‘सत्रापूर’ पॅटर्न सिंचन प्रकल्पांसाठी वरदान!

जमिनीचा योग्य मोबदला मिळत नसल्यामुळे शेतकरी सिंचन प्रकल्पासाठी जमीन देत नाहीत.

खासगी वाटाघाटीने सुटला भूसंपादनाचा प्रश्न : १४ गावातील शेतकऱ्यांनी दिली प्रकल्पाला जमीन आनंद डेकाटे  नागपूर जमिनीचा योग्य मोबदला मिळत नसल्यामुळे शेतकरी सिंचन प्रकल्पासाठी जमीन देत नाहीत. परिणामी प्रकल्प रखडतात. प्रकल्पाचा खर्च वाढत जातो आणि सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होत नाही. राज्यातील बहुतांश सिंचन प्रकल्पाची अशीच स्थिती आहे. शेतकऱ्यांना शेतजमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला तर तो आनंदाने आपली शेतजमीन सरकारकडे सुपूर्द करतो. याचे मूर्तिमंत उदाहरण नागपूर जिल्ह्यातील सत्रापूर उपसा सिंचन प्रकल्पाबाबत पाहायला मिळाले. या प्रकल्पासाठी गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेला भूसंपादनाचा प्रश्न शेतकरी व जिल्हा प्रशासनाच्या खासगी वाटाघाटीतून सुटला. १४ गावातील जवळपास १८०० शेतकऱ्यांनी आपली जमीन उत्स्फूर्तपणे प्रकल्पासाठी दिली. आता प्रकल्प मार्गी लागला आहे. भूसंपादनाचा हा सत्रापूर पॅटर्न राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी वरदान ठरणार आहे. सत्रापूर उपसा सिंचन प्रकल्प हा पेंच नदीवर नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यातील पेंच नवेगाव खैरी जलाशयाच्या बुडीत क्षेत्रातील डाव्या बाजूस प्रस्तावित आहे. या जलाशयातील उपलब्ध पाणी साठ्यातील १६.५८५ दलघमी पाणी उपसा पद्धतीने उचल करून १२०० मिमी व्यासाचे उर्ध्वनलिकेच्या माध्यमातून सत्रापूर गावाजवळीत वितरण कुंडातून पुढे डावा व उजवा कालवा प्रणालीद्वारे सिंचन प्रस्तावित आहे. या योजनेद्वारे नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील २६ गावातील २६२० हेक्टर क्षेत्राला प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. अप्रत्यक्ष सिंचन त्याच्या दुप्पट आहे. परंतु सध्या केवळ ५०० हेक्टर क्षेत्रच प्रत्यक्ष सिंचनाखाली आले आहे. या प्रकल्पाअंतर्गत जवळपास बहुतांश कामे पूर्ण झाली आहेत. परंतु कालव्यांची कामे रखडली असल्याने शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहचतच नव्हते. कालव्यांच्या कामासाठी ४४.८२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता होती. पारशिवनी तालुक्यातील चारगाव, महाराजपूर, सोनेघाट, नवेगाव (रिठी), खुमारी, कवडक, बोरडा, भिल्लेवाडा, हिवरा (बेंडे), नहाबी, मुकनापूर, देवळी, भोंदेवाडा, कांद्री या १४ गावातील १८०० शेतकऱ्यांच्या जमिनी यासाठी अधिग्रहित करावयाच्या होत्या. परंतु तुटपुंजा मोबदला मिळत असल्याने शेतकरी आपली जमीन द्यायला तयार नव्हते. त्यामुळे हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून रखडला होता. जमिनीमुळे सिंचन प्रकल्प रखडू नये म्हणून शासनाने पुढाकार घेत खासगी वाटाघाटीतून प्रकल्पासाठी जमीन घेण्याचा निर्णय घेतला असून तसा शासन आदेशही जारी केला आहे. याअंतर्गत शेतकऱ्यांना जवळपास बाजारभावापेक्षा चारपट अधिक भाव देण्याची तरतूद आहे. नागपूरचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे यांनी पुढाकार घेतला. या गावातील संबंधित शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करून खासगी वाटाघाटीसाठी प्रस्ताव दिला. शेतकऱ्यांनीसुद्धा वाढीव मोबदला मिळत असल्याने त्यांनी या प्रस्तावास प्रतिसाद दिला. जिल्हा प्रशासनाच्या पुढाकाराने ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात आली असून ७ कोटी ८९ लाख ३ हजार १४६ रुपयांचा मोबदला देऊन शेतकऱ्यांच्या या जमिनी विकत घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता सत्रापूर प्रकल्पाचे काम तातडीने पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.