- किरण अग्रवाल
बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीच्या निवडणूक निर्णयामुळे मर्यादित आवाका असलेल्या कार्यकर्त्यांची अडचण होणार आहे हे खरे असले तरी, राजकारणातील व्यक्ती निष्ठेचे स्तोम कमी करून पक्षीय प्रभावाचा कस जोखण्याच्या दृष्टीने ही पद्धत त्याहीपुढील सार्वत्रिक निवडणुकांचे संकेत सुचविणारी ठरेल, हे नक्की.
क्षमतांचा कस जोखणारी आव्हाने असली, की ती पेलताना काळजी घेतली जाते, त्यामुळे तुलनेने दगाफटका कमी होतो; परंतु आव्हानच सहज सोपे असते तेव्हा भाबड्या आत्मविश्वासातून ठेचकाळण्याची वेळ अधिकतर ओढवते, हा तसा प्रत्येकालाच येणारा अनुभव. त्यामुळे महानगरपालिका, नगर परिषदा व नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाबद्दल जरी मतमतांतरे असली तरी, त्याकडेही याच सार्वत्रिक अनुभवाच्या दृष्टीने बघता यावे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच्या निवडणुका या अधिकतर भाजपसाठी लाभदायी ठरल्याचे पाहावयास मिळाले आहे, त्यामुळे राज्यात महाआघाडीचे सरकार आल्यानंतर त्यापूर्वीच्या फडणवीस सरकारने घेतलेला बहुसदस्य प्रभागाचा निर्णय बदलून एकल वॉर्ड पद्धत स्वीकारण्यात आली होती; परंतु आता महानगरपालिका, नगरपालिका व नगर परिषदांच्या निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना पुन्हा बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीचा निर्णय घेण्यात आल्याने अनेकांच्या मनसुब्यांवर पाणी फेरले गेले आहे. गेल्या दीड ते पावणेदोन वर्षांच्या कालावधीत बहुतेकांनी आपापला वॉर्ड डोळ्यासमोर ठेवून निवडणुकीची तयारी चालविली होती. मर्यादित आवाका असणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी मर्यादित परिसरातील मतदारांवर प्रभाव राखणे तुलनेने सोपे असते, शिवाय संपर्क व निवडणूक खर्चाच्याही दृष्टीने ते ‘परवडेबल’ असते. एरिया वाढला की प्रभावाला मर्यादा येतात व खर्चही वाढतो, यासंदर्भाने बहुसदस्य प्रभाग पद्धत ही लहान कार्यकर्त्यांची राजकीय संधी हिरावणारीच ठरते हे खरे; परंतु आता यासंबंधीचा निर्णय झालाच आहे तर त्याकडे वेगळ्या चष्म्यातून बघून तयारीला लागणे गरजेचे ठरावे.
अकोला, बुलडाणा व वाशिम जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा विचार करता बहुसदस्यत्वामुळे सर्वच पक्षांना समान संधी आहे असे म्हणता यावे. राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनी या निवडणुकाही महाआघाडी करून लढविल्या तर चित्र वेगळे राहू शकेल. परस्परातील शक्तिस्थानांचा एकजिनसी उपयोग त्यांना मोठे यश मिळवून देऊ शकेल, पण यापूर्वीच काँग्रेस व शिवसेनेने ‘एकला चलो रे’चा नारा देऊन ठेवलेला असल्याने याबाबत काय होते हेच महत्त्वाचे ठरणार आहे. पक्षाचे यश बघायचे, की व्यक्तिगत लाभाचे गणित मांडायचे, असा यातील खरा सवाल असेल. अशात नेते व निवडणूक इच्छुकांत स्वतःपेक्षा पक्षाचा विचार वाढीस लावता आला तर यश अवघड नसेल; परंतु तेच कठीण आहे.
एकल सदस्य असो, की बहुसदस्य; त्याचा विचार न करता भाजपने बुथनिहाय तयारी अगोदरपासूनच करून ठेवली आहे. केडरबेस व्यवस्था व यंत्रणा ही त्यांची सर्वांत मोठी जमेची बाजू आहे, जी इतर पक्षांकडे अभावाने आढळते. भाजपचे उमेदवार कोण, हा नंतरचा विषय असेल; परंतु कमळाला मतदान करून घेण्याची त्या पक्षाची यंत्रणा कार्यरतही झाली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या पातळीवर मात्र पक्षाच्या व्यवस्थेपेक्षा उमेदवारांकडून स्वतःसाठी केल्या जाणाऱ्या हालचाली अधिक गृहीत असतात, त्यामुळे आव्हान मोठे ठरते.
सारांशात, व्यक्तीच्या म्हणजे उमेदवाराच्या विचाराऐवजी पक्षाचा विचार करून महापालिका, नगर परिषदा व नगरपालिकांच्या निवडणुका लढविल्या गेल्या, तर बहुसदस्य प्रभाग पद्धत ही सर्वांनाच लाभदायी ठरू शकेल. निवडणुकीतील व निवडणुकोत्तर ‘बार्गेनिंग’चा प्रकार त्यातून रोखला जाऊन निवडणुकीतील निकोपताही साधता येईल. राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाकडे त्याचदृष्टीने बघायला हवे.