शीलेश शर्मा, नवी दिल्लीवर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाच्या निर्मितीत होत असलेल्या विलंबावर तीव्र चिंता व्यक्त करून, या रेल्वे प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण करण्याच्या मार्गात येणाऱ्या अडचणी व्यावहारिक पद्धतीने सोडविण्याची सूचना खासदार विजय दर्डा आणि यवतमाळच्या खासदार भावना गवळी यांनी रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांना केली.रेल्वेमंत्र्यांना निवेदन सादर करताना खा. विजय दर्डा म्हणाले, ‘या प्रकल्पासाठी ७१,७७९ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भूसंपादनाची ९७ प्रकरणे निकालात काढायची आहे. आतापर्यंत केवळ ११ प्रकरणात भूसंपादन झाले आहे. सर्व प्रकरणांचा निर्णय भूसंपादन कायदा १८९४ अन्वये करण्यात आला आहे. परिणामी ५० हेक्टर जमिनीचा ताबा घेण्यात आला. परंतु ८६ प्रकरणांचा निकाल व्हायचा आहे, जो भूसंपादन कायदा २०१३ च्या अंतर्गत करण्यात येणार आहे. या नव्या कायद्यातील तरतुदीअंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना जारी होण्याच्या पूर्वी सोशल इम्पॅक्ट असेसमेंट आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किमान तीन वर्षांचा अवधी लागेल.’या प्रकल्पाल प्रचंड विलंब झालेला आहे, आणखी विलंब झाला तर खर्च वाढेल आणि शेवटी हा प्रकल्प पूर्ण करणेही कठीण होईल, असे विजय दर्डा म्हणाले. हा प्रकल्प जेव्हा मंजूर झाला होता, तेव्हा अंदाजित खर्च २७४ कोटी ५५ लाख रुपये होता. परंतु विलंबामुळे हा खर्च १६०० कोटींवर गेला आहे.भूसंपादन प्रक्रियेत रेल्वे प्रकल्पांना एसआयए अभ्यासाच्या अटीतून मुक्त करावे, अशी सूचना खा. दर्डा यांनी केली. भूसंपादन कायदा २०१३ चे पालन करीत थेट शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी करण्याची तरतूद असलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या १२ मे २०१५ रोजीच्या एका परिपत्रकाचा खा. दर्डा यांनी उल्लेख केला.मिळालेल्या माहितीनुसार, रेल्वेने असा प्रयोग यापूर्वी केलेला नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, तेव्हा विशेष दर्जा देऊन रेल्वे कायद्याअंतर्गत प्रकल्प पूर्ण का केला जाऊ नये, असा सवाल खा. दर्डा यांनी केला. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांचे उदाहरण देताना दर्डा पुढे म्हणाले, जेव्हा राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यावरून अशी समस्या उभी ठाकली, तेव्हा त्यांनी थेट शेतकऱ्यांकडूनच जमीन खरेदीचा मार्ग अवलंबिला. कोळसा खाणींबाबत नुकसान भरपाई देताना ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल आणि हंसराज अहीर यांनीही हाच मार्ग निवडला. परिणामी उचित रक्कम मिळाल्यामुळे शेतकरी आनंदाने पुढे येऊन आपली जमीन विकत आहेत.विलंबामुळे उत्पादन खर्च वाढेल. परंतु त्यापेक्षा कमी खर्च करून थेट शेतकऱ्यांसोबतच जमिनीचा सौदा करणे हितकर ठरेल. त्यामुळे कमी खर्चात वेळेवर रेल्वे प्रकल्प पूर्णत्वास नेता येईल, असेही खा. दर्डा यांनी सांगितले.केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वीच राज्यांसोबत भागीदारी तत्त्वावर प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता. या संदर्भात महाराष्ट्र सरकार आणि रेल्वे मंत्रालय काम करीत आहेत. परंतु त्याचा निर्णय झालेला नाही. हा प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. मात्र वेगाने काम सुरू केल्याशिवाय प्रकल्प तीन वर्षांत पूर्ण होणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. त्यावर समस्येचे निराकरण करण्यासाठी योग्य निर्णय घ्या,असे निर्देश प्रभू यांनी खा. दर्डा यांचे म्हणणे व सूचना ऐकल्यानंतर अधिकाऱ्यांना दिले.> 1 यवतमाळ येथे मार्च २०१४ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री मल्लिकार्जुन खरगे यांनी रेल्वे उद्यानाची कोनशिला बसविली होती. मात्र ते काम सुरूच झाले नसल्याबद्दल खा. दर्डा आणि खा. गवळी यांनी याबद्दल रोष व्यक्त केला. सरकार बदलल्याबरोबर योजना बदलणे उचित आहे काय, असा सवाल त्यांनी केला. सुरेश प्रभू यांनी खा. दर्डा यांचे म्हणणे ऐकून उद्यानाचे काम सुरू करण्यासाठी मार्ग काढण्याचे निर्देश दिले. 2 २३ एकर जमिनीवर उद्यानाची निर्मिती होणार आहे, त्यात रेल्वे संग्रहालय स्थापण्याचाही समावेश आहे. रेल्वेच्या जमिनीवर होणारे अतिक्रमण आणि कब्जा करण्याच्या घटनांना आळा घालण्याच्या उद्देशाने ही योजना तयार करण्यात आली होती. यवतमाळमध्ये असे एकही उद्यान नाही. 3 या उद्यानामुळे यवतमाळला चांगले वातावरण आणि मोकळी व शुद्ध हवा मिळू शकेल. स्मृतींना उजाळा मिळण्यासाठी १५० वर्षे जुन्या क्लिक्स निक्सन कंपनीच्या ‘शकुंतला’ रेल्वेगाडीचे इंजिनही उद्यानात ठेवावे, ही रेल्वे आता बंद झालेली आहे, असे खा. दर्डा म्हणाले. रेल्वेमंत्र्यांनी त्यास सहमती दर्शवून कार्र्यवाहीचे निर्देश दिले.१२७० किलोमीटर लांबीचा हा मार्ग विदर्भाची ‘जीवनरेषा’ आहे. याच प्रांतात नापिकी व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या केल्या आहेत. रेल्वे मार्ग सुरू झाल्याने या शेतकऱ्यांच्या आशा उंचावतील आणि ते मुख्य प्रवाहात सामील होऊ शकतील.
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वे प्रकल्पाची अजूनही मंद गती
By admin | Updated: April 8, 2016 23:27 IST