मिलिंद थत्ते
पिंजाळ नदीवर ज्यांचे जगणो अवलंबून आहे, त्यांना न विचारताच ‘लाडाच्या मुंबई’साठी या माणसांचे सगळेच ‘प्रकल्पा’त बुडवून टाकायचे असे ठरले आहे. इथल्या माणसांची ‘संस्कृती’ जर बाजारातच बसवायची असेल, तर ती ज्यांची आहे, त्यांना तरी ती विकू द्या..!
-----------------
पिंजाळ नदी तशी लहान म्हणजे 85 किमी लांबीची आहे. सह्याद्रीच्या एका रांगेत उगम पावते. पिंजाळच्या काठावर अर्थातच अनेक गावे वसलेली आहेत. एक अभयारण्यही आहे. माणसे, गुरे, जंगलातले पशू, पक्षी, झाडेझुडपे वगैरे सगळे नेहमीप्रमाणोच आहेत. पूर्वीपासून इथे वस्ती आहे, म्हणजे पोटापाण्यासाठी माणसे काहीतरी करत असणारच. भात, उडीद, तूर अशा अन्नधान्यांची म्हणजे आधुनिक भाषेत सांगायचे तर भुसार पिकांची शेती हे लोक करतात. पद्धत पारंपरिक आहे. त्यामुळे कष्ट भरपूर आणि उत्पन्न मोजके आहे. घरात भाताच्या कणगी भरलेल्या असल्या की लोक सुखाने झोपतात. शेतातले अन्न कमी पडले तर जंगल पोटाला पुरवते. नदीतले मासे, जंगलातले प्राणी-पक्षी, कंद, फळे यांची अनेकदा मेजवानी झडते.
हे अनुसूचित क्षेत्र आहे. इथे जमिनींच्या खरेदी- विक्र ीला बंदी आहे. त्यामुळे आहे त्याच जमिनीत लोक शेती करत राहतात. ज्याला परवडत नाही, तोही करत राहतो आणि ज्याला आणखी जमीन घेऊन करण्याची क्षमता तोही आहे त्यात भागवतो. ज्यांची कुटुंबे छोटी झाली आहेत, त्यांना मनुष्यबळ अपुरे पडत राहते. ज्यांची कुटुंबे मोठी आहेत, त्यांच्या जमिनींचे तुकडे पडत राहतात.
हे अनुसूचित क्षेत्र आहे. त्यातली बरीचशी जमीन वन खात्याच्या ताब्यात असल्यामुळे इथे जमीन सुधारणोची कामे करता येत नाहीत. वर्षानुवर्षे उतारावरच्या जमिनी नांगरल्यामुळे त्यांचा कस निघून गेला आहे. वन खात्याने वृक्षलागवड, मृदसंधारणाची करोडो रुपयांची कामे केली आहेत. पण ती बरीचशी कागदावर. लोकांना यात प्रश्न विचारण्याचा अधिकार नसल्यामुळे आणि जंगलाच्या संभाव्य विकासात लोकांना काहीच वाटा मिळणार नसल्यामुळे कागदी कामे करायला रान मोकळे होते. या सगळ्यात जंगलाची हानी होतच राहिली.
हे अनुसूचित क्षेत्र आहे. अगदी अलीकडेच लोकांना आपण कसत असलेल्या जमिनींची मालकी मिळाली आहे. आतापर्यंत मालकीच नसल्यामुळे सिंचनाच्या काहीच सोयी नाहीत. अगदी नदीकाठाला ज्याची जमीन आहे, तो सोडला तर इतरांच्या जमिनी कोरडय़ाच. खरिपातली शेती संपली की पुरुष माणसे मजुरीच्या शोधात बाहेर जातात. म्हातारी माणसे, स्त्रिया जंगलातून काही किरकोळ गोष्टी गोळा करतात. सरपण, डिंक, मध, टाकळ्याच्या बिया, पळसाची, तेंदूची पाने, कैरी, करवंदे, तोरणो वगैरे वगैरे. यातल्या काही वस्तू घरी कामाला येतात, तर काही आठवडी बाजारात नेऊन त्याच्या बदल्यात बटाटे-कांदे घेता येतात. पुरुष मजुरीवरून परतताना रोकडा पैसा घेऊन येतो, तर इतर काही गरजा घरच्या बायांनी आठवडी बाजारातल्या अशा देवघेवीतून भागवलेल्या असतात. वर्षातून एकदा मीठवाल्यांच्या बैलगाडय़ा येतात. घराच्या कौलावर वाढवलेले डांगर-भोपळे देऊन भोपळ्याच्या वजनाइतके मीठ या गाडीवाल्यांकडून घेता येते. एका हंगामात मोहाच्या बिया गोळा करतात, त्याचे तेल गाळून आणतात. शेजारच्या तालुक्यात बारमाही शेतीच्या गावात जाऊन मिरची खुडण्याचे काम करतात. तिथे खुडलेल्या मिरचीपैकी काही वाटा मजुरी म्हणून मिळतो. मिरची-मीठ-तेल या आवश्यक गोष्टींची अशी सोय लोक लावतात.
