भाई वैद्य
निवडणुका कशासाठी असतात व मतदान कोणत्या विचाराने करायचे असते, याचे भान मतदारांना नेहमी असेतच असे नाही. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढय़ाच्या वेळी १९५७मध्ये महाराष्ट्रात आणि आणीबाणीनंतर १९७७ मध्ये देशात मतदारांनी पक्क्या विचारांनी मतदान केले होते, यात शंका नाही. १९७७च्या मतदानाबाबत जगभर आश्‍चर्य व्यक्त केले गेले आणि पाश्‍चात्य विचारवंतांनी भारतात राजकीय भूकंप झाला, अशी प्रतिक्रिया नोंदविली. निरक्षर व गरीब मतदार आणीबाणीनंतर आणीबाणीला सर्मथन करणारे मतदान करतील, अशी चुकीची समजूत पाश्‍चात्य देशात होती; परंतु त्याचे सर्व आडाखे भारतीय मतदारांनी धुळीस मिळविले आणि व्यवस्था परिवर्तनाच्या दृष्टीने मतदान केले. मात्र, अलीकडच्या निवडणुकांमध्ये मतदारांनी हा सूज्ञपणा का दाखविला नाही. याचे आर्श्‍चयच वाटत राहते. बहुसंख्य निवडणुकांमध्ये मागील अंकावरून पुढे चालू किंवा वरवरचा सत्ताबदल एवढय़ाच दृष्टीने मतदारांनी मतदान केल्याचे आढळून येते. विकसित देशातील मतदार मतदान करताना आर्थिक, राजकीय व विदेशी धोरणाबाबत भरपूर चर्चा करताना आपण पाहतो. अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीमध्ये जो टेलिव्हिजनवर उमेदवारांचा विवाद आपण पाहतो त्यात किती तरी विषयांची चर्चा केलेली आढळते. मात्र, अविकसित देशात आणि भारतातही अशी विस्तृत व सखोल चर्चा झाल्याचे आढळत नाही. त्यादृष्टीने मतदारांचा वैचारिक स्तर उंचावण्याची खूप गरज आहे, यात शंका नाही.
गेल्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय मतदारांनी कॉँग्रेसचा निर्विवादपणे पराभव केला व त्याऐवजी भाजपाच्या उमेदवारांना निवडून देऊन त्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आणले. यामध्ये धोरणात्मक बदल झाला का, मागील धोरणे तशीच चालू राहिली, याचा विचार करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे. पंतप्रधान मोदी जपान, चीन व अमेरिका यांच्या सत्ताधार्‍यांना भेटून त्या देशांनी व तेथील धनवंतांनी भारतात विदेशी गुंतवणूक करावी, यासाठी आर्जवे करीत राहिले. ही तर कॉँग्रेसचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांचीच भूमिका होती. त्यांच्याच भूमिकेतील अन्नसुरक्षा या मुद्याला मोदी चिटकून राहिले. पण, शिक्षण व आरोग्य यातील प्रचंड महागाई किंचितही कमी करण्याचा मोदी विचार करीत नाहीत, हे स्पष्ट आहे. याचा अर्थ जरी खुर्चीवरील व्यक्ती बदलली असली, तरीही धोरणात्मक दृष्टीने मागील अंकावरून पुढे चालू, हीच भूमिका चालू राहिलेली दिसते. जगभराच्या वित्तीय भांडवलदारांनी भारतामध्ये आपली गुंतवणूक करावी, आम्ही त्यांना सर्व सवलती देण्यास तयार आहोत आणि रेडटेप बाजूला सारून रेडकार्पेट अंथरण्यासाठी तयार आहोत, हेच तर ते सांगत आहेत. इतकेच नव्हे, त्यांच्यात एक प्रचंड बदल झाल्याचे आढळून आले आहे. महात्मा गांधी यांना त्यांनी राष्ट्रपती म्हणून संबोधण्यास सुरुवात केली असून, अमेरिकेतील