देशात सद्यस्थितीत 46.99 लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. यात केवळ दोन टक्के म्हणजे जवळपास एक लाख किलोमीटरचे महामार्ग आहेत. 4क् टक्के वर्दळीचा भार हा या महामार्गावरच आहे. विकासाच्या वाटेवर देशाला आणखी पुढे न्यायचे असेल, तर या महामार्गाना चकचकीत करावे लागणार आहे. या योजनेतून हेच काम हाती घेतले जाणार आहे. यासोबतच 4क् हजार किलोमीटरचे नवीन महामार्ग तयार केले जातील आणि तेही हरित असतील. यामुळे रस्त्यांचे सौंदर्य वाढेलच. हवा प्रदूषणालाही आळा बसेल. महामार्गावरील झाडांमुळे समोरून येणा:या वाहनांचा डोळ्यावर पडणारा प्रकाशही कमी होईल. यामुळे ओघानेच अपघातांची संख्यादेखील रोडावेल.
महामार्गावर झाडे लावण्याच्या मोहिमेत या स्थानिक पंचायत, शेतकरी वेगवेगळ्या संघटना-संस्था आणि समूहांना सहभागी करून घेतले जाणार आहे. कोणत्या महामार्गावर कोणते झाड लावायचे, याचा निर्णय तेथील वातावरण, माती आणि पावसाचा विचार करून घेतला जाईल. जसे कोकणातील महामार्गावर हापूसला प्राधान्य दिले जाईल. छत्तीसगडमध्ये चिंचेची झाडे लावली जातील. एखाद्या महामार्गावर जागा अगदी कमीच असेल तर तिथे गुलाबासारख्या फुलांची झाडे लावली जातील. रस्ता रुंदीकरण करताना आड येणा:या झाडांचे पुनरेपण करण्याला प्राधान्य दिले जाईल. स्वत:च्या नर्सरी असलेल्या एक हजार कंत्रटदारांचा एक ग्रुप तयार केला जाईल. हाच ग्रुप वृक्षारोपण करेल. शिवाय महामार्गाच्या बाजूच्या सौंदर्यीकरण करण्याची जबाबदारीही त्याच्यावरच असेल. या कामात स्थानिकांचा अधिकाधिक सहभाग घेतला जाईल. गरज भासल्यास शेतकरी किंवा कंत्रटदारांना ट्रक-ट्रॅक्टर खरेदीसाठी उचल रक्कमदेखील दिली जाईल. या नव्या योजनेत फक्त वृक्षलागवड करून थांबले जाणार नाही. त्याची जबाबदारीदेखील निश्चित केली जाईल. झाडांच्या स्थितीवर वॉच ठेवण्याचे काम एका एजन्सीला दिले जाईल. चांगली पाश्र्वभूमी असलेल्या एजन्सीलाच या प्रक्रियेत भाग घेता येईल. झाडांची वाढ योग्य होते आहे का? काही अडचणी आहेत का? प्रत्यक्ष भेटी देऊन पाहणी करण्यासोबतच झाडांची देखभालही हीच एजन्सी करेल. दर वर्षाला त्यांच्या कामाचा आढावा घेतला जाईल. चांगले काम करणा:या एजन्सीला आणखी कामे देऊन गौरविले जाईल. यातून महामार्गावरील हिरवळ कायम ठेवण्यास मदत होईल.
वृक्षारोपण आणि जमिनींचा विकास करण्याची पूर्ण प्रक्रियाच आम्ही बदलत आहोत. आतार्पयत रस्त्यांच्या संपूर्ण प्रकल्प अहवालात अशा कामांसाठी जमीन गृहीत धरलीच जात नव्हती. त्यामुळे जागेपासून अनेक प्रश्न निर्माण व्हायचे. महामार्गाची जागा झाडे लावून वाया का घालवायची, असा विचारही समोर यायचा. आता तसे होणार नाही. यापुढे असा अहवाल करताना वृक्षारोपणासाठी लागणा:या जमीन अधिग्रहणाचा उल्लेख असेल. यामुळे वृक्षारोपणाचे नियोजन करणो सोपे जाईल आणि त्यासाठी पुरेशी जागादेखील मिळेल. महामार्ग निर्मिती करण्यापूर्वी असे विस्तृत नियोजन केले जाईल. हे करण्यासाठी पैशांचीदेखील अडचण येणार नाही. प्रकल्पातील एक टक्का रक्कम या हरित मार्गासाठीच असेल. नैसर्गिक साधनांना कुठलीही बाधा न आणता पर्यावरणाचा विचार करून आम्ही विकासाचा हरित महामार्ग तयार करीत आहोत. पर्यावरण आणि विकास हे दोघेही हातात हात घालून चालू शकतात, हे या योजनेतून आम्हाला दाखवून द्यायचे आहे. यातून भारत हा ‘हरित महामार्गाचा देश’ म्हणून ओळखला जाईल. अर्थात यासाठी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.
शब्दांकन : गजानन दिवाण
काय आहे ग्रीन हायवे?
देशात सध्या सुमारे 47 लाख किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यातील महामार्गाचं अंतर आहे सुमारे एक लाख किलोमीटर. या योजनेअंतर्गत आणखी सुमारे 4क् हजार किलोमीटर लांबीचे नवीन महामार्ग बनविण्यात येतील. हे सारे सुमारे एक लाख 4क् हजार किलोमीटर लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग हरित करताना रस्त्याच्या दुतर्फा झाडी लावली जातील.
हरित महामार्गासाठी निधीची कमतरता पडू नये यासाठी राष्ट्रीय महामार्गाच्या प्रकल्पासाठीच्या एकूण रकमेपैकी एक टक्का रक्कम खास वृक्षारोपणासाठी राखून ठेवली जाईल.
या प्रकल्पाअंतर्गत महामार्गालगत मुख्यत: फळझाडांची लागवड करण्यात येईल आणि त्यासाठी त्या त्या क्षेत्रतील भौगोलिक स्थितीचाही विचार केला जाईल. उदाहरणार्थ कोकणातील महामार्गाच्या कडेनं हापूस आंबे तर छत्तीसगडमध्ये चिंचेची झाडे लावली जातील.
ग्रामीण रोजगाराला चालना देताना ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत स्थानिक बेराजगारांना रोजगारही उपलब्ध करून दिला जाईल.
पूर्वी रस्त्यांच्या प्रकल्प अहवालात वृक्षारोपणासाठी लागणा:या अतिरिक्त जागेचा विचारच होत नव्हता. या प्रकल्पात त्यासाठी खास जमीन अधिग्रहण केली जाईल.
वृक्षारोपणाचा अनुभव असलेल्या, स्वत:ची नर्सरी असलेल्या जाणकारांचा गट तयार करून त्यांच्याकडेच वृक्षारोपणाचे काम सोपवले जाईल.
शब्दांकन : गजानन दिवाण
(लेखक ‘लोकमत’च्या औरंगाबाद आवृत्तीत उपवृत्तसंपादक आहेत.)
gajanan.diwan@lokmat.com