- सुधीर महाजन
कजर्माफीची लाचारी पदरी यावी असे कोणत्याही शेतक:याला मनापासून वाटत नाही. उलट आपल्यावर कर्जाचा बोजा नको असेच त्याचे प्रयत्न असतात; पण दुष्काळापाठोपाठ दुष्काळामुळे तो मोडून पडला आहे. दुष्काळी स्थितीत त्याच्यासमोर पर्याय नाही, तसा पर्याय कोणताही राजकीय पक्ष देत नाही आणि तेवढी कल्पकताही दाखवत नाही. कजर्माफी दिली म्हणजे दुष्काळग्रस्त शेतक:यांविषयीचे कर्तव्य संपले अशी सरकार आणि विरोधी पक्षांची भूमिका राहिली आहे.
शेजारचे मध्य प्रदेश कृषी उत्पादनात देशात अग्रस्थानी राहते आणि महाराष्ट्रात मात्र शेती आतबट्टय़ाची, हे का झाले?
राज्य स्थापनेनंतरच्या गेल्या 55 वर्षात महाराष्ट्रात सिंचनाखालची जमीन फक्त 16 टक्के आहे. म्हणजे 84 टक्के शेती केवळ पावसाच्या पाण्यावर! त्यात 1974 च्या दुष्काळानंतर मान्सून लहरी झाला.
सिंचनासाठी सरकारने आजवर अब्जावधी रुपये खर्च केले; पण क्षेत्र त्या प्रमाणात वाढले नाही.
सिलिंग कायद्यानंतर शेतीचे मोठय़ा प्रमाणावर विभाजन झाले आणि प्रत्येकाचे क्षेत्रही कमी झाले. महाराष्ट्रातील 85 टक्के शेतकरी हे फक्त 1 ते 5 एकरवाले आहेत. आजच्या काळात अशी अल्प शेती कसायला परवडत नाही.
शेतीवरील खर्चातही वाढ झाली.
शेतमालाच्या किमती जगभर पडल्या आहेत. त्यातून उत्पादन खर्चही निघत नाही अशी अवस्था आहे; परंतु या किमती रोखणो, आधारभूत किंमत शेतक:याला मिळावी म्हणून सरकारने बाजारपेठेत हस्तक्षेप करून खरेदी करणो अपेक्षित असते; सरकार ते करीत नाही.
कापूस, मका, सोयाबीन या सर्व पिकांबाबत हीच परिस्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाला भाव असतो त्यावेळी सरकार निर्यातबंदीचा निर्णय घेते आणि शेतक:यांच्या घरातील कापूस विकला गेल्यानंतर ही बंदी उठविली जाते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील भाववाढीचा लाभ व्यापा:यांना मिळतो. सरकारचे हे धोरण व्यापारीधाजिर्णो आहे. यावेळेस खुल्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणाचा सरकारला विसर पडतो. म्हणजे सरकारची भूमिका ही प्रत्येक वेळी सोयीची असते; पण त्याचा फटका शेतक:यांना बसतो.
बियाणो, खते यांची ऐन हंगामात टंचाई असते. ती चढय़ा दराने, कधी काळ्याबाजारातून खरेदी करावी लागतात, अशावेळी सरकारी यंत्रणा गप्प असते. हे दरवर्षी घडते.
ऐन हंगामात वीज न मिळणो ही अवस्था कायम आहे. हा प्रश्न दरवर्षीचा आहे; पण त्यावर कायम तोडगा काढला जात नाही. पाणी उपलब्ध असूनही ते पिकांना देता येत नाही, परिणामी उत्पादनावर परिणाम होतो.
- हे सर्व प्रश्न सरकार सोडवू शकते अशा परिस्थितीतील शेती करणारा शेतकरी कजर्माफीची आशा ठेवत असेल तर वावगे काय? गेल्या 13 वर्षात सरकारने उद्योजकांचे दोन लाख चार हजार कोटींचे कर्ज माफ केले होते आणि आता गेल्या सात वर्षात चार लाख 95 हजार कोटींची थकबाकी उद्योजकांकडे आहे.
शेतीच्या प्रश्नावर कजर्माफी हा कायमस्वरूपी तोडगा नाही हे शेतकरीही जाणतो. पण या प्रश्नाच्या गांभीर्यापेक्षा राजकारणच जास्त होते, हे वास्तव आहे..पण हेही खरेच!
या प्रश्नाला दुसरीही बाजू आहे. शेतकरी प्रत्येक वेळी नडला जातो हे खरे असले, तरी बदलत्या वातावरणाचा, वास्तवाचा अंदाज घेऊन बदलण्यात तोही पुरेसा अग्रेसर नाही.
1 अल्प शेती क्षेत्र हा जगभरातील प्रश्न आहे; पण
इतरत्र शेतक:यांनी परिस्थितीवर मात करीत आपला
मार्ग तयार केल्याचे दिसते. महाराष्ट्रात अशा
प्रयोगशील शेतीचे वारे म्हणावे तितके पसरलेले नाही.
2 दुसरा मुद्दा शेतीविषयी बांधिलकीचा आहे. एखादा व्यापारी
किंवा उद्योजक आपल्या उद्योग व्यापाराबाबत, त्यातील चढ-
उतार, बाजारपेठ, मागणी, पुरवठा याविषयी जागरूक व अभ्यासू
असतो तेवढी तयारी शेतकरी करीत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
3 नवीन तंत्रज्ञानाची माहिती,
स्वीकार याबाबत शेतीतील
नवी पिढी जागरूक दिसते; पण
व्यापक बदलासाठी वेळ लागेल.
4 शेतीसाठी उचललेल्या कर्जाचा विनियोग
विवाहसोहळे, वैद्यकीय उपचार वा इतर कामासाठी केला जातो. त्याचा परिणाम शेती उत्पादनावर होतो आणि कर्ज वाढत जाते.
(लेखक ‘लोकमत’च्या औरंगाबाद आवृत्तीचे संपादक आहेत)
sudhir.mahajan@lokmat.com