गांधी पुतळ्यापुढे डोकेही टेकवले आहे. इतकेच नव्हे, तर गांधी जयंतीदिन स्वच्छ भारत दिन म्हणून त्यांनी जाहीर केलेला. त्याबरोबरच जागतिकीकरणाची आर्थिक धोरणे त्यांनी बदललेली असती, तर किती चांगले झाले असते. परंतु, आर्थिक धोरणाबाबत भाजपा व संघ परिवार यांची कॉँग्रेसबरोबर भांडणे नव्हतीच. १९९१ मध्ये अर्थमंत्री असताना अंदाजपत्रकामध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांनी जागतिकीकरणाची भूमिका स्वीकारून आर्थिक धोरणे नेहरूंच्या धोरणापेक्षा वेगळी सुरू केली होती. राव-मनमोहनसिंग जोडीने ‘खाउजा’ म्हणजे खासगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण या धोरणांचा पुरस्कार सुरू केला होता. वास्तविक विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने त्या वेळी या धोरणास कडाडून विरोध करावयास हवा होता. त्याऐवजी भाजपाचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी अमेरिकेला जाऊन असे जाहीर केले, की आम्ही सत्तेवर असतो, तर यापूर्वीच जागतिकीकरणाचे धोरण अमलात आणले असते. कॉँग्रेसच्या या आर्थिक धोरणाला त्यांनी नेहमीच उचलून धरले होते.
इतकेच नव्हे, तर किरकोळ व्यापारातील विदेशी गुंतवणुकीबाबत लोकसभेत कायद्याचा मसुदा मांडला गेला तेव्हा त्यांनी सत्ताधार्‍यांबरोबर राहण्याचेच धोरण स्वीकारले व त्यासाठी कॉँग्रेसला पाठिंबा दिला. आता तर ते सत्तेवर आलेले असून, त्यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून १५ ऑगस्ट २0१४ रोजी जी महत्त्वाची घोषणा केली त्यामध्ये नियोजन आयोग रद्द केल्याचे सांगून टाकले आहे.
भारतातील उद्योगपतींच्या दृष्टीने भारताचे आर्थिक नियोजन व नियोजन आयोग ही एक डोकेदुखी होती. अशा परिस्थितीत उद्योगपतींना हायसे वाटावे म्हणून त्यांनी हे धोरण जाहीर केलेले आहे. त्याहीपुढे जाऊन कॉँग्रेस सत्तेने उद्योगपतींना ज्या करसवलती दिल्या त्या चालू ठेवण्याचे व त्यात वाढ करण्याचे धोरणच जाहीर केले आहे. अमेरिकेतील उद्योगपतींना तर आपण त्यांच्यासाठी पायघड्या घालत असल्याचे व गालिचे अंथरत असल्याचे आश्‍वासन दिलेले आहे.
जागतिकीकरणाचे दुष्परिणाम जगभर अनुभवयास मिळालेले आहेत. अनेक अर्थशास्त्रज्ञांच्या मताने वित्तीय भांडवलशाही व त्यावर आधारलेले जागतिकीकरण यामुळे बेकारी, विषमता व प्रदूषण यामध्ये प्रचंड वाढ झालेली आहे. जगभर बेरोजगारी वाढत असल्याचे दिसून येत असून, युरोप, अमेरिकेतही त्याविरुद्ध निदर्शने चालू आहेत. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेने वाढत्या बेकारी विरुद्ध आवाज उठवलेला आहे. गेल्या १५-२0 वर्षांत टाटा उद्योग समूहाने ४५,000 कामगार कामावरून काढून टाकले आहेत. सर्वच उद्योगपती आता ठेकेदारांची मदत घेऊन हंगामी कामगारांची भरती करत आहेत. भारतामध्ये ११ कोटी ३0 लाख बेकार असल्याची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध झाली आहे. युरोपातील स्पेनमध्ये तर ४0 टक्के तरुण बेकार आहेत. विषमतेने तर कहर केलेला आहे.
