- दिनकर रायकर
विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सध्या मुंबईत सुरू आहे. तेच ते प्रश्न, तेच ते विषय, तीच ती परिस्थिती आणि तीच ती उत्तरे.. बदल फक्त प्रश्न विचारणा:यांच्या आणि उत्तरं देणा:यांच्या बसण्याच्या जागेत झाला आहे.. गेल्या आठवडय़ात शेतक:यांच्या आत्महत्त्या आणि त्यांना देण्यात येणारी कजर्माफी यावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात जोरदार चर्चा झाली. ज्या जोराने विरोधकांनी बाजू लावून धरली तेवढय़ाच जोरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तरे दिली. या चर्चेचे फलित म्हणजे शेतक:यांच्या प्रश्नावर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढला पाहिजे, हे मुख्यमंत्र्यांनी केलेले आवाहन.
प्रदीर्घ आणि वादळी चर्चेअंती मुख्यमंत्र्यांनी शासकीय पठडीतले उत्तर न देता; शेतकरी वाचविण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करील असे सांगतानाच शेतकरी वाचला नाही तर राज्यही वाचणार नाही हेही स्पष्टपणो मान्य केले. मात्र त्यासाठी केवळ पॅकेज न देता दूरगामी उपाय योजले पाहिजेत, शेतक:यांना स्वयंपूर्ण केले पाहिजे यावर जोर दिला. दरवर्षी पाच हजार कोटी याप्रमाणो पुढच्या पाच वर्षात 25 हजार कोटी उपलब्ध करून दिले जातील. त्यातून शेतक:यांसाठी दिलासा देणा:या अनेक योजना राबविल्या जातील. जलयुक्त शिवार योजना ज्या ज्या ठिकाणी राबवली गेली आणि ज्या ठिकाणी पाऊस पडला त्या सगळ्या ठिकाणी चांगले परिणाम आता दिसून येतील. त्याचबरोबर विदर्भ आणि मराठवाडय़ात अपेक्षेएवढा पाऊस पडला नाही तर मात्र परिस्थिती गंभीर होईल, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यातल्या शेतक:यांच्या दयनीय परिस्थितीविषयी विरोधी आणि सरकारी पक्ष दोघांमध्ये एकवाक्यता असतानाही प्रश्न सुटण्यात अडथळे नेमके आहेत कोठे याचाही विचार व्हायला हवा. पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि शेती या सहा विषयांकडे राजकारणापलीकडे जाऊन पाहण्याची वेळ आता आली आहे. कोणी काय केले आणि कोणामुळे किती नुकसान झाले किंवा शेतक:यांच्या दयनीय परिस्थितीला कारणीभूत कोण याची उजळणी आता खूप झाली.
विद्यमान सत्ताधा:यांनी आणि आजच्या विरोधकांनी काय केले आहे, हे सगळ्यांना सगळे माहिती आहे. गरज फक्त एवढय़ा मोजक्या विषयावर एकत्र येऊन काम करण्याची आहे. सगळी नाटके करता येतील पण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. राज्याच्या डोक्यावर सव्वातीन लाख कोटींचे कर्ज आहे. राज्याचा आवाका आणि कारभार पाहता हे कर्ज फार मोठे आहे असे नाही; पण केवळ काटकसरीने राज्य चालवून प्रगती होणार नाही, तर त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती जास्त दांडगी हवी.
रोजगार हमीसारखी योजना सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन याच विधानसभेत मांडली होती. त्यासाठी वेगळा कर लावण्याची भूमिका सर्वानी घेतली.
तो इतिहास फार जुना नाही. वेगळा कृषिकर लावू पण शेतक:यांना यातून बाहेर काढू असे मुख्यमंत्री म्हणत असतील तर त्याला सगळ्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. राज्यातील सिंचनाचे प्रकल्प कोणताही प्रांतवाद न आणता जेवढय़ा लवकर पूर्ण होतील ते केले पाहिजेत. त्यासाठी भलेही पैसे उभे करण्यासाठी काही वेगळी पावले उचलावी लागली तरी चालतील. पण हे काम केव्हातरी करू असे म्हणण्यापेक्षा ‘आत्ताच का नाही?’ असा पुढाकार हवा आणि चर्चेअंती त्यावर सहमती व्हायला हवी.
जर सगळ्यांनाच शेतक:यांची एवढी चिंता आहे तर मग सर्व पक्षांनी पुढाकार घेऊन विधिमंडळाचे एक विशेष अधिवेशन बोलवावे. त्यात पाणी, वीज, रस्ते, आरोग्य, शिक्षण आणि शेती या सहा विषयांची विस्ताराने चर्चा करावी. येणा:या दहा वर्षात हे राज्य या विषयांमध्ये आपल्याला कोणत्या दिशेने आणि कोठे न्यायचे आहे याचा आराखडा ठरवावा. सगळ्यांच्या सूचना घ्याव्यात, या विषयांचा सखोल अभ्यास असणा:यांना त्यात सामावून घ्यावे आणि यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा.
राजकारण करण्यासाठी आणि त्यावरून भांडण्यासाठी इतर खूप विषय आहेत.
