सुनील काकडे/वाशिम : विदर्भातील जिल्ह्यांमध्ये सुरु असलेले उद्योग आणि रस्त्यांवरुन सुसाट वेगाने धावणार्‍या वाहनांमधून बाहेर पडणार्‍या प्रदुषित धुरावर प्रतिबंध लादण्यात पर्यावरण विभाग कुचकामी ठरला आहे. हवा प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्रात विदर्भातील केवळ चार जिल्ह्यांचाच समावेश करण्यात आला आहे. परिणामी, १९८१ साली अंमलात आलेल्या वायू प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियमाचे सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. मोठमोठय़ा उद्योगांपासून होणार्‍या वायू उत्सर्जनात हवा प्रदुषित करणारे घटक असतात. हे घटक हवेत मिसळून होणार्‍या प्रदुषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होतात. ही बाब लक्षात घेता १९८१ साली पर्यावरण विभागाने वायू प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियम पारित केला. याअंतर्गत महाराष्ट्रातील काही जिल्हे हवा प्रदुषण नियंत्रण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले. त्यात तुलनेने अधिक औद्योगिक क्षेत्र असणार्‍या विदर्भातील अकोला, नागपूर, अमरावती आणि चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांचा समावेश आहे. विद्यमान स्थितीत विदर्भातील केवळ चार जिल्ह्यांमधील औद्योगिक क्षेत्रातच वायू प्रदुषण प्रतिबंध व नियंत्रण अधिनियमाची थातूरमातूर अंमलबजावणी होत असून उर्वरित ७ जिल्ह्यांना पर्यावरण विभागाने वार्‍यावर सोडले आहे. वास्तविक पाहता सर्वच जिल्ह्यांमध्ये सध्या उद्योगांचा झपाट्याने विस्तार होत असून, वाहनांच्या संख्येतही भरमसाट वाढ झालेली आहे. त्यामुळे उद्योग आणि वाहनांमधून उत्सजिर्त होणार्‍या दुषित वायूची वेळोवेळी तपासणी होणे नितांत आवश्यक आहे; मात्र एकाही जिल्ह्यात यासंबंधीची कुठलीच यंत्रणा कार्यान्वित असल्याचे दिसत नाही. परिणामी, वायू प्रदुषण नियंत्रणाबाहेर गेले असून शासकीय अधिनियमदेखील निर्थक ठरल्याचे दिसून येत आहे.
*वायू प्रदुषणामुळे मानवी आरोग्यावर दुरगामी परिणाम
वायू प्रदुषणामुळे मानवी आरोग्यावर दुरगामी परिणाम होतात. त्यामुळे शरिरातील श्‍वसन प्रक्रिया, ह्रदय व रक्तवाहिनीशी संबंधित विविध आरोग्यविषयक समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे मोठे उद्योग असो अथवा रस्त्यांवरुन धावणारी वाहने, यापासून उत्सजिर्त होणार्‍या दुषित वायुला अटकाव घालण्याचा प्रयत्न होणे अत्यावश्यक आहे; मात्र सध्यातरी या गंभीर बाबीकडे पर्यावरण विभागाचे दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येत आहे.