- कुमार केतकर
मला अनेक वेळा प्रश्न पडतो, की ‘सामान्य माणूस’ म्हणजे नक्की कोण? जो असामान्य नाही तो सामान्य, अशी एक व्याख्या करता येईल! पण तरीही प्रश्न उरतोच. ‘असामान्य माणूस’ कोण? प्रसिद्ध व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांनी त्यांच्या ‘यू सेड इट’ या दैनंदिन व्यंगचित्र मालिकेतील ‘द कॉमन मॅन’ इतका प्रचलित केला होता, की त्यातून सामान्य माणसाची एक व्यक्तिरेखाच उभी झाली होती.
आर. के. लक्ष्मण यांचा हा सामान्य माणूस म्हणजे नेहमी थक्क होणारा, कधी भेदरलेला, कधी पिचलेला, कधी जाचलेला, कधी कोडय़ात पडणारा, कायम गोंधळलेला आणि नेहमी जीवन येईल तसे मूकपणो सहन करणारा असा होता. हा ‘कॉमन मॅन’ राजकारण्यांकडून, व्यापारी-भांडवलदारांकडून फसवला जात असतो; जमीनदार, धनदांडगे, सावकार यांच्याकडून पिडला जात असतो.
थोडक्यात, हा सामान्य माणूस म्हणजे एक असहाय, मूक आणि कधीही बंड न करणारा प्राणी आहे, असे चित्र आपल्या डोळ्यासमोर निर्माण होते.
तरीही मूळ मुद्दा उरतोच. ‘सामान्य माणूस’ नक्की कसा असतो, काय करतो आणि ‘असामान्य माणूस’ म्हणजे कोण? सर्व राजकीय पक्ष याच सामान्य माणसाला वश करायचा प्रयत्न करीत असतात. हा सामान्य माणूसच आपल्या मतदानाच्या हक्काचा वापर करून बडे बडे राजकीय ‘दादा’ पराभूत करतो, सरकारे पाडतो, स्वत:चे सामथ्र्य दाखवतो.
पण हा सामान्य माणूस जे काही करतो ते ‘योग्य’च करतो असेही मानण्याची एक प्रथा आहे (फॅशनही!). सामान्य माणूस जणू व्यक्तिगत आणि सामूहिक निर्णय हे अत्यंत तर्कशुद्ध पद्धतीने घेतो, असे गृहीत धरून निवडणूक निकालांचेही विश्लेषण केले जाते. परंतु हा तथाकथित सामान्य माणूस म्हणजे कोण आणि असामान्य कोण, हे निश्चित केल्याशिवाय आपण या अनामिक सामान्य व्यक्तीबद्दल काहीच सांगू शकणार नाही.
तथाकथित ‘असामान्य’ माणसे प्रत्यक्षात किती ‘सामान्य’ असतात; तथाकथित ‘महत्त्वाची’ म्हणून मानली गेलेली माणसे किती ‘बिनमहत्त्वाची’ (आणि ‘फालतू’सुद्धा) असतात, हेही आपल्याला अनेक वेळा दिसत असते. तरीही आपण कधी सोयीने, कधी स्वार्थापोटी, कधी बेपर्वाईने काहींना ‘महत्त्वाचे’ आणि ‘असामान्य’ मानत राहतो. बॉलिवूडचे नट-नटय़ा, क्रिकेट स्टार्स, मंत्री, आमदार, खासदार, लोकप्रिय लेखक, काही पत्रकार, ज्येष्ठ सरकारी अधिकारी आणि पोलीस अधिकारी (पदांवर असताना) अशी अनेक मंडळी ‘असामान्य’ मानली जातात. (कधी ते स्वत:ला तसे मानतात.)
अलीकडे ‘व्हीआयपी’ म्हणून गणल्या जाणा:यांना विमानतळापासून ते अनेक सामाजिक ठिकाणी ‘स्पेशल स्टेटस’ दिले जाते. काही ‘व्हीआयपी’ अधिकृत असतात, म्हणजे ते सरकारच्या-प्रशासनाच्या तशा यादीनुसार असतात. काहींना ते ‘स्टेटस’ लोकांतर्फे दिले जाते, त्यांच्या लोकप्रियतेला कुर्निसात करूऩ पण ते ‘स्टेटस’ फक्त लोकप्रियतेतून येत नाही. कधी प्रतिष्ठेमुळे पद प्राप्त होते, तर कधी पदामुळे प्रतिष्ठा प्राप्त होते.