माजी अर्थमंत्री सुनील तटकरे यांनी विधान परिषदेत आर्थिक विषयावर भाष्य करताना मांडलेली वस्तुस्थिती विचारात घेण्यासारखी आहे. इंदिरा गांधी यांनी शेतक:यांना कर्ज मिळणो सुलभ व्हावे या हेतूने बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. परंतु प्रत्यक्षात तो हेतू साध्य झाला नाही. आत्ताही मुख्यमंत्र्यांनी किंवा वित्तमंत्र्यांनी केलेल्या शिफारशींना बॅँका फारसे गांभीर्याने घेत नाहीत. शेतक:यांना तर या बँका दारातही उभ्या करायला तयार नाहीत.
या गोष्टी लक्षात घेऊनच तेव्हा हरित क्रांतीचे जनक वसंतराव नाईक यांनी यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील आदिंची मदत घेत जिल्हा सहकारी बँकांचे जाळे राज्यभर विणले. त्यामागे शेतक:यांना आर्थिक मदत सहज उपलब्ध व्हावी हाच हेतू होता. त्यातूनच राज्यात हरित क्रांती जन्माला आली. मुख्यमंत्रिपद सर्वाधिक काळ भूषविल्यामुळे वसंतराव नाईक यांना राज्यातल्या शेतक:यांचे प्रश्न नेमके काय आहेत हे चांगले समजले होते. शिवाय ते स्वत: शेतकरी होते. त्यामुळे शासकीय योजनांचा लाभ शेवटच्या शेतक:यांर्पयत कसा मिळेल याचा विचार सतत त्यांच्या समोर होता. पहिला मोठा पाऊस पडला की स्वत: पत्रकारांना आणि अधिका:यांना बोलावून पेढे वाटणारे हे एकमेव मुख्यमंत्री होते. त्यामुळे त्यांनी सहकार आणि शेतकरी यांच्या वाढीसाठी अनेक प्रयोग केले. आता जिल्हा बँकांचे वाटोळे कोणी आणि कसे केले यावर चर्चा करत बसण्यापेक्षा या बँका टिकल्या पाहिजेत यासाठी सरकारने पुढाकार घ्यायला हवा. दोषी असतील त्यांना शिक्षा झालीच पाहिजे; पण त्यासाठी जिल्हा सहकारी बँकांचा बळी जाता कामा नये. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतक:यांच्या मदतीला येत नाहीत हे वास्तव आहे. म्हणूनच जिल्हा सहकारी बँका शासनाने जाणीवपूर्वक आणि कठोरपणो जगवल्या पाहिजेत. चुका करणा:यांना बाजूला सारून या बँका मजबूतही केल्या पाहिजेत.
सहकार मोडीत निघाला तर राज्य मोडून पडेल याचा विचार तमाम राज्यकत्र्यानी मनाशी ठेवायला हवा. सहकारी साखर कारखानदारी मोडून काढली जात आहे. ज्यांनी सहकाराची कास धरून राजकारण केले त्यांनीच आज सहकारी चळवळ स्वार्थापोटी मोडण्यात हातभार लावला आहे, हे दुर्दैव आहे.
खासगी कारखान्यांना सरकारने का मदत करायची असे सहकारमंत्री विचारतात ते काहीअंशी बरोबरही आहे. जर तुम्हाला सहकारी साखर कारखाने विकत घेऊन त्यांचे खासगीकरण करायचे आहे तर त्यांनी ते कारखाने त्याच व्यावसायिक पद्धतीने चालवावेत. सरकारपुढे मदतीचा हात पसरू नये. आधी सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आणायचे, हेच कारखाने किंमत पाडून विकत घ्यायचे. जमिनीसह ते कारखानेही हस्तगत करायचे आणि पुन्हा सरकारी फायदेही लाटायचे ही वृत्ती राज्याच्या हिताची नक्कीच नाही. ज्या राज्यात चांगले रस्ते असतात ते विकासाच्या वाटेवर गतीने चालते, जेथे शिक्षण चांगले असते तेथे लक्ष्मी निवास करते आणि जेथे पाणी मुबलक मिळते तेथे समृद्धी आपोआप येते. अर्थात हे सर्वमान्य सूत्र आहे आणि त्यात फार काही नवीन आहे असे नाही. पण राजकारणी नेते स्वार्थापोटी एवढे आत्ममगA होऊन गेले आहेत की त्यांना अशा विषयांकडे गांभीर्याने पाहण्यासही वेळ मिळेनासा झाला आहे.
इथून पुढच्या काळात हे असेच चालू राहिले तर लोक गप्प बसणार नाहीत. त्यांना रिझल्ट हवा आहे. आणि तोही तातडीने हवा आहे. लोक तुम्हाला तुमच्या कामाचा जाब आत्ताच विचारायला लागले आहेत म्हणून वेळीच सावध झाले पाहिजे. राजकारण सोडून या विषयांवर एकत्र या, चर्चेचे गु:हाळ थांबवा आणि जनतेला न्याय कसा देता येईल ते ठरवा.
शेतकरी त्याचे स्वागत करतील..
(लेखक लोकमतचे समूह संपादक आहेत)
dinkar.raikar@lokmat.com