रिअल इस्टेटचा व्यवहार सावरता सावरेना !

नोटाबंदीचा निर्णय होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी रिअल इस्टेटचा व्यवहार अद्यापी सावरला नाही.

ऑनलाइन लोकमत/राजकुमार जोंधळेलातूर, दि. 7 - नोटाबंदीचा निर्णय होऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी रिअल इस्टेटचा व्यवहार अद्यापी सावरला नाही. प्लॉट, फ्लॅट, शेतीच्या खरेदी-विक्रीचे नोटाबंदीपूर्वी साडेपाच हजारांवर खरेदी विक्रीचे व्यवहार महिन्याकाठी होत असत. मात्र सध्या दोन हजारांच्या आसपासही व्यवहार होत नसल्याने शासनाचा महिनाकाठी सरासरी १० ते १२ कोटी मिळणाऱ्या महसुलात घट झाली आहे. सध्या महिन्याला खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून पाच कोटींचा महसूल शासनाच्या तिजोरीत जात आहे. एवढी मोठी घट लातूरच्या रिअल इस्टेटच्या व्यवहारात झाली आहे.८ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपासून पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला आज ८ फेब्रुवारी रोजी तीन महिने पूर्ण होत आहेत. या तीन महिन्यांत नोटाबंदीच्या निर्णयाने रिअल इस्टेट क्षेत्रातील खरेदी-विक्रीचा व्यवहार पूर्णत: कोलमडला आहे. तीन महिन्यानंतरही रिअल इस्टेटचे व्यवहार सावरता सावरत नाहीत. एकंदीरत ६० टक्क्यांनी हे व्यवहार घसरले असून, शासनाच्या महसुलातही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. लातूर शहरासह जिल्हाभरात प्लॉट, शेतजमीन, रो-हाऊस, बंगलोज् आणि फ्लॅटचे व्यवहार जोमात होता. मात्र या व्यवहाराला नोटाबंदीच्या निर्णयाने ग्रहण लागले. या क्षेत्रात आता मंदीची लाट आली आहे. बहुतांश व्यवहार दानपत्र, बक्षीस आणि तुरळक सुरू आहेत. सातत्याने तीन वर्षांपासून दुष्काळामुळे रिअल इस्टेटचा व्यवसाय अडचणीत आला होता. आता चौथ्या वर्षी या व्यवहाराला चलनबंदीचा फटका बसला आहे. ९ नोव्हेंबर ते ३० नोव्हेंबरदरम्यान रिअल इस्टेटचे सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. डिसेंबरमध्ये रोखीचा व्यवहार वगळता या व्यवहाराला टप्प्याटप्प्याने सुरूवात झाली. वेगवेगळ्या बिल्डरकडून उभारण्यात आलेले फ्लॅट आणि रो-हाऊसला ग्राहकच मिळत नसल्याचे चित्र आहे. बिल्डरकडून बांधकामात कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. मात्र खरेदीदार पुढे येत नसल्याने अनेक बिल्डरची आर्थिक कोंडी झाली आहे. नोव्हेंबरमध्ये हा आकडा २१५६वर आला. त्यानंतर डिसेंबर २०१६ अखेरपर्यंत २२०९ व्यवहार झाले. जानेवारीमध्ये या व्यवहारात थोडीशी वाढ झाली आणि हा आकडा २६००च्या घरात गेला. हा व्यवहार ६० टक्क्यांनी घसरला आहे. या व्यवहारात बहुतांश गहाणखत व्यवहार आहेत.साडेपाच हजारांवर व्यवहार८ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वी जिल्हाभरात रिअल इस्टेटचे व्यवहार साडेपाच ते सहा हजारापर्यंत होत होते़ चलनबंदीच्या निर्णयानंतर या व्यवहारा आकडा ६० टक्क्यांनी घसरला. आता महिनाकाठी सरासरी २ हजार ते २२०० व्यवहार होत आहेत. या व्यवहारातून शासनाच्या तिजोरीत महिनाकाठी सरासरी १० ते १२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा होत होता. आता या महसुलातही मोठ्या प्रमाणात घट झाली असून, नोव्हेंबरमध्ये ४ कोटी ५० लाख, डिसेंबरमध्ये ५ कोटी ७० लाख आणि जानेवारीत ५ कोटी २५ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. हा महसूल सरासरी महिन्याला १२ कोटी अपेक्षित होता. मात्र नोटाबंदीने शासनाच्या महसुलालाही फटका बसला आहे. निबंधक कार्यालयात शुकशुकाटलातूर शहरासह जिल्ह्यातील उदगीर, निलंगा, अहमदपूर, जळकोट, देवणी, औसा, रेणापूर, शिरूरअनंतपाळ, मुरूड, चाकूर येथील निबंधक कार्यालयात रिअल इस्टेटच्या खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी दोन दिवसांपासून वेटिंगवर राहावे लागत होते. आता या कार्यालयात नोटाबंदीनंतर सर्वत्र शुकशुकाट जाणवू लागला आहे. जे व्यवहार होत आहेत, ते दानपत्र, बक्षिसपत्र आणि गहाण खताचे (मार्डगेज) होत असल्याची माहिती सहजिल्हा निबंधक व्ही़पी़ बोराळकर यांनी दिली.तुरळक खरेदीखत व्यवहारलातूर जिल्ह्यात रिअल इस्टेटमध्ये नोटाबंदीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात खरेदीखत व्यवहार होत असत़ आता गेल्या तीन महिन्यात या व्यवहाराची टक्केवारी ८० टक्क्यांनी घटली आहे़ आता होणारे व्यवहार हे तुरळक आहेत़ अत्यावश्यक व्यवहारालाच प्राधान्य म्हणून खरेदीखत केले जात आहे़ नोव्हेंबरमध्ये ११००, डिसेंबरमध्ये ९५० आणि जानेवारी महिन्यात १४०० खरेदीखत व्यवहार झाले आहेत़