स्वातंत्र्याच्या 66 वर्षाच्या कालखंडानंतरही मराठवाडा महसुली आणि भौगोलिक विभाग अविकसित राहिलेला दिसतो. उद्योगांचा अभाव, शेतीसाठी पाण्याची टंचाई, राजकीय आणि शासकीय उदासीनता ही त्याची प्रमुख कारणो आहेत. रखडलेले सिंचन प्रकल्प हे एक मोठे कारण त्यामध्ये आहे. मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्पांचा आढावा घेतला, तर त्यामध्ये रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांचा मोठय़ा संख्येने समावेश असल्याचे दिसते. किंबहुना मोठय़ा प्रमाणावर रखडलेले सिंचन प्रकल्प हेच मराठवाडय़ाच्या मागासलेपणाचे कारण आहे, असे म्हणता येईल.
जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पावर मागील 1क् ते 12 वर्षात सुमारे 1,7क्क् कोटी रुपये खर्च झाले, तरीही बहुतांश प्रकल्प अपूर्ण आहेत. 21 लघू प्रकल्पांची वाईट अवस्था आहे, तर वाकोद, शिवना टाकळी, ब्रrागव्हाण तर आपेगाव, हिरडपुरी बंधारे आणि नांदूर मधमेश्वर कालवा हे मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. जिल्ह्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी सुमारे 6क्क् कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सिंचन प्रकल्पांशिवाय जिल्ह्यात कार्गो हबही रखडला आहे. भाजीपाला, फळे आणि फुले निर्यात करण्यासाठी हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा झाली, त्याची अंमलबजावणी अद्याप नाही. पैठण या दक्षिण काशी असलेल्या तीर्थक्षेत्रचा विकास करण्याबाबत प्राधिकरण तर 25 वर्षापासून रेंगाळले आहे. पर्यटन राजधानी असलेल्या औरंगाबादसाठी व अजिंठा-वेरूळच्या रस्त्यांचे प्रकल्पही मार्गी लागलेले नाहीत.
नांदेड जिल्ह्यातील गोदावरी नदीवरील बाभळी आणि मुखेड तालुक्यांत लेंडी नदीवरील लेंडी हे दोन महत्त्वाचे सिंचन प्रकल्प रखडले आहेत. हिंगोली जिल्ह्यातील इसापूर, सिद्धेश्वर व येलदरी या तीन प्रकल्पांचा जिल्ह्यातील शेतक:यांना म्हणावा तसा उपयोग होत नाही, तर परभणी जिल्ह्यातील निम्न दुधना हा प्रकल्प अपूर्ण आहे. या तीन जिल्ह्यांसाठी उपयुक्त असणारा ऊध्र्व पैनगंगा हा प्रकल्पही मागील 45 वर्षापासून रखडला आहे. या प्रकल्पावरून मराठवाडय़ाच्या सिंचन विभागाच्या कामाची गती लक्षात येते. ऊध्र्व पैनगंगा प्रकल्पाचा खर्च सुरुवातीला 35 कोटी होता. तो आता 55क् कोटी रुपयांच्या वर पोहोचला आहे. या प्रकल्पाला एकूण खर्चापैकी केवळ 5क् टक्केच निधी मिळू शकला. परिणामी हा प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. मराठवाडय़ातील या तीन जिल्ह्यांत चांगले पजर्न्यमान असले तरी सिंचन व्यवस्था जेमतेमच राहिली आहे.
लातूर जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पात मांजरा धरणाच्या बंधा:यांच्या विस्तारीकरणाचे काम अपूर्ण आहे. रेणापूर मध्यम प्रकल्पाचे काम तर गोपीनाथ मुंडे आणि विलासराव देशमुख हे दोन दिग्गज नेते असूनही रखडले. मांजरा आणि निम्न तेरणा हे प्रकल्पही पूर्णत्वाने मार्गी लागू शकले नाहीत. लातूर येथील विभागीय आयुक्तालयाचा मुद्दा राजकीय वादात अडकला आहे. विलासराव देशमुख केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री असताना भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लि. (भेल)चा प्रकल्प लातुरात सुरू करण्याबाबत सव्रेक्षण झाले, मात्र ते कामही पुढे सरकू शकले नाही. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सिंचनाच्या नावाने बोंब आहे. सिना - कोळेगाव या प्रकल्पाचे काम अपूर्ण आहे. पाणी असूनही कॅनॉल चा:या तयार करण्याचे काम झालेले नाही.
बीड जिल्ह्यातील वडवणी तालुक्यातील ऊध्र्व कुंडलिका हा सिंचन प्रकल्प अपूर्ण आहे. जायकवाडीच्या उजव्या कालव्याच्या तसेच माजलगाव धरणाच्या डाव्या कालव्याच्या अस्तरीकरणाचा प्रश्न अनेक वर्षापासून रेंगाळत पडल्याने त्याचा सिंचनावर परिणाम होत आहे. जालना जिल्ह्यातील लोअर दुधना प्रकल्प मार्गी लागलेला नाही. सोमठाण प्रकल्प गाळात रुतला आहे. गोदावरी नदीवर चार बंधारे बांधली. मात्र त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. सिडकोची वसाहतीबाबत केवळ सव्रेक्षण झाले. मोसंबीप्रक्रिया उद्योग आणण्याचे विशेष झोनचे कामही प्रलंबित आहे.
जायकवाडीचे कामही अपूर्णच
जायकवाडी धरणाच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्याची कामे अद्याप अपूर्णच आहेत. तसेच कृष्णा खो:याचे पाणी मराठवाडय़ात आणण्यासाठी उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यात होणारी कामे सध्याची सर्वात मोठी कामे आहेत. मात्र ही योजना कधी पूर्ण होईल, हे कुणीच ठामपणो सांगू शकत नाही.
रस्त्यांची कामे प्रलंबित
मराठवाडय़ाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणा:या सोलापूर - धुळे महामार्गाचे काम सुरू झाले आहे. चार जिल्ह्यांतून जाणा:या या रस्त्यासाठी भूसंपादनात अडथळे आहेत. त्यामुळे हे कामही रेंगाळते की काय, अशी शंका आहे. सोलापूर-नागपूर हा दुसरा महामार्गही प्रलंबित आहे.
सिंचन प्रकल्प
मागील 1क् वर्षात मराठवाडय़ात सिंचन प्रकल्पांवर तीन हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाली आहे, तरीही अनेक प्रकल्प अपुरे आहेत. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ स्थापन होऊन 15 वर्षे झाली. या महामंडळावर मराठवाडय़ातील 13 मोठे, 22 मध्यम आणि 138 प्रकल्प सात वर्षाच्या आत पूर्ण करण्याची जबाबदारी होती. मात्र यापैकी अनेक प्रकल्प अद्याप पूर्ण होऊ शकलेले नाहीत. सद्य:स्थितीत मराठवाडय़ात 183 प्रकल्प अपूर्ण आहेत. प्राप्त माहितीनुसार, मराठवाडय़ातील सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आणखी 2क् हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक निधी लागणार आहे आणि एवढा निधी शासन कोठून उभा करणार, असा प्रश्न असल्याने मराठवाडय़ाचा येत्या 2क् वर्षात तरी सिंचन विकास अशक्य असल्याचे भयावह चित्र आहे.