- हणमंत पाटील
जगाच्या नकाशावर उद्योगनगरी
अशी ओळख असलेल्या
पिंपरी-चिंचवड शहराची वाटचाल
स्मार्ट सिटीच्या दिशेने सुरू आहे.
केंद्राच्या ‘टॉप क्लीनसिटी’मध्ये नववा
आणि राज्यात अव्वल क्रमांक मिळवणारे हे शहर ‘स्वच्छ’तेच्या बाबतीत प्रयोगशील आहे.
स्थळ : निगडी प्राधिकरण (सेक्टर 27).
वेळ : सकाळी 7 ते 7.15 ची.
सूर्य वर येऊन अर्धा- पाऊण तास झाला असेल. एक गृहस्थ भल्या सकाळी हातात झाडू घेऊन सार्वजनिक रस्ता झाडताना दिसले. भारतीय शहरांमध्ये हे दृश्य दुर्मीळ! चौकशी केल्यावर कळले, त्यांचे नाव शरद भागवत. ना महानगरपालिकेचे कुणी अधिकारी, ना स्वयंसेवी संस्थेचे कुणी.
शरदकाका म्हणाले, ‘‘मी समोरच्या बंगल्यात राहतो. सूर्य उगवला की महापालिका कर्मचा:याची वाट न पाहता मी रस्ता झाडतो. सवयच आहे.’’
देशातल्या स्वच्छ शहरांच्या यादीत पिंपरी- चिंचवड नववे कसे, या कोणालाही पडणा:या प्रश्नाचे हे एक उत्तर!
हे भागवत टाटा मोटर्स कंपनीतून सहायक व्यवस्थापक म्हणून 15 वर्षापूर्वी निवृत्त झालेले आहेत. त्यांच्याशी गप्पा सुरू असतानाच सौ. भागवत पाण्याची बादली घेऊन लगबगीने बाहेर आल्या आणि दुभाजकावरल्या शोभेच्या झाडांना पाणी देऊ लागल्या. भागवत म्हणाले, ‘‘झाडे टवटवीत राहण्यासाठी नियमितपणो पाणी घातल्याशिवाय यांना चैन पडत नाही.’’
राजाराम जगताप. ते शेजारच्याच सोसायटीत राहतात. ते सांगत होते, ‘‘आमच्या सभासदांमध्ये आपला परिसर स्वच्छ ठेवण्याची अघोषित स्पर्धाच असते. तुम्ही अध्र्या तासापूर्वी आला असता, तर बहुतेक बंगलेवाले आपल्या परिसरातील सार्वजनिक रस्ता स्वच्छ करताना दिसले असते.’’
‘‘आम्ही स्वच्छतेसाठी कोणावरही अवलंबून नाही. सुका कचरा सोसायटीच्या पिंपांमध्ये ठेवतो. महापालिकेची गाडी येऊन हा कचरा घेऊन जाते. ओला कचरा आम्ही आमच्या बागेत जिरवतो.’’
निगडी व आकुर्डीतील उच्चभ्रू सोसायटीतील नागरिकांशी संवाद साधल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहराचे असे अनेक चेहरे समोर येतात.
पुढे विठ्ठलवाडी-दत्तवाडीत भेटलेले कचरावेचक निवृत्ती जाधव सांगत होते, ‘‘कचरा वेगळा करून दिल्याशिवाय आम्ही तो स्वीकारत नाही. त्यामुळे नागरिकांना ओला-सुका कचरा वेगळा करण्याची सवय होऊ लागली आहे.’’
पिंपरी चौकातून कासारवाडीमार्गे पिंपळे गुरव येथील राजीव गांधीनगर झोपडपट्टीमध्ये गेले, की शेल्टर स्वयंसेवी संस्थेचा ‘एक घर एक शौचालय’ हा उपक्रम आहे. झोपडपट्टीधारकांकडून किमान 2100 रुपये (10 टक्के लोकसहभाग) आणि उर्वरित 15 ते 20 हजार रुपयांचा निधी खासगी कंपन्यांच्या ‘सीएसआर’ फंडातून खर्च करून उभारलेली ही वैयक्तिक शौचालये!
सुमारे 500 झोपडय़ा असलेल्या या भागात पहिल्या टप्प्यात 90 वैयक्तिक शौचालये उभारण्यात आली. जनजागृतीमुळे शौचालयाचा वापर वाढला.
सध्या शहराची लोकसंख्या सुमारे 2क् लाख आहे. एका व्यक्तीकडून साधारण 450 ग्रॅम याप्रमाणो रोज सुमारे 600 ते 650 टन कचरा तयार होतो. त्यापैकी सुमारे 400 टन कच:यावर ‘बीव्हीजी’ कंपनीकडून प्रक्रिया केली जाते. 30 टन कचरा गांडूळ प्रकल्पासाठी दिला जातो. 30 टन सुका कचरा भंगारात विकला जातो. उर्वरित कच:याचे शास्त्रीय पद्धतीने कॅपिंग केले जाते. त्यामध्ये आवश्यकतेनुसार माती मिसळून छोटय़ा टेकडय़ा तयार करण्यात आल्या आहेत. त्यावर आग लागू नये म्हणून स्प्रिंक्लर बसविले. त्यामुळे टेकडीवर हिरवळ निर्माण होते. तसेच बाजूला फुलझाडे व शोभेची झाडे लावण्यात आली आहेत. त्यामुळे कच:याची जागा निसर्गरम्य फिरण्याचे ठिकाण झाले आहे.