प्रतिष्ठा किंवा पद, पैसे किंवा प्रसिद्धी, ‘पर्सनॅलिटी’ ऊर्फ प्रभावी व्यक्तिमत्त्व किंवा धर्मगुरू, सत्ता किंवा ‘दादागिरी’ अशा गोष्टींतून असामान्यत्व प्राप्त होते. उरतात ते सामान्य! एकदम हा ‘सामान्य’ - ‘असामान्य’ असण्याचा प्रश्न या निबंध स्तंभात का घ्यावासा वाटला? सामान्य माणसाला ‘आम आदमी’ असे संबोधून त्या नावाचा पक्ष जरी अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली आज दिल्ली राज्यात सत्तेवर असला, तरी हा ‘आम आदमी’ केंद्रस्थानी आणला तो महात्मा गांधींनी. इंदिरा गांधींच्या ‘गरिबी हटाओ’ घोषणोतही तोच केंद्रस्थानी होता. आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीत जनता पक्षाने त्या ‘आम आदमी’ला वश केले. तेव्हापासून तो ‘जनता’ म्हणून ओळखला जाऊ लागला. (म्हणजे पक्षनामांमध्ये नाहीतर जनतारूपाने तो सामान्य माणूस राजकारणात होताच !)
त्यामुळे जनता दल, समाजवादी जनता पक्ष, युनायटेड जनता दल, सेक्युलर जनता दल, राष्ट्रीय जनता आघाडी ते भारतीय जनता पार्टी अशी अनेक रूपे या ‘जनता’मध्ये विलीन झालेल्या ‘कॉमन मॅन’ने पाहिली. सर्वच राजकीय पक्ष, पुढारी, संस्था या ‘सामान्य’ माणसाच्याच भल्यासाठी गेली किमान 50 वर्षे कार्यरत आहेत आणि तरीही तो सामान्य माणूस असा भरकटलेला, बहकलेला, असहाय, दिशाहीन का भासतो? की तसाच तो असतो? सामान्य आणि असामान्य माणसांच्या गरजा तशा समानच असतात. रोटी, कपडा, मकान, शिक्षण, आरोग्य, करमणूक आणि आता आता मोबाइल फोन!
खरे म्हणजे फक्त राजकीय पक्ष वा नेतेच त्या सामान्य माणसाला वश करीत नसतात, तर तमाम बॉलिवूड नेतेही. ‘जागते रहो’, ‘आवारा’मधील राज कपूर असो वा ‘लगान’मधला अमीर खान, ‘नया दौर’मधील दिलीपकुमार असो वा ‘दीवार’मधला अमिताभ यांच्यापैकी कुणीच प्रत्यक्षात ‘सामान्य’ जीवन जगत नाहीत. ते असामान्य होतात आणि असामान्य राहतात. (बलराज सहानी वा उत्पाल दत्त यांसारखे सामान्य-असामान्य अपवाद वगळून.)
तर आपण आपल्या मूळ प्रश्नाकडे येऊ या. प्रत्येक (म्हणजे बहुतेक म्हणू या पाहिजे तर) सामान्य माणसाला असामान्य व्हावेसे वाटत असते. लहान लहान पावलांनी प्रत्येक जण सामान्यत्व सोडून ‘वर’च्या पायरीवर जायचा प्रयत्न करीत असतो. क्लार्कला हेडक्लार्क व्हायचे असते. शिक्षकाला हेडमास्तर व्हायचे असते. जनरल मॅनेजरला मॅनेजिंग डायरेक्टर, सब एडिटरला प्रथम चिफ सब आणि मग न्यूज एडिटर, सबडिव्हिजन हेडला फुलस्केल हेड - प्रत्येक स्तरावर एक सामान्य स्तर असतो आणि एक असामान्य! म्हणजेच जीवनशैली, जीवन राहणी, सामाजिक जीवनातील स्थान या सर्व सुधारत सुधारत ‘वरच्या टप्प्यात’ जाणो असा हा सामाजिक जीवनाचा वर्गप्रवास असतो.
आपल्यासारख्या विकसनशील देशात लोकसंख्या अफाट आणि साधनसंपत्तीचा सर्जनशील वापर कमी. याचा अर्थ हा की समृद्धी ही निसर्गदत्त नसून मानवनिर्मित आहे. साधनसंपत्तीवर केलेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या संस्कारातून समृद्धी निर्माण होते. ते संस्कार करण्यासाठी नियोजन-व्यवस्थापनाची गरज आहे. ते नीटपणो संघटित केले तर भविष्यकाळात ‘सर्वेपि सुखिन: सन्तु’ हे स्वप्न सहज साध्य होऊ शकेल. ते तसे होईल तेव्हा सामान्य-असामान्यातील दरी कमी होईल. ती नाहीशी होईल तेव्हा तो वर्गविरहित समाज म्हणून ओळखला जाईल! आपल्या देशाची लोकसंख्या इ. स. 2047 र्पयत म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शताब्दीला असेल दीडशे कोटींच्या म्हणजे दीड अब्जच्या आसपास. सरासरी चार वा पाच माणसं प्रत्येक कुटुंबात धरली तर देशातील कुटुंबांची संख्या होईल 40 ते 50 कोटी इतकी. समजा, पुढल्या दहा वर्षात कुटुंबापैकी 30 ते 35 कोटी लोकांना उत्पन्नाचे साधन, राहायला ब:यापैकी जागा, स्वयंपाकासाठी इंधन, मुलांच्या शिक्षणाची व्यवस्था, एकूण आरोग्य अशा गोष्टी द्यायच्या ठरविले तर आपल्याला काय करावे लागेल?