हे अनुसूचित क्षेत्र आहे, त्यामुळे इथे उद्योग येत नाहीत. होनहार तरु णांना खासगी नोक:या मिळण्याची शक्यता नसते. मग हे हुशार तरुण एकतर राजकारणात शिरतात किंवा सरकारी कामांची कंत्रटे घेतात. कुठेही गेले तरी त्यांचा उद्देश स्पष्ट असतो. ‘मोठे व्हायचे’! म्हणजे पैसा कमवायचा. पैसे कमवण्याची इच्छा असणो यात काहीच चुकीचे नाही. आणि तो कमावण्यासाठी दोन मार्ग असतात : 1) राजकारणात जाऊन शासकीय अधिका:यांना दमदाटी आणि साटेलोटे करून पैसे मिळवणो व 2) कंत्रटदार होऊन शासकीय अधिका:यांना टक्केवारीने लाच देऊन जास्तीत जास्त बचत करून बांधकामे करणो. महत्त्वाकांक्षी तरु णांना याखेरीज ‘करिअर ऑप्शन’ नसल्यामुळे राजकारण आणि पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर) विकास या दोन्हींची वाट लागते.
हे अनुसूचित क्षेत्र आहे - हे पालुपद तुमच्या लक्षात आलेच असेल. हे अनुसूचित क्षेत्र का आहे? कारण इथली एक जीवनशैली आहे, संस्कृती आहे. ही सुरक्षित राहावी म्हणून घटनेच्या पाचव्या अनुसूचीत या क्षेत्रचा समावेश केला आहे. संस्कृती म्हटले की नाच, गाणी, उत्सव एवढेच डोळ्यासमोर येते. आजकाल वारली पेंटिंग शहरातल्या महागडय़ा कलावर्गामधूनही शिकवले जाते. तारपा या वाद्याच्या कॅसेट उपलब्ध आहेत. तारपा नाचाचेही क्लासेस निघू शकतात. तेव्हा चित्रकला, संगीत, नाच टिकवण्यासाठी तो समाज टिकायला हवा हे काही गरजेचे नाही असे दिसते. मग त्यांची संस्कृती म्हणजे नेमके काय टिकवायचे आहे? जंगलाचे म्हणजेच निसर्गाचे नियम पाळून जगणो, निसर्गाविषयी भक्तिभाव (किंवा नम्रता) ठेवणो, गरजेपेक्षा अतोनात साठा न करणो, एकमेकांच्या सहवासातून समूहजीवनातून आनंद मिळवण्याची निमित्ते जपणो, पैसा या माध्यमापेक्षा ख:या संपत्तीवर विश्वास ठेवणो ही ती संस्कृती. ही टिकावी म्हणून हे अनुसूचित क्षेत्रचे संरक्षण आहे.
