर्थ असा की, २८ रुपयाचे पेट्रोल असताना त्यावर ६२ रुपये कर लावला जात आहे. जर पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लावल्यास पेट्रोल ५० रुपये लिटर होईल, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळू शकेल. यामुळे सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर जीएसटी लावावा अशी मागणी त्यांनी केली.