- किरण अग्रवाल
जेव्हा कुणीच कुणाला उत्तरदायी मानायला तयार नसतके तेव्हा जे चाललेय त्यात समाधान मानून घेण्याची प्रवृत्ती बळावते. अकोल्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यातील व्यवस्थांच्या दृष्टीने हे पूर्णांशाने लागू पडावे म्हणून की काय, येथे समस्या सहन करण्याचाच कल दिसून येतो. शेजारच्या वाशिम जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाबद्दल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले तर त्याची मोठी चर्चा घडून येते, पण अकोला शहर व जिल्ह्यातील रस्त्यांवर रोज अनेकांचे कंबरडे मोडत असताना कुणी त्यावर बोलायला तयार नाही ते त्यामुळेच.
वाशिम जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात स्थानिक राजकारण्यांकडून अडथळे आणून ठेकेदारांना धमकावले जात असल्याचे पत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना अलीकडेच पाठविले. शिवसेना व भाजपातील राजकीय विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर या लेटरबॉम्बची संपूर्ण राज्यात सध्या चर्चा आहे. गडकरी हे राजकारणासाठी आरोप-प्रत्यारोप अगर आक्रस्ताळेपणा करणारे नेते नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या पत्राची मुख्यमंत्र्यांनीही तातडीने गंभीर दखल घेतली; परंतु एकीकडे राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांबाबत हे होत असताना, यानिमित्ताने स्थानिक रस्त्यांच्या कामांकडे बघितले तर तेथेही कदाचित पक्ष व व्यक्ती बदलून सदर पत्रात उल्लेखित भावना लागू पडाव्यात अशीच स्थिती आढळल्याखेरीज राहत नाही. अन्यथा अकोला शहर व जिल्ह्यातील रस्त्यांच्या कामात कुणाचा अडथळा नसताना ही कामे इतकी रेंगाळली किंवा निकृष्ट झाली नसती.
अकोल्यातून बाहेर पडायचे तर अकोट, बाळापूर किंवा मूर्तिजापूर असा रस्ता कोणताही असो; कमरेचा बेल्ट सोबत घेऊनच वाहन चालवावे लागते. अकोट व तेल्हाऱ्याच्या खराब रस्त्यासंबंधी अलीकडेच जिल्हाधिकारी निमा अरोर यांची आमदार प्रकाश भारसाकळे व रणधीर सावरकर यांच्यासमवेत बैठक झाली होती, त्यात या रस्त्याचा विषय इतका तापला की कुण्या समर्थकाने माइक फेकून मारण्यापर्यंत राग अनावर झाला म्हणे, परंतु तरी विषय निकाली निघाला नाही. सहा- सहा, सात- सात वर्षे रस्त्याची कामे सुरूच राहतात आणि लोकांना चिखलातून मार्ग काढावा लागतो, हे कशातून होत असावे? अकोला जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडल्या की पुढे चकाचक सिमेंटचे रस्ते आढळतात, मग आपल्या जिल्ह्यातील रस्ते कामांनाच काय धाड भरली आहे कुणास ठाऊक.
अकोला शहरातील रस्ते घ्या, अपवाद वगळता अनेक रस्ते हे खेड्यातील रस्त्यांपेक्षाही खडतर आहेत. नावाला सिमेंट व डांबर फासलेल्या या रस्त्यांचे चेहरे चालू पावसाने धुऊन निघाले आहेत. उदाहरण बघायचे तर महापालिकेजवळील पंचायत समितीसमोरचा रस्ता जाऊन बघा, रस्त्यावर खड्डे आहेत की खड्ड्यात रस्ता; असाच प्रश्न पडावा, पण कोणाला काही सोयरसुतक नाही. मागे आस्तिक कुमार पांडेय जिल्हाधिकारी असताना शहरातील सिमेंट रस्त्यामधील २२ कोटींचा घोटाळा पुढे आला होता. महापालिका दखल घेत नाही म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याचे सोशल ऑडिट करवून घेतले तर त्यात निकृष्टता उघड झाली. चाळीस वर्षांच्या टिकाऊपणाची हमी अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात अवघ्या तीन-चार महिन्यातच रस्ते उखडले, अनेकांनी त्यात हात धुतल्याचे स्पष्ट झाले, पण महापालिकेने हा अहवाल बाजूला सारून नव्याने नागपूरच्या संस्थेकडे त्याची चौकशी सोपविली. त्याचा अहवालही बासनात पडून आहे. दरम्यान जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तही बदलून गेलेत. कुणी त्याचा विषयही काढायला तयार नाही. १२ ते १४ वर्षांपूर्वी मुंबईतील एका कंपनीने केलेले रस्ते अजूनही टिकून असताना अलीकडेच केले गेलेले रस्ते झटपट उखडतात कसे?
सार्वजनिक बांधकाम व जिल्हा परिषदेतर्फे केल्या गेलेल्या ग्रामीण रस्त्यांची यापेक्षा वेगळी स्थिती नाही. बारकाईने चौकशी केल्यास अनेक अंतर्गत रस्ते हे फक्त कागदावर आढळून आल्यास आश्चर्य वाटू नये, इतकी व अशी ‘मिलीजुली’ सुरू आहे. शेगाव ते गायगाव, गोरेगाव, वाडेगाव या दिंडी मार्गाचे उदाहरण घ्या; तीन ते चार वर्षांपासून काम सुरूच आहे. महापालिकेची महासभा असो की जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा, यात रस्त्यांचे प्रश्न उपस्थित होतात; पण नंतर सारे चिडीचूप होतात, विषय गुंडाळला जातो; यामागील कारणे सांगण्याची गरज नसावी. कधीतरी जास्तच कोणी आरडाओरड केली तर चौकशा केल्या जातात पण मामलेदाराची चौकशी कारकुनाने करावी तसा तो प्रकार असतो, त्यामुळे हाती काहीच लागत नाही. इतक्या दिवसात या स्थानिक संस्थांनी कुणा ठेकेदारावर स्वतःहून कारवाई केली असे उदाहरण अपवादानेच आढळावे.
सारांशात, जनता सहन करते आणि लोकप्रतिनिधीही व्यवस्थांना समजून व सांभाळून घेतात म्हटल्यावर समस्या भिजतच राहणार. रस्त्यांचे प्रश्न व त्याची निकृष्टता त्यामुळेच कायम आहे. लोकांचे कंबरडे मोडले काय किंवा जीव गेला काय, येथे कुणाला त्याचे दुःख आहे,गडकरी होण्यापेक्षा ‘वाटेकरी’ बनणे अधिक जण पसंत करतात, हेच खरे.
अकोला शहर व जिल्ह्यातील अनेक रस्ते अगोदरच निकृष्ट असल्याने अलीकडच्या अतिवृष्टीने त्यांची पुरती वाट लागली आहे. या रस्त्यांवर रोज अपघात होत आहेत, अनेकांना पाठीचे व मणक्यांचे विकार जडत आहेत; पण बहुदा आणखी काही जीव जाण्याची वाट बघितली जात असावी. गडकरींच्या लेटरबॉम्बची चर्चा होते, पण या रस्त्यांवर कोणी बोलायला तयार नाही. कसे बोलणार? या रस्त्यांच्या ‘वाटा’ संबंधितांच्या खिशातून गेल्या असतील तर कोणाचे तोंड उघडणार?