ग्राहकहिताच्या लढाईची चाळीशी

सत्तरच्या दशकातला महादुष्काळ, त्यानंतरची टंचाई, काळा बाजार, भेसळ. या सा-याला विरोध करत ग्राहकहितासाठी मुंबईत एक चळवळ उभी राहिली.

चंद्रशेखर कुलकर्णी

 

सत्तरच्या दशकातला महादुष्काळ, त्यानंतरची टंचाई, काळा बाजार, भेसळ. या सा-याला विरोध करत ग्राहकहितासाठी मुंबईत एक चळवळ उभी राहिली. आपली गरज काय आणि गरजेपेक्षा जास्ती घ्याच कशाला,  हा संस्कार या चळवळीनं रूजवला. चळवळीचं सामर्थ्य जगाला दाखवतानाच ग्राहकाला जोडत आणि शहाणा करत या पंचायतीनं चाळीशी गाठली. 

----------------

तब्बल 40 वर्षापूर्वी, 1975 साली हिंदूू नववर्षादिनानिमित्त ग्राहक संरक्षणाची एक गुढी उभारली गेली. ग्राहक हिताय, ग्राहक सुखाय हे ब्रीद घेऊन तेव्हा लावलेले इवलेसे रोप चार दशकांमध्ये अक्षरश: कोटय़वधी ग्राहकांचा आधारवड बनेल हे तेव्हा नक्कीच स्वप्नवत वाटले असणार. पण आजमितीस ते करकरीत वास्तव आहे. मुंबई ग्राहक पंचायत नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेचा वेलु एव्हाना गगनावरी गेला आहे. एका लहानशा हेतूतून सुरू झालेल्या ग्राहक पंचायतीचा पसारा विलक्षण वाढला आहे. त्या मूळ हेतूला सोडचिठ्ठी न देता नवनवे आयाम लाभले आहेत. शिवाय विस्ताराची प्रत्येक पारंबी झोका घेते, ती केवळ ग्राहक हक्काशी निगडीत असलेल्या मुद्यावरच! 

लोकशाही मूल्याचा संस्कार जगावर ज्या अमेरिकेने केला, त्याच अमेरिकेतून ग्राहक हक्काच्या सनदीची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. ग्राहक हक्काचे हे वारे पश्चिमेकडून पूर्वेकडे आले. पण भारताच्या आर्थिक राजधानीत, मुंबईत काही धडपडय़ा मंडळींनी हे वारे मतलबी होणार नाहीत आणि त्याचा पिंगा सर्वस्वी भारतीय राहील, याची पुरेपूर काळजी घेतली. बिंदूमाधव जोशी यांच्यासमवेत सुधीर फडके, मधुकर मंत्री, रामभाऊ बर्वे, विद्याधर गोखले या आता हयात नसलेल्या मंडळींनी एकत्र येऊन एक चळवळ पुण्या-मुंबईत सुरू केली. 1970च्या दशकात आलेला महादुष्काळ आणि त्यानंतर सुरू झालेली टंचाई, त्यातून उद्भवलेला काळा बाजार या सा:याची त्याला पाश्र्वभूमी होती. या विपरीत परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी मुंबई ग्राहक पंचायत स्थापन झाली. काळय़ा बाजाराला, भेसळीला विरोध करत ग्राहकांर्पयत रास्त भावात दैनंदिन वापराचा माल उपलब्ध करून देण्याच्या मर्यादित हेतूतून ही मंडळी एकत्र आली होती. सुरूवातीला जेमतेम 25 कुटुंबं यात सहभागी होती. 

घाऊक पद्धतीनं श्रीफळं विकत घेताना आपण ग्राहक हिताचा कल्पवृक्ष लावतो आहोत, याची कल्पना त्यांना असेलही, नसेलही! वेगवेगळय़ा गृहनिर्माण संस्थांमध्ये निदान 10-12 कुटुंबं एकत्र आणायची, त्यांची धान्य आणि इतर गृहोपयोगी वस्तूंची गरज लक्षात घ्यायची, त्यानुसार त्यांच्यासाठी एकत्रित घाऊक खरेदी करायची आणि तो माल त्यांच्याच स्वयंसेवी सहभागातून त्यांच्यार्पयत पोहोचवायचा, ही ती मूळ पद्धत. यात सारे काही सोपे नव्हते. ग्राहकांनीच इतर ग्राहकांचा प्रतिनिधी म्हणून केलेली वस्तू-सेवांची निवड दर्जेदार असायची. रिटेल मार्कैटपेक्षा कमी दरात माल उपलब्ध व्हायचा. पण व्यक्ती तितक्या प्रकृती या उक्तीनुसार प्रत्येकाची गरज, आवड-निवड या सा:याचा लसावि काढून खरेदी करणं हे दिव्य होतं. तेही पंचायतीनं पार केलं. यातला एक महत्वाचा मुद्दा आज अधोरेखित करायला हवा. प्लास्टिकच्या पिशव्या आणि सुदृढ पर्यावरण यांचं विळय़ा-भोपळय़ाचं सख्य बोचरं झालं नव्हतं त्या काळातही म्हणजे 30-40 वर्षापूर्वी ग्राहक पंचायतीनं घरगुती वाण सामानासाठी, या व्यवस्थेतल्या वाटपासाठी कापडी पिशव्यांचा  वापर आग्रहानं सुरू केला होता. प्रत्येक सदस्यानं आपल्या घरी आलेल्या कापडी पिशव्या धुवून पुन्हा वाटप व्यवस्थेसाठी पंचायतीकडे परत देण्याच्या परिपाठ सहजासहजी रूजविण्याचं योगदान आजच्या इको फ्रेेन्डली पुरस्काराच्या युगात विलक्षण मोठं आहे.