अशी संस्कृती टिकवायची तर निसर्ग समृद्ध असावा लागतो. तो तसा समृद्ध ठेवणारी जी माणसे असतात, त्यांच्या इच्छा-आकांक्षा त्या निसर्गाच्या समृद्धीतून भागाव्यात अशी अर्थव्यवस्था आणि राज्यव्यवस्था असावी लागते. त्यांना निसर्ग आणि स्वत:ची समृद्धी राखता यावी यासाठी अधिकार असावे लागतात. अधिकाराशिवाय कर्तव्य म्हणजे अॅक्सिलेटरशिवाय ब्रेक. ते काय कामाचे? गेल्या साठ वर्षांत आपण अनुसूचित क्षेत्रतल्या माणसांना अधिकार काहीच दिले नाहीत, ब्रेक मात्र खूप लावले. 1996 साली संसदेने केलेला आदिवासी स्वशासन (पेसा) कायदा आहे. 2क्14 साली महाराष्ट्र शासनाने हा कायदा राबवायचे मनावर घेतले आणि उत्तम नियम लागू केले. या नियमांनुसार जंगलातून मिळणारे गौण वनोपज आणि जमिनीतून मिळणारे गौण खनिज यावर ग्रामसभांचा अधिकार आहे. जंगलातून मिळणा:या वस्तूंवर प्रक्रि या आणि विक्र ीचा अधिकार तर यापूर्वीच 2क्क्8 साली लागू झालेल्या वनहक्क कायद्याने दिला आहे. जल-जंगल-जमिनीवर जी संस्कृती उभी आहे, तिला टिकवण्यासाठी या अधिकारांची पूर्ण अंमलबजावणी गरजेची आहे. प्रजाप्रभुत्वाची गंगा स्वर्गातून निघाली आहे खरी, पण ती अद्याप तहानलेल्या आयुष्यांपर्यंत पोचलेलीच नाही.
असे असताना पिंजाळ संस्कृती टिकवणो कसे काय शक्य आहे? सिंधू संस्कृतीप्रमाणोच याही संस्कृतीची चित्रे आणि माणसे संग्रहालयात ठेवायची आहेत. पिंजाळ प्रकल्पात हे सारे बुडवायचेच असा हेका मुंबई धरून बसली आहे. आणि मुंबई आमची गुणाची गं - असे म्हणून राज्य शासनाने केंद्राकडे हट्ट धरला आहे. स्वपक्षीयच सरकार असल्यामुळे केंद्रीय जलसंपदामंत्र्यांनीही तत्काळ हा हट्ट पुरवण्याची घोषणा केली आहे. मुंबई बेट इंग्रजांना आंदण देताना पोतुर्गालच्या राजाने मुंबईच्या कोळ्या-भंडा:यांना विचारले नव्हते. तसाच हा प्रकार आहे. पिंजाळ नदीवर ज्यांचे जगणो अवलंबून आहे, त्यांची दखलच नाही.
मढय़ांच्या संग्रहालयात जाण्यापूर्वी तिथल्या माणसांना जर नवीन जगातही जिवंत राहण्याची इच्छा असेल तर त्यांना त्यांच्या जमिनीचे, जंगलाचे आणि संस्कृतीचेही मोल पैशात करण्याचा अधिकार मिळालाच पाहिजे. बाजारातच संस्कृती बसवायची असेल तर आम्हाला विकू तरी द्या.
काहीही करा,
नोटा तेवढय़ा वाढवा!
गंगेला उलट वळवण्याचे काम होते आहे. भूमी अधिग्रहणात शेतक:यांची संमती ही एक अडगळ मानली जाते आहे. सर्वत्र कारखाने काढावेत, खाणी काढाव्यात, भरपूर वीज बनवावी आणि खर्चावी, सर्वांनी औद्योगिक संस्कृतीच्या साच्यात फिट्ट बसावेच अशी केंद्र सरकारची धोरणदिशा आहे.
भात आणि डाळीचे उत्पादन कमी झाले तरी चालेल, नोटा मात्र वाढल्या पाहिजेत हे आमचे ध्येय आहे. अख्ख्या जगात एकाच चवीचे बटाटय़ाचे चिप्स विकणो हे जसे एक सपाटीकरण आहे, तसेच सर्वांच्या उदरनिर्वाहाचे आणि संस्कृतीचेही सपाटीकरण करण्याचे मोदीत्व सध्या प्रभावी आहे.
(लेखक समावेशक विकासासाठी काम करणा:या ‘वयम’ चळवळीचे कार्यकर्ते आहेत.)