अगदी स्थानिक ठिकाणाहून वस्तू उपलब्ध करावयाच्या ठरविले तरी काही अब्ज विटा, काही कोटी टन सीमेंट, काही कोटी टन वाळू, काही कोटी टन लाकूड असे लागणारच. आता प्रत्येकाच्या घरात कमीत कमी शेगडी हवी वा रॉकेलचा स्टोव्ह किंवा इलेक्ट्रिक प्लेट, गॅस काहीतरी हवेच.
आता प्रत्येक कुटुंबात दोन बालके असली तर साधारणपणो 80 कोटी विद्यार्थी प्राथमिक-माध्यमिक-महाविद्यालयीन. त्यांना शाळा-कॉलेज-विद्यापीठे हवीत. माध्यमिक शाळांना इमारती हव्यात, वर्ग हवेत, बाक हवेत. (झाडं कापल्याशिवाय बाक कसे बनणार? बरं प्लॅस्टिकचे बाक करायचे तर मोठाले उद्योग हवेत.) कॉलेजातल्या विज्ञानाच्या क्षेत्रतील मुलांना प्रयोगशाळा हव्यात, ग्रंथालये हवीत. म्हणजे पुन्हा सुरू सीमेंट, विटा, वाळू, यंत्र, लाकूड, इमारती..
आता कुटुंबाला करमणुकीसाठी निदान रेडिओ, टीव्ही काहीतरी हवे की नको? रेडिओ-टीव्ही बनवायचे (पंधरा कोटी कुटुंबांना पंधरा कोटी रेडिओ वा टीव्ही) म्हणजे किती तरी प्रचंड प्रमाणात प्लॅस्टिक, काच, प्लायवूड बनवायला हवे. इलेक्ट्रॉनिक्सचे मोठाले (वा मध्यम) उद्योग काढायला हवेत.
आता हे उद्योग चालवायचे म्हणजे पैसे हवेत. पैसे हवेत म्हणजे बँका हव्यात. म्हणजे आल्या पुन्हा इमारती आणि बँकांत पैसे कुठून येणार? लोकच आपल्या मिळकतीतून शिल्लक टाकतात आणि शिल्लक टाकण्याएवढी मिळकत आज भारतात किती जणांकडे आहे. फक्त 35-40 टक्के लोकांकडे. जवळजवळ पस्तीस टक्के लोक दारिद्रय़रेषेखालील. 25-30 टक्के लोक दारिद्रय़रेषेच्या वर, पण मिळकत माफकच. आता या लोकांचे जीवनमान सुधारायचे म्हणजे त्यांना उत्पन्नाचे साधन हवे.
आज आपल्या देशातले सुमारे साठ टक्के लोक प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणो शेती, जंगलांवर अवलंबूऩ शेतीखाली आलेली वा येऊ शकणारी जमीन इतक्यांचा बोजा घेऊ शकत नाही़ म्हणजेच पर्यायाने शेतमजुरांची, गरीब शेतक:यांची, ग्रामीण कष्टक:यांची, उजाड होणा:या आदिवासींची संख्या वाढणार.
परंतु रोजगाराचा प्रश्न सुटला म्हणजे जीवनमान सुधारेल असे होत नाही. जीवनमान सुधारणो हे जसे मिळकतीवर अवलंबून आहे तसेच शिक्षणावर, सांस्कृतिक वातावरणावर, विविध प्रकारच्या माध्यमांवरही (वृत्तपत्रे, रेडिओ, टीव्ही, पुस्तके इत्यादि) अवलंबून आहे. म्हणजेच प्रत्येक कुटुंबाकडे वीज पोचायला हवी. आता सर्व पंचवीस कोटी कुटुंबांकडे वीज पोचवायची म्हणजे आपल्या देशात विजेचे उत्पादन कमीत कमी दहा पटींनी वाढायला हवे. अशी भलीमोठी साखळी आहे.
प्रत्येक सामान्य व्यक्तीला ‘असामान्य’ होण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्वाना संधीची समानता द्यावी लागेल. ती समानताच मुळी सामाजिक समता प्रस्थापित केल्याशिवाय येणार नाही. ‘सगळी माणसे समान असतात पण काही जण ‘विशेष समान’ असतात,’ असे जॉर्ज ऑरवेल या ‘समानता प्रकल्पातील’ शहाजोगपणाकडे बघून म्हणत असत. म्हणूनच आपल्याला समता, समानता, सामान्यत्व आणि असामान्यत्व या संज्ञा-संकल्पनांचे अर्थ-अन्वयार्थ समजावून घेणो गरजेचे आहे.