फर्निचरअभावी १५ कोटींचे वसतिगृह कुलूपात

मेयोतील मुलांच्या वसतिगृहाच्या समस्यांना घेऊन मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने (एमसीआय) ताशेरे ओढल्यानंतर नव्या बांधकामाला सुरुवात झाली.

मेयोची अकार्यक्षमता : २० कोटींचा निधी नासुप्रकडे पडूनसुमेध वाघमारे नागपूरमेयोतील मुलांच्या वसतिगृहाच्या समस्यांना घेऊन मेडिकल कौन्सिल आॅफ इंडियाने (एमसीआय) ताशेरे ओढल्यानंतर नव्या बांधकामाला सुरुवात झाली. यावर १५ कोटीचा निधी खर्च झाला. या पाच मजली वसतिगृहाचे मेयो प्रशासनाकडे हस्तांतरणही झाले. परंतु नऊ महिन्याचा कालावधी होत असताना विद्यार्थ्यांना या वसतिगृहाचा ताबा देण्यात आलेला नाही. फर्निचर नसल्याचे कारण देत मेयो प्रशासनाने ही इमारत कुलूपात बंद ठेवली आहे. विशेष म्हणजे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाने (डीएमईआर) वसतिगृहाचे फर्निचर व महत्त्वाच्या उपकरण खरेदीसाठी मार्च २०१६ मध्ये २० कोटींचा निधी दिला. परंतु मेयो प्रशासनाने हा निधी नागपूर सुधार प्रन्यासकडे (नासुप्र) वळता केला. याला आता तीन महिन्यांचा कालावधी होत आहे. मात्र, या संदर्भात कुठलाही करार झालेला नाही. निधी असताना तो खर्च केला जात नसल्याने मेयो प्रशासनाची अकार्यक्षमता समोर आली आहे. मेयो रुग्णालाचा परिसर ३८.२६ एकर मध्ये पसरलेला आहे. विखुरलेल्या इमारतींमुळे रुग्णालय प्रशासनासोबतच येथे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही याचा फटका बसत आहे.फर्निचरसाठी दिला साडेसहा कोटींचा प्रस्तावनागपूर : मेयो एमबीबीएसकरिता १५० विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात आहे. परंतु या तुलनेत विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची सोय नाही. वसतिगृहातील त्रुटींवर दरवर्षी ‘एमसीआय’ बोट ठेवत आले आहे. अखेर याची दखल शासनाने २०१४ मध्ये घेतली. त्यांनी मुलांच्या नव्या वसतिगृहासाठी १५ कोटींचा निधी दिला. प्रस्तावित जागेचे भूमिपूजन तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते झाले. बांधकाम विभागाने दिलेल्या मुदतीत वसतिगृहाचे बांधकामही पूर्ण केले. दरम्यान ‘डीएमईआर’कडे विविध उपकरणांच्या खरेदीसाठी वर्षभरापासून २६ कोटींचा एक प्रस्ताव प्रलंबित होता. यात वसतिगृहाला लागणाऱ्या फर्निचरसाठी सुमारे साडेसहा कोटींचा प्रस्तावही देण्यात आला. गेल्या हिवाळी अधिवेशनात हा निधी १५ दिवसांत मेयोला उपलब्ध करून देण्याची घोषणा झाली. परंतु मेयो प्रशासनाने २५ मार्चपर्यंत कुठलीच हालचाल केली नाही. असे असतानाही मेयोला त्याच महिन्यात २० कोटींचा निधी मिळाला. परंतु वेळेवर मिळालेला हा निधी नासुप्रकडे वळता केला. तीन महिन्यांचा कालावधी होत असतानाही या निधीला घेऊन नासुप्रसोबत कुठलाही करार झालेला नाही. निधी असतानाही त्याचा वापर होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या संदर्भात मेयोचे अधिष्ठाता डॉ. मधुकर परचंड यांच्याशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.(प्रतिनिधी)