शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाईफबॉय साबण ८, डव शाम्पू ५५, टूथपेस्ट १६ रुपयांनी स्वस्त झाली; हिंदुस्तान युनिलिव्हरची यादी आली...   
2
आता पश्चाताप करून काय उपयोग? रोखण्याचा प्रयत्न करूनही तरुणीनं खोल पाण्यात उडी घेतली; समोर आला थरकाप उडवणारा VIDEO
3
उल्हासनगरातील हॅन्ड्रेड बारमध्ये महिला वेटर्सचे अश्लील चाळे, महिला वेटर्ससह ९ जणांवर गुन्हा 
4
योगेश आळेकरी यांना मिळाली नवीकोरी दुचाकी; पुढच्या प्रवासाला सुरुवात करणार पण...
5
Sonu Sood : दिलदार सुपरहिरो! "रोटी का कर्ज चुकाना है"; पंजाबमधील पूरग्रस्तांसाठी सोनू सूदचा पुढाकार
6
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्र्यांचा 'ऑन द स्पॉट' निर्णय; महिंद्राचा रतलामचा डीलर ४२० मध्ये तुरुंगात जाणार...
7
'तुम्ही जीआरमध्ये फेरफार करून बघा, मग तुम्हाला मराठे कळतील'; मनोज जरांगेंचा इशारा
8
VIRAL : चोरांनी कार चालकावर झाडली गोळी, पण पुढे जे झालं त्यानं स्वतःच घाबरले! Video बघून सगळेच झाले हैराण
9
या सुंदर प्रदेशावर हिंसाचाराची सावली पडलेली; पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मणिपूरमध्ये, म्हणाले...
10
जगातला 'असा' एकमेव देश, जिथे घरात पाळल्या जातात मगरी; विकून होते कोटी रुपयांची कमाई!
11
Who Is Yash Rathod : विदर्भाची रन मशीन! पोट्याचं द्विशतक अवघ्या ६ धावांनी हुकलं
12
Aishanya Dwivedi : Video - "BCCI पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर विसरलं; आपण पाकिस्तानला ही संधी का देतोय?"
13
यामाहाची FZ किती रुपयांनी स्वस्त झाली? जुना काळ आठवला..., फसिनो, आर१५ वर किती जीएसटी कमी झाला...
14
धैर्याला सॅल्यूट! देशातील पहिली ट्रान्सजेंडर फोटो जर्नलिस्ट; आता मागते भीक पण स्वप्न आहेत मोठी
15
Reels बनवण्यासाठी अस्वलाला पाजलं कोल्ड ड्रिंक, VIDEO व्हायरल झाल्यावर जे घडलं ते पाहून...
16
१० टक्के पगारवाढ, लॉयल्टी बोनस अन् समायोजन...! एनएचएम कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप अखेर मागे
17
Sade Sati Upay: एकच रास, तरी साडेसातीचा काळ प्रत्येकाचा वेगळा; ३ महिन्यापूर्वी लागते चाहूल!
18
GST कपातीनंतर 4 लाखांपेक्षाही स्वस्तात मिळतेय ही मारुती SUV; देते 34 km पर्यंत मायलेज; बघा, व्हेरिअँट निहाय सूट...
19
अर्शद वारसी नव्हे, तर 'जॉली एलएलबी'साठी या मराठमोळ्या अभिनेत्याला होती पहिली पसंती, आता होतोय त्याला पश्चाताप
20
"आदित्य ठाकरे बुरख्यात लपून भारत-पाकिस्तान मॅच पाहतील"; मंत्री नितेश राणेंची बोचरी टीका

...तरीही मंत्रिमंडळाची झेप टँकरपर्यंतच

By admin | Updated: May 22, 2014 04:58 IST

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस -राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाल्यानंतरच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीतही सरकार गंभीर होऊन काही निर्णय घेताना दिसले नाही

अतुल कुलकर्णी, मुंबई - लोकसभा निवडणुकीत राज्यात काँग्रेस -राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाल्यानंतरच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीतही सरकार गंभीर होऊन काही निर्णय घेताना दिसले नाही. बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांनी जलसंपदा, पाण्याचे टँकर, सूत गिरणीसाठी जागा, भाड्याच्या जागेत विधी विद्यापीठ सुरू करा, अशाच फुटकळ विषयांची चर्चा केली. बैठकीत राजकीय पराभवाविषयी खडाजंगी, वादावादी, आरोप-प्रत्यारोप होतील ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली. किंबहुना आपल्या भांडणाने पत्रकारांना फक्त बातम्या मिळतील आणि वाईटपणा मात्र आपल्यालाच येईल, असा विचार करून यासाठी आधीच खबरदारी घेण्यात आल्याचेही समजते. मंगळवारी सह्याद्री अतिथीगृहावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि राष्टÑवादीचे नेते शरद पवार या दोघांमध्येच तासभर चर्चा झाली. त्यामुळेच आजच्या बैठकीत कोणतीही वादावादी समोर आली नाही. मात्र टँकर वाढवून द्या, दुय्यम निरीक्षकाचे पद कशाच्या माध्यमातून भरायचे, असले निर्णय सचिवांच्या स्तरावर व्हायला हवेत; मात्र हे विषय देखील मंत्रिमंडळासमोर येणार असतील तर सचिव काय करतात, असा संतप्त सवालही काही मंत्र्यांनी बोलून दाखवला. उलट तातडीने अमलात येणारे व लोकांना दिसतील, ज्याचा पोषक परिणाम होईल असे निर्णय आता घ्यायला हवेत़ असे सांगण्याचा आपण प्रयत्न केला; पण प्रत्येक जण आपल्या मतदारसंघाच्या पलीकडे काहीच बोलत नव्हता, अशी खंतही काही मंत्र्यांनी बोलून दाखवल्याचे समजते. सहकारी सूत गिरणीस २५ एकर जागा व ५० टक्के शासकीय कर्ज देण्याचा निर्णय असो अथवा आमच्या मतदारसंघातील अपूर्ण जलसिंचनाच्या प्रकल्पासाठी राज्यपालांकडून निर्देश मागून द्या, अशी आग्रही मागणी असो यापलीकडे आजच्या बैठकीत म्हणावे तसे व्यापक निर्णय झाले नाहीत. प्रत्येक राज्यात एक विधी विद्यापीठ अशी मूळ संकल्पना होती. त्यानुसार ते औरंगाबादला करण्याचेही ठरले होते. मात्र नंतर त्यात नागपूर आणि मुंबई जोडण्यात आले. यासाठीचे बरेच काम औरंगाबाद येथे मार्गी लागलेले आहे. मात्र नागपूरला जागा मिळत नसेल तर भाड्याच्या जागेत का होईना, पण ते सुरू करण्याची घोषणा करा; शिवाय तज्ज्ञ शिक्षक उपलब्ध नसतील तर तासिका तत्त्वावर का होईना पण घ्या आणि करा सुरू, अशी आग्रही मागणी काही मंत्र्यांनी धरल्याचे समजते.