नागपूर : आरोपांमधील सत्यता शोधून काढण्याच्या उद्देशाने खटला चालविला जातो. त्यामुळे खटला सुरू झाल्यानंतरही अतिरिक्त आरोपपत्रे दाखल केली जाऊ शकतात. तसेच, अतिरिक्त साक्षीदार तपासण्याची परवानगीदेखील दिली जाऊ शकते, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांनी रेमडेसिविर काळाबाजाराशी संबंधित प्रकरणात दिला.
या प्रकरणात वाठोडा पोलिसांनी ३ मे २०२१ रोजी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयात मुख्य आराेपपत्र दाखल केले हाेते. ते आरोपपत्र सत्र न्यायालयात वर्ग झाल्यानंतर २३ जून रोजी आरोप निश्चित करण्यात आले. पुढे खटला सुरू झाला व सरकार पक्षाने सुमारे १२ साक्षीदार तपासले. दरम्यान, सत्र न्यायालयाने सरकार पक्षाद्वारे अतिरिक्त साक्षीदार तपासण्यासाठी दाखल दोन अर्ज २३ जुलै रोजी मंजूर केले. तसेच, २४ जून व १५ जुलै रोजी दाखल अतिरिक्त आरोपत्रेही स्वीकारली. त्याविरुद्ध आरोपी शुभम अर्जुनवार व इतरांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सत्र न्यायालयाचे संबंधित आदेश अवैध असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. उच्च न्यायालयाने आरोपींचे मुद्दे निरर्थक ठरवून हा निर्णय दिला आणि आरोपींची याचिका फेटाळून लावली.
---------
खटला पारदर्शी असणे आवश्यक
फौजदारी खटला आरोपी, सरकार पक्ष व पीडित या तिघांसाठीही पारदर्शी असला पाहिजे. ही बाब लक्षात घेता सत्र न्यायालयाने काहीच चुकीचे केले नाही. सरकार पक्षाने दाखल केलेल्या अतिरिक्त कागदपत्रांची सत्यता आरोपींना पडताळता येऊ शकते. तसेच, ते नवीन साक्षीदारांची उलट तपासणीही घेऊ शकतात. करिता, सत्र न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांचे कोणतेही अधिकार बाधित होत नाही असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदवले.