‘धोकादायक’मधील रहिवाशांना वाली कोण?

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीत ६३६ इमारती धोकादायक आहेत. त्यापैकी २७९ इमारती या अतिधोकादायक म्हणून जाहीर केल्या आहेत. या इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांची पर्यायी व्यवस्था करण्याकडे महापालिकेस राज्य सरकारचे वेळकाढू धोरण आड येत आहे. त्यामुुळे गेल्या वर्षी पावसात धोकादायक इमारत कोसळून ११ जणांचा बळी गेला. आणखी किती जणांचा बळी घेतला जाणार आहे, असा संतप्त सवाल या इमारतींत जीव मुठीत धरून जगणाऱ्या नागरिकांकडून केला जात आहे. सरकारकडून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची योजना जाहीर करण्याचे केवळ गाजर दाखवले जात आहे. ही योजना जोपर्यंत जाहीर होऊन प्रत्यक्षात येत नाही, तोपर्यंत धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांना वाली कोण, हा प्रश्न निरुत्तरित राहणार आहे. डिसेंबर २०१४ मध्ये आगरी महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी धोकादायक इमारतींचा प्रश्न आमदार सुभाष भोईर, भाजपा नेते जगन्नाथ पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर उपस्थित केला होता. नुकत्याच झालेल्या स्मार्ट सिटी शिखर परिषदेत महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनीही धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाची योजना जाहीर करावी, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांना केले होते. २०१४ व २०१६ मध्ये मुख्यमंत्र्यांनी एकच आश्वासन दिले की, लवकरच क्लस्टर योजना व एसआरएसारखी योजना लागू केली जाईल. दरम्यान, २०१५ मध्ये पावसाळ्यात ठाकुर्ली येथील मातृकृपा ही धोकादायक इमारत पडून ११ जणांचा मृत्यू झाला. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासाठी मदतही जाहीर केली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठवलेल्या अहवालाला ‘ग्रीन सिग्नल’च दिला नाही. जोपर्यंत, राज्य सरकार धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे धोरण व त्यासाठी असलेली योजना लागू करीत नाही, तोपर्यंत महापालिकेकडून कोणतीही हालचाल होणार नाही. महापालिकेने धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर केली आहे. ६३६ धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्या नागरिकांना नोटिसा दिल्या आहेत. महापालिका धोकादायक इमारत खाली न करणाऱ्या नागरिकांची पाणीजोडणी काढून टाकत आहे. या इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांसाठी पर्यायी व्यवस्था महापालिकेकडे नाही. महापालिकेकडे अवघी दोनच संक्रमण शिबिरे आहे. त्यात, दाटीवाटीने ५० पेक्षा जास्त नागरिक राहू शकत नाही.महापालिकेने स्ट्रक्चरल आॅडिट करण्यासाठी १२ वास्तुविशारदांचे पॅनल नेमले होते. त्यांच्याकडून धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून घ्यावे, असे सांगण्यात आले होते. किती इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झाले, याचा नेमका आकडा महापालिकेकडे नाही. मात्र, प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात येते की, ६३६ धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झालेले आहे. मग, आॅडिट रिपोर्टची कॉपी भाडेकरूंना का दिली जात नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. महापालिका प्रशासनाने आधी इमारत दुरुस्तीची नोटीस दिली पाहिजे. त्यानंतर, इमारतीचे स्ट्रक्चरल आॅडिट होणे गरजेचे आहे. स्ट्रक्चरलच्या अहवालात संबंधित इमारत धोकादायक किंवा अतिधोकादायक, असा शेरा दिला पाहिजे. मात्र, महापालिका इमारत दुरुस्तीची नोटीस न देता थेट धोकादायक असल्याची नोटीस बजावते. >कदाचित, महापालिका दुरुस्तीची नोटीस देत असेल. दुरुस्तीचा खर्च करावा लागेल, या कारणामुळेही मालक नोटीस दाबून ठेवत असेल, असेही बोलले जात आहे. या सगळ्या प्रकारामुळे भाडेकरू मात्र संभ्रमात पडले आहेत. एकूणच केडीएमसीच्या या कारभारामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचे आणि संतापाचे वातावरण पसरले आहे. >धोरणच नसल्याने पालिका कात्रीत‘नेमेचि येतो पावसाळा’ या उक्तीप्रमाणे दरपावसाळ्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. पावसाळ्यापूर्वी पालिका धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करते. पावसाळ्यात एखादी इमारत कोसळल्यावर पुनर्विकासाचा मुद्दा उपस्थित केला जातो. पण, मुळात राज्य सरकारकडूनच निश्चित असे धोरण जाहीर केले जात नसल्याने पालिका प्रशासन मात्र कात्रीत सापडले आहे. त्यामुळे एकूणच जीव मुठीत धरून धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांना कुणीही वाली नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.>संक्रमण शिबिरे पुरेशी नाहीत : रवींद्रनपालिका आयुक्त ई. रवींद्रन यांनी सांगितले की, सरकारकडून धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी योजना जाहीर होणे अपेक्षित आहे. अतिधोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना बाहेर काढण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यांचा जीव वाचवणे, याला प्रथम प्राधान्य दिले जाते. रहिवासी बाहेर पडत नसल्याने त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी त्यांचे पाणी, वीजजोडणी तोडली जाते. एखादी इमारत पाडल्यास त्यात राहणाऱ्या भाडेकरूंची यादी तयार केली जाते. त्या इमारतीच्या पुनर्विकासाची परवानगी देताना भाडेकरूंना हक्क दिला जाणार आहे की नाही, हे पाहूनच परवानगी दिली जाते. अशी अटच घातली आहे. स्ट्रक्चरल आॅडिटसाठी महापालिकेने पॅनल नेमले आहे. भाडेकरू व मालक आॅडिट करू शकतात. दोघांच्या आॅडिट रिपोर्टमध्ये तफावत आढळल्यास त्यासंदर्भात थर्ड आॅडिट करून निर्णय घेतला जाईल. महापालिकेकडे सध्या दोन संक्रमण शिबिरे आहे. ही संक्रमण शिबिरे पुरेशी नाहीत. त्यामुळे धोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांचे तात्पुरते स्थलांतर बीएसयूपी योजनेतील घरांमध्ये करण्यात यावे, अशी परवानगी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण खात्याकडे मागितली आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर स्थलांतराचाही पेच सुटणार आहे. >मातृकृपा इमारत पडल्यानंतर दत्तनगरातील राघवेंद्र सेवा संस्थेच्या वतीने धोकादायक इमारतप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेचे काम वकील अमोल जोशी पाहत आहेत. या याचिकेद्वारे धोकादायक इमारतीच्या पुनर्विकासाची योजना लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी दत्तनगरमधील रहिवासी व याचिकाकर्ते सुनील नायक, अरुण वेळासकर आदींनी केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाकडून जलद गतीने सुनावणी होणे अपेक्षित आहे.