अमेरिकेमध्ये सर्व संपत्ती १टक्के धनाढय़ांच्या हाती केंद्रित झाल्यामुळे तेथे १ टक्के विरुद्ध ९९ टक्के अशी चळवळ चालू आहे. इतकेच नव्हे, तर विश्‍व बॅँकेच्या अध्यक्षा ख्रिस्तीना लगार्डे यांनी जगातील विषमतेच्या उच्चांकाचे उदाहरण दिले आहे. त्यांच्या मते जगातील अध्र्या लोकसंख्येजवळ म्हणजे ३५0 कोटी लोकांकडे जेवढी संपत्ती तेवढी संपत्ती जगातील ८५ लोकांच्या जवळ केंद्रित आहे. भारतातील विषमता गेल्या १५ वर्षांत दुप्पट झाली आहे. प्रदूषणाने तर धोक्याचा कंदील जगाला केव्हाच दाखवला आहे. भारतातही आदिवासींना दूर दर्‍याडोंगरात हाकलून देऊन त्यांची अनेक पिढय़ांची जमीन खनिजासाठी उद्योगपतींना दिली जात आहे. शेतकर्‍यांच्या जमिनीही अशाच प्रकारे अनेक बहाणे करून हिसकावून घेतल्या जात आहे. भारतातील लोकसंख्येच्या ६0 टक्के असलेल्या शेतकर्‍यांकडे दुर्लक्ष करून २ टक्के शेतकरी असलेल्या अमेरिकेचा रस्ता चोखाळला जात आहे. त्यामुळे भारतातील सुमारे ३ लाख शेतकर्‍यांनी गेल्या २0 वर्षांत आत्महत्या करून जगात अपूर्व व भयानक इतिहास निर्माण केला आहे. भारतात शहरी-मध्यमवर्गाची संख्या वाढत असल्याने सर्व समाज जागतिकीकरणाच्या दोषाकडे कानाडोळा करत आहे. त्यामुळेच निवडणुकीच्या वेळी मतदारांचे लक्ष केवळ वरवरच्या सत्ताबदलाकडे जात आहे. सोम्या घालवून गोम्या आणायचा, असेच मतदार करीत आहेत. केवळ सत्ताबदलाच्या ऐवजी विनाशकारी धोरणे बदलण्याबाबत आपला मतदारवर्ग प्रगल्भ बनलेला नाही, ही सध्या खरी समस्या आहे. आपली स्थिती पूर्वीपेक्षा सुधारत असल्याने मध्यमवर्गाला विनाशकारी धोरणाचे भान असल्याचे कारण नाही आणि ज्या बहुजन समाजाला या धोरणांचा फटका बसतो ते मध्यमवर्गाकडे आशाळभूतपणे पाहतात. जागतिकीकरणाच्या प्रयोगाकडे काणाडोळा करत आहेत. भारतातील मतदार निवडणुकीच्या वेळी मूळ धोरणाबाबत जेव्हा प्रश्न निर्माण करू लागतील तेव्हाच खर्‍या अर्थाने व्यवस्था परिवर्तन होईल व समाजाच्या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होत जाईल. महाग शिक्षण व महाग औषधे यांच्याकडेही बहुजन समाज लक्ष देत नाही. उच्च शिक्षणात त्यांची मुले भरमसाट शुल्कामुळे जाऊ शकत नाहीत, हे दु:खही ते सहन करीत आहेत. त्याऐवजी उमेदवार व त्यांचे पक्ष यांना धोरणे बदलण्यास जेव्हा सर्वसामान्य मतदार भाग पाडेल, तेव्हाच निवडणुकीला खरा अर्थ प्राप्त होईल.
(लेखक माजी केंद्रीय मंत्री व
ज्येष्ठ विचारवंत आहेत.)