बैलांना वाचविण्यासाठी उज्ज्वल गोरक्षण हायकोर्टात

प्राण्यांच्या कल्याणाकरिता कार्य करणाऱ्या उज्ज्वल गोरक्षण ट्रस्टने ६४ बैलांना कत्तलीपासून वाचविण्यासाठी सदस्य कनकराय सावडिया यांच्यामार्फत

शासनाला नोटीस : जेएमएफसी न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगितीनागपूर : प्राण्यांच्या कल्याणाकरिता कार्य करणाऱ्या उज्ज्वल गोरक्षण ट्रस्टने ६४ बैलांना कत्तलीपासून वाचविण्यासाठी सदस्य कनकराय सावडिया यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर राज्य शासन, व्यावसायिक शेख मेहताब शेख हकीम, आरोपी वाहन चालक नीलेशकुमार कुथे व सुधीरसिंग बैस यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रकरणावर दिवाळीच्या सुट्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.१९ आॅगस्ट २०१६ रोजी जेएमएफसी न्यायालयाने प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियमाच्या कलम ११(डी) अंतर्गत तिन्ही आरोपींना दोषी ठरवून प्रत्येकी ५० रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. तसेच, मेहताब यांना ६ लाख रुपयांच्या भरपाई बंधपत्रातून मुक्त केले. याचिकेत या निर्णयावरही आक्षेप घेण्यात आला आहे. हा निर्णय अवैध असल्याचे संस्थेचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता मेहताब यांना भरपाई बंधपत्रातून मुक्त करण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर पुढील तारखेपर्यंत अंतरिम स्थगिती दिली आहे. तसेच, याप्रकरणाचे जेएमएफसी न्यायालयातील रेकॉर्ड व प्रोसिडिंग मागवले आहे. जेएमएफसी न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द करण्यात यावा, बैलांना जिवंत सादर करण्याचे आरोपी मेहताब यांना निर्देश देण्यासाठी जेएमएफसी न्यायालयात दाखल अर्जावर विचार करण्याचा आदेश देण्यात यावा व चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर जनावरे मुक्त करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. उज्ज्वल संस्थेतर्फे अ‍ॅड. राजेंद्र डागा व अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)आरोपपत्रावर संस्थेचा आक्षेपपोलिसांनी अधिनियमाच्या केवळ कलम ११(आय) अंतर्गतच आरोपपत्र दाखल केल्यामुळे उज्ज्वल संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आरोपपत्रात कलम ११(१)(ए)(डी)(एच)(के) व कलम ३८(३)चा समावेश करण्याची संस्थेची विनंती होती. ही याचिका प्रलंबित असताना तपास ंअधिकाऱ्याने या दोन्ही कलमांचा आरोपपत्रात समावेश करण्यासाठी जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. परंतु, जेएमएफसी न्यायालयाने अंतिम निर्णयात या दोन्ही कलमांकडे दुर्लक्ष केले, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. २०१० मध्ये उज्ज्वल संस्थेने चौकशी केली असता संबंधित ठिकाणी बैल आढळून आले नाहीत. परिणामी संस्थेने २० जुलै २०१० रोजी जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज सादर करून बैलांना हजर करण्याचे मेहताब यांना निर्देश देण्याची विनंती केली होती.असे आहे प्रकरण१६ नोव्हेंबर २००८ रोजी कळमना पोलिसांनी गुप्त माहितीवरून बैलांनी भरलेले दोन ट्रक ताब्यात घेतले होते. एका ट्रकमध्ये २९ तर, दुसऱ्या ट्रकमध्ये ३५ बैल अमानुषपणे भरलेले होते. बैलांना क्रूरतापूर्ण पद्धतीने एकमेकांसोबत घट्ट बांधण्यात आले होते. त्यांच्या चाऱ्यापाण्याची काहीच व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. प्राण्यांना क्रूरतेने वागवण्यास प्रतिबंध अधिनियमातील तरतुदींची पूर्णत: पायमल्ली करण्यात आली होती. आरोपींकडे जनावरे वाहून नेण्याचा परवाना नव्हता. यामुळे पोलिसांनी तिन्ही आरोपींविरुद्ध अधिनियमाच्या कलम ११(डी) व मोटर वाहन कायद्याच्या कलम ६६/१९२ अंतर्गत गुन्हा नोंदविला. तपासानंतर ३० नोव्हेंबर २०११ रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अधिनियमाच्या कलम ११(आय) अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. दरम्यान, आरोपी मेहताब यांनी सुपूर्दनाम्यावर बैल मिळण्यासाठी १७ नोव्हेंबर २००८ रोजी अर्ज सादर केला होता. या अर्जात उज्ज्वल गोरक्षण ट्रस्टने मध्यस्थी करून मेहताब यांना सुपूर्दनाम्यावर बैल देण्यास विरोध केला होता. जेएमएफसी न्यायालयाने २१ नोव्हेंबर २००८ रोजी मेहताब यांचा अर्ज मंजूर करून त्यांना ६ लाख रुपयांचे भरपाई बंधपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. तसेच, बैलांची कत्तलीसाठी विक्री करण्यात येऊ नये, बैलांना स्थानांतरित करण्यात येऊ नये व आदेश देण्यात येईल तेव्हा बैलांना हजर करण्यात यावे, असे सांगितले होते. यानंतर ६ लाख रुपयांचे भरपाई बंधपत्र सादर केल्यानंतर ६४ बैल मेहताब यांच्या स्वाधीन करण्यात आले होते.