-शिवराम घोडके
शेतकयांना द्यायच्या कजर्माफीवरून मुख्यमंत्र्यांनी खंबीर नकाराची भूमिका घेतली आणि आजवर सगळ्यांनीच किचकट करून ठेवलेल्या या अवघड गणिताचे सरळठोक हिशेब मांडून दाखवले, हे बरेच झाले. नाहीतर शेतकरी, त्याच्या आत्महत्त्या आणि त्याच्या डोक्यावरचे कर्ज हे गु:हाळ सतत चालूच असते.
शेतक:यांविषयीचा कळवळा जाहीरपणो दाखवणो (म्हणजे त्याच्या कजर्माफीच्या मागण्या करणो हे एकच काम) हे सोयीचे राजकारण आहे आणि काहीअंशी समाजकारणही! काहींना वाटते कजर्माफी द्यावी, तर काहींचा त्याला विरोध आहे. गंमत म्हणजे यावर चर्चा करतो कोण, जो सध्या शेतकरीच नाही किंवा त्याला शेतक:याशी फारसे देणोघेणोही नाही असे लोक! या कजर्माफीबाबत स्वत: शेतक:याला काय वाटते? त्याच्या सर्व प्रश्नांवर कजर्माफी हाच एक उतारा आहे, असे त्याचे म्हणणो, अनुभव आहे का? की अन्य कुठला पर्याय त्याला योग्य वाटतो? - हे एकदातरी विचारावे असे कुणाला वाटत नाही. ज्याच्यासाठी हा सगळा कळवळा, त्या शेतक:याला दूर ठेवून अशा मोठय़ा निर्णयांवर चर्चा होते, दु:ख याचेच आहे.
बीड तालुक्यातील लोळदगाव हे माङो गाव. वयाच्या पंधराव्या वर्षापासून मी शेती करतो. शेती करतानाच शिक्षणही पूर्ण केले आणि शिकलो तरी शेतापासून दुरावलो नाही. जाणीवपूर्वक शेती हाच व्यवसाय निवडला. मुळात आपल्याकडे शेतीचे क्षेत्र कमी आणि त्यावर अवलंबून असणा:यांची तोंडे जास्त आहेत. मुख्य अडचण हीच आहे. एवढय़ा सा:या तोंडांना शेतीचे उत्पन्न तुटपुंजे पडते आणि शेतक:यावर कजर्बाजारी होण्याची वेळ येते.
मी वीस एकर शेती कसतो. तरीही आपण केवळ शेतीवर विसंबून राहिले तर हातातोंडाचा मेळही बसणार नाही, हे वेळीच ओळखून मी सेंद्रिय खताचा जोडधंदा सुरू केला, त्याला आता बारा वर्षे झाली. लोकांचे उकिरडे शोधत फिरत राहिलो. लोकांना त्यांच्या उकिरडय़ावरील खताचे महत्त्व सांगू लागलो. आज माङया गावात सर्व शेतकरी सेंद्रिय शेती करू लागले आहेत. मी स्वत: सेंद्रिय खताची निर्मिती करून ते शासनाला विकतो. शेणापासून सीपीपी कल्चर तयार करतो. गोमुत्रपासून वेगवेगळी फवारणीची औषधे शेतातच तयार करतो. यामुळे रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांसाठी मला एक रुपयाही खर्च करावा लागत नाही. शंभर गायींचा गोठा आहे. शेतक:यांना सेंद्रीय शेतीचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शेतातच कृषी विभागाच्या सहकार्याने प्रशिक्षण केंद्र उभे केले आहे. एकातून दुसरी निर्मिती करत राहिले तर शेतीतूनही सोने पिकविता येते, हा माझा अनुभव आहे. असा विचार शासन कधी करणार आहे?
दिवसेंदिवस निसर्गाचा वाढता असमतोल आणि शेती कसण्यासाठी पैशांची कमतरता यामुळे खर्च आणि उत्पन्नाचे गणितच जुळत नाही. शेतक:यांनी ठरावीक पिकावर विसंबून न राहता सतत शेतीत वेगवेगळे प्रयोग करणो आवश्यक आहे. ते त्याला सांगणार कोण? यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यायला पाहिजे. जे करायचे त्याचे कागदी घोडे नाचवायचे आणि नको त्या विषयावर गु:हाळ गाळत बसायचे, अशी आपली शासन व्यवस्था शेतक:याला स्वत:च्या पायावर उभे न करता कजर्बाजारी करत आहे.
बँकांकडून मिळणारे कर्ज हे खूप तुटपुंजे असते. शेतकरी लबाड आहे, त्याला दिलेले कर्ज तो इतर (आणि भलत्याच) कारणांसाठी वापरतो, अशी ओरड करताना शेतक:याच्या घरात नेमके काय घडते याचा कुणी कधी शोध घेतला आहे काहो? जेव्हा पैशांची गरज असते तेव्हा बँकांच्या हेलपाटय़ा मारण्यातच वेळ जातो. अशावेळी मदतीला गावातला सावकार धावतो. कधी तो मित्र असतो, कधी नातेवाईक. बँकांचे पैसे मिळाल्यानंतर शेतकरी आधी हे देणो सारतो. शेतक:यांनी असे केले तर चुकले कुठे? बँकेच्याच पैशांची वाट पाहायचे ठरवले तर पेरणीचा पैसा रासणीच्या वेळेला हातात पडेल. त्यावेळी तो पैसा घेऊन काय करायचे? शेतक:यांना भेटून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जाणार नाहीत, तोर्पयत हे असेच घडत राहणार. मुळात शेतक:यांना कर्ज देण्यासाठी बँकांची नकारात्मक भूमिका असते. जोडधंदा वा इतर व्यवसायासाठीही त्याला कजर्पुरवठा केला तर कजर्माफीची वेळच येणार नाही.
बीड जिल्हा गेली चार वर्षे दुष्काळाच्या झळा सोसतो आहे. अशा परिस्थितीत कर्ज काढून नाही तर कसे जगायचे? त्यामुळे आज ‘कजर्माफी’ असे कोणी म्हटले तरी हायसे वाटते. वाटणारच! पण ही कजर्माफी कितीवेळा मिळणार आहे, याचाही विचार झाला पाहिजे. कजर्माफीपेक्षाही पुन्हा शेतक:यावर कजर्बाजारी होण्याची वेळ येणार नाही, असा उपाय करणो आवश्यक आहे. दोन एकरावर दहा-बाराजण अवलंबून असलेल्या कुटुंबाला केवळ शेतीवर विसंबून राहून चालणार नाही. त्याला जोडधंद्याची गरज आहे.
शेतीपूरक जोडधंदा करण्यासाठी शासनाने आवश्यक ती सर्व मदत शेतक:यांना केली तर कदाचित कजर्बाजारीपणामुळे होणा:या शेतक:यांच्या आत्महत्त्या थांबतील. कजर्बाजारीपणामुळे बीड जिल्ह्यात आज दर 36 तासाला शेतकरी गळफास लावून घेत आहे. यावर कजर्माफी हा उपाय नाही. त्याचा आर्थिक स्तर सुधारण्यासाठीच्या योजना ठोसपणो राबविणो गरजेचे आहे. याशिवाय आपल्याकडे शेतमालाला चांगली बाजारपेठ उपलब्ध झाली तर चांगला भाव मिळू शकेल. या अगदी मूलभूत व्यवस्था आहेत, त्या शासनाने केल्या तरी कजर्माफीची गरज उरणार नाही. शेवटी कजर्माफी घेणो हे लाजिरवाणोच आहे. आम्हाला कजर्माफी नकोच आहे. शेतक:याला हतबल करण्यापेक्षा त्याला बलशाली करा. तसे केले तर मग अशा मलमपट्टय़ांची गरजच पडणार नाही.
काय करायला हवे?
1 बोगस बी-बियाणो, बोगस रासायनिक खते यातून सतत शेतक:यांची फसवणूक होत असते. याला आळा घालून शेतक:यांना सेंद्रीय शेतीचा मार्ग दाखविण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.
2 एका उकिरडय़ावर तयार होणारे खत 5 ते 6 एकर शेतीसाठी उपयोगी पडते; परंतु शेतक:यांना हे माहितीच नसते. त्यांना केवळ रासायनिक खतांचेच महत्त्व सांगितले जाते.
3 उकिरडय़ावरचे खत तयार झाले तर शेतक:यांनी घेतलेल्या कर्जातला निम्मा पैसा वाचेल.
4 अशा कितीतरी गोष्टी आहेत ज्यांचे नियोजन योग्य पद्धतीने केले तर शेती उत्पादनावरील खर्च कमी करता येईल.?
(शासनाच्या कृषिभूषण पुरस्काराने सन्मानित लेखक
बीड जिल्ह्यातील प्रगतिशील शेतकरी आहेत.)
(शब्दांकन : प्रताप नलावडे)