ज्याला पंचायतीचं सदस्य वाटप म्हणतात, त्या व्यवस्थेचा पसारा बघता बघता वाढत गेला. सिमेंट, गॅस, रॉकेल, धान्य, तांदूळ, साखर अशा अनेकानेक गोष्टींचा काळाबाजार उघडय़ा डोळय़ांनी पाहिलेल्या मागच्या पिढीला या वाटप व्यवस्थेचं सुप्त आकर्षण वाटलं नसतं तरच नवल. याला आणखी एक निष्पक्ष उदारमतवादाचा पैलू आहे. म्हटलं तर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी नाळ असलेल्या मंडळींनी सुरू केलेली चळवळ. पण हिचा विस्तार करताना राजकीय अभिनिवेश कधी आड आणला गेला नाही. परिणामी आजमितीस मुंबई ग्राहक पंचायतीवर राजकीय शिक्का नाही. त्याचे प्रत्यंतर केंद्रात आणि राज्यात भारतीय जनता पार्टीची सत्ता असताना अनेकवार आले. पेट्रोलियम पदार्थाच्या म्हणजे प्रामुख्याने पेट्रोल-डिङोलच्या मूळ किंमतीवर आकारल्या जाणा:या केंद्र-राज्य पातळीवरील अवाढव्य दुहेरी करावर, त्यातून नवरत्न कंपन्यांना मिळणारा वारेमाप फायदा ग्राहकांर्पयत पोहोचवण्यातील अनास्था यावर जाहीरपणो बोट ठेवताना पंचायतीने सत्ता कोणाची आहे याचा विचार केला नव्हता. प्रवासी रेल्वेचे असोत की मुंबईसारख्या ठिकाणचे टॅक्सीचे असोत, पंचायतीच्या कार्याला ग्राहक हक्काचा भक्कम आयाम देणा:या शिरीष देशपांडे यांनी वकिली केली, ती फक्त ग्राहकांच्या हिताची, त्यांच्या हक्काची! ढोबळमानानं ग्राहक पंचायतीच्या कार्याचा, विस्ताराचा वेगवेगळय़ा पद्धतीनं आढावा घेतला जाईलही पण त्यातील व्यष्टी आणि समष्टीची म्हणजे सूक्ष्म आणि ढोबळतेची सांगड हा त्याचा आधारस्तंभ राहिला याची दखल अभावानेच घेतली जाईल. त्याचे एक उदाहरण वानगीदाखल पुरेसे आहे. मुंबईत टॅक्सीचे मीटर (किमान भाडे) अंतराच्या आधारे निर्धारित केले गेले आहे. यातील पहिला टप्पा 1.6 कि.मी.चा आहे. प्रत्यक्षात अनेक मुंबईकर घडय़ाळाच्या काटय़ाशी स्पर्धा करताना त्यापेक्षा कमी अंतर टॅक्सीने कापतात. मग त्यांनी न कापलेल्या अंतराचे पैसे का मोजायचे, हा मुद्दा ऐरणीवर आणताना शिरीष देशपांडे यांनी त्यांच्या अभ्यासू वृत्तीचा परिचय दिला होता. या किमान अंतराचे मूळ शोधताना त्यांनी स्वीकृत दशमान पद्धतीवर बोट ठेवले. तो मूलत: मैलाचा हिशेब आहे. 1 मैल म्हणजे 1.6 कि.मी. मग आपण एक किलोमीटरचे किमान अंतर का गृहित धरायचे नाही, यावर त्यांनी दिलेला लढा लक्षणीय होता.