‘‘गेल्या पाच वर्षात मोशी येथील कचरा डेपोला एकदाही आग लागली नाही. कच:यापासून निर्माण होणारे दरुगधीयुक्त लिचड बंद झाले आहे. त्यामुळे परिसरात कोणतीही दरुगधी येत नाही. माशा, चिलटे हा आरोग्याला घातक प्रकार पूर्णपणो थांबला आहे’’ - कचरा डेपोचे सेवक प्रवीण डोळस सांगतात.
क्लीन टू ग्रीन सिटी..
पूर्वी पिंपरी, चिंचवड, भोसरी व निगडी अशा चार ग्रामपंचायतींची नगरपालिका होती. पुढे येथील उद्योगांचा विकास झाल्यानंतर आशिया खंडातील सर्वाधिक श्रीमंत नगरपालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड ओळखले जाऊ लागले. 1982 मध्ये महापालिका अस्तित्वात आल्यावर शहराच्या नियोजनबद्ध विकासाला सुरुवात झाली. शहरात नव्याने समावेश झालेल्या नवीन गावांमध्ये प्रशस्त रस्ते व उड्डाणपुलांचे नियोजन करण्यात आले. शहरातील वाहतूक व दळणवळण व्यवस्था सुधारल्यामुळे उद्योगनगरीत कंपनीच्या बाजूला घरे व सदनिकांची मागणी वाढली. त्यामुळे गृहप्रकल्प विकसित होऊ लागले. साधारण 2001 सालानंतर लोकसंख्या झपाटय़ाने वाढली.
उद्योजक व नोकरदार मध्यमवर्गीयांची संख्या शहरात मोठी असल्याने नवीन प्रयोगांचे स्वागत करण्यात आले. शिवाय उद्योजक कंपन्या व नागरिकांनी त्यासाठी पुढाकारही घेतला.
तत्कालीन आयुक्त श्रीकर परदेशी यांच्या कार्यकाळात विकसित झालेली ‘सारथी’ नावाची हेल्पलाइन शहर-प्रशासनाचा महत्त्वाचा भाग आहे.
शॉर्टसर्किट, झाड रस्त्यावर पडणो, आगीची घटना व पाण्याची गळती या तक्रारींची सोडवणूक अतितातडीची सेवा म्हणून दक्षता पथकाद्वारे पुरविली जाते. दिवसाला साधारण 3क्क् ते 35क् तक्रारींचा ओघ होता. आता या तक्रारींचा ओघ सरासरी 200 इतका आहे. डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्या बदलीनंतर रुजू झालेले विद्यमान आयुक्त राजीव जाधव यांनी पूर्वसुरींचे काम पुढे नेले आणि त्याला अधिक भरभक्कम असे आयामही दिले. सारथी ही हेल्पलाइन 24 तास चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 1 जानेवारी 2016 पासून ही हेल्पलाइन 24 तास सुरू करण्यात आली आहे.
लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाचा समन्वय, नागरिकांचा लोकसहभाग आणि पुढाकार यातून या शहराचा चेहरामोहरा बदलला आहे, हे नक्की!
नागरिकांच्या मदतीसाठी
‘सारथी’
महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त
डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी शहरातील नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ‘सारथी’ ही ऑनलाइन प्रणाली विकसित केली. महापालिकेच्या यंत्रणोवर ताण पडणो हे सर्वच महानगरांचे दुखणो आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्येही तेच चित्र होते.
विविध कामे आणि समस्या घेऊन येणा:या नागरिकांच्या रांगा लागत असत. त्यावर उपाय म्हणून परदेशी यांनी माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रतील तरुण अभियंते, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व नागरिकांचा सहभाग घेऊन ‘सारथी’ ही प्रणाली विकसित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्या 54 बैठका झाल्या. 15 ऑगस्ट 2क्13 रोजी ही प्रणाली नागरिकांच्या सेवेसाठी सुरू करण्यात आली. सकाळी 7 ते रात्री 1क् वाजेर्पयत नागरिकांना समस्या मांडण्यासाठी हेल्पलाइन क्रमांक देण्यात आला.
- आता ही सुविधा चोवीस तास अखंड सुरू असते.
‘बीव्हीजी’चे व्यवस्थापन..
राष्ट्रपती भवन, मंत्रलय ते नामांकित हॉस्पिटलच्या स्वच्छतेचे व्यवस्थापन ‘भारत विकास ग्रुप’ (बीव्हीजी) कंपनीकडे आहे. ही कंपनी याच उद्योगनगरीत नावारूपाला आली. या कंपनीकडे शहरातील प्रमुख रस्त्यांच्या स्वच्छतेची जबाबदारी आहे. ‘बीव्हीजी’चे कर्मचारी हातात मोजे, डोक्यावर पिवळी टोपी, निळे ज्ॉकेट आणि आयकार्ड परिधान करून रस्त्याची स्वच्छता करताना दिसतात. या कंपनीकडे शहरातून रोज गोळा होणा:या सुमारे 65क् टन कच:यावर प्रक्रिया, कंपोस्ट व कॅपिंगची जबाबदारी आहे.
(लेखक ‘लोकमत’च्या पिंपरी-चिंचवड कार्यालयात उपमुख्य उपसंपादक आहेत)