विकणा:याने विकत जावे आणि खरेदीदाराने विनातक्रार घेत रहावे हा काळ गेला, याची पहिली अनुभूती वा जाणीव महाराष्ट्राला ग्राहक पंचायतीने दिली. स्कूटरला कमालीची मागणी असल्याच्या काळात म्हणजे पुन्हा 30-40 वर्षापूर्वी लोहिया मशिन्स लिमिटेड या वेस्पा स्कूटर कंपनीने विशिष्ट काळात स्कूटरची डिलिव्हरी देण्याच्या मिषानं ग्राहकांकडून 500 रूपयांचे सिक्युरिटी डिपॉङिाट  नोंदणीपोटी गोळा केले. चार लाखांहून अधिक ग्राहकांनी वेटिंगचा उपद्व्याप नको म्हणून अशी नोंदणी केली. प्रत्यक्षात कंपनीची वार्षिक उत्पादन क्षमता आणि नोंदणी करणा:या ग्राहकांची संख्या यांचा मेळ घालायचा तर कंपनीला प्रत्येकाला स्कूटर देण्यासाठी अनेक वर्षे गेली असती. याप्रकरणात ग्राहक पंचायतीने राज्य आणि देशपातळीवरील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगांपुढे यशस्वी लढा दिला. मुख्य म्हणजे दिलासा फक्त तक्रारकत्र्या ग्राहकापुरता मर्यादित न ठेवता तो तशीच फसवणूक झालेल्या सर्वच्या सर्व ग्राहकांना सरसकट देण्यास कायद्याची ना नाही हा मुद्दा पंचायतीच्या लढय़ातून नव्याने सिद्ध झाला. 4 लाख ग्राहकांनी स्वतंत्रपणो हा लढा लढला असता तर आयोगाचे या एकाच प्रकरणावरचे काम किती वर्षे चालले असते, याची कल्पनाही पुरेशी बोलकी आहे. 

वाटप व्यवस्थेचा धीम्या गतीने पण निश्चित दिशेने विस्तार होत गेला. त्याला पुढे पंचायत पेठांची जोड मिळाली. त्यात विद्याथ्र्यासाठी विभागीय पेठांचे आयोजनही झाले. याची व्याप्ती किती आहे हे आकडेवारीवरून लक्षात यावे. पंचायत पेठांमधून 2013-14 या एका वर्षात झालेली उलाढाल 4.76 कोटी रूपयांची होती. सेवांच्या स्वरूपात ही पारंपरिक व्यवस्था सुरू असतानाच कायदा, नियम आणि जागतिक सजगता या दृष्टीकोनातूून संशोधन, अध्यापन, अध्ययन आणि प्रशिक्षण याला पंचायतीने यथावकाश महत्व दिले. त्यातूनच वीज, दूध, औषधे, पेट्रोलियम उत्पादने, वैद्यकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रंमध्ये पंचायतीने लोकजागृती तर केलीच शिवाय यशस्वी लढेही दिले. यातून ग्राहक पंचायतीचा परिवार विलक्षण वाढला आहे. प्रत्यक्ष सभासद असलेल्यांचं परस्परांशी नातं जिव्हाळय़ाचे बनले आहे. टिम वर्क किती प्रभावी असू शकते याचा साक्षात्कार या चळवळीनं जागतिक स्तरावर घडविला आहे. 

चकचकीत मॉल, आकर्षक जाहिराती, ऑनलाइन शॉपिंग असा काळ बदलत गेला तरी ग्राहक पंचायतीच्या वाटप व्यवस्थेला ओहोटी लागली नाही. आपली गरज काय आणि गरजेपेक्षा जास्ती घ्याच कशाला, हा संस्कार या चळवळीनं रूजवला. चळवळीचे सामथ्र्य जगाला दाखविले. हे करताना ग्राहक शहाणा होईल याची काळजीही घेतली. अशी ही पंचायत शनिवारी चाळीशीची झाली. म्हणजेच तिच्या परिपक्व आयुष्याचा प्रवास आतातर सुरू होतोय. त्या प्रवासासाठीची वहिवाट नसलेली नवी अनवट वाट पंचायतीतील कार्यकत्र्याच्या पूर्वसूरींनी सिद्ध करून ठेवली आहे. त्याचीच ही कहाणी.

 

वाटप वितरण व्यवस्थेतील कुटुंबांची संख्या कायम वाढत राहिली. सुरुवातीला जेमतेम 25 कुटुंबं यात सहभागी झाली होती. आजमितीस 32 हजार कुटुंबं आणि 1 लाख 20 हजार व्यक्ती या व्यवस्थेचे लाभार्थी आहेत. ही व्यवस्था सुदृढ ठेवण्यासाठी त्यातील ना नफा ना तोटा तत्वाला नख लागू नये म्हणून झटत राहिलेल्या नि:स्वार्थी स्वयंसेवकांची संख्या साडेतीन हजाराच्या घरात गेली आहे. त्यातही महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. जेंडर बायस पद्धतीनं विचार करायचा तर ज्यांच्या ‘शॉपोहोलिक्स’ असण्यावर वा्मय प्रसवलं जातं त्या महिलाच अतिरिक्त खरेदीची, अनावश्यक उधळपट्टीची सवय समाजात रूजवू पाहणा:या मॉलसंस्कृतीच्या विरोधात एक सक्षम पर्याय म्हणून पंचायतीच्या माध्यमातून उभ्या ठाकल्या आहेत. 

 

(लेखक ‘लोकमत’चे सहयोगी संपादक आहेत.)