- अजित अभ्यंकर
जीएसटीचा मुंबई मनपावर होणारा परिणाम कसा असेल? याचा विचार करण्यासाठी वस्तुस्थितीचा सारासार विचार करावा लागेल. मुंबई मनपाच्या २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात ३३ हजार ७०० कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकातील सुमारे ८ हजार कोटी म्हणजेच २५ टक्के उत्पन्न जकातीतून जमा झाले आहे. त्यासाठी कोणत्याही अनुदानाची गरज नव्हती. अशा परिस्थितीत जीएसटी प्रणाली आली, तर उत्पन्नामध्ये पडणाऱ्या या तुटीसाठी, त्यांना पहिली ५ वर्षे केंद्र सरकार अनुदान देणार आहे, पण त्यानंतरच्या काळाचे काय असा प्रश्न आहे?मुंबई मनपावर सव्वा कोटी लोकसंख्येच्या नागरी व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या मुंबईतून देशाचा निम्मा आयकर भरला जातो. जर आर्थिक तूट भरून निघाली नाही, तर मुंबईच्या दुरवस्थेत आणखी भर पडेल. त्याचा थेट विपरित आर्थिक परिणाम देशावर आणि राज्यावर होऊ शकतो, तसेच येथील जनतेच्या हालअपेष्टांमध्ये अधिक भर घालणाराही ठरू शकतो. मात्र, यातून दोन प्रतिक्रिया समोर येतील. एक म्हणजे, जीएसटीच्या व्यापक आर्थिक फायद्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करून स्थितीवादी भूमिका घेऊन केवळ आमचे अनुदान कायम ठेवा, अशा प्रकारची मागणी करणे. दुसरी म्हणजे मुंबईचे विशेष स्थान आणि तेथील नागरी जीवनावर असणारा राष्ट्रीय स्थलांतरितांचा ताण याकडे पूर्णत: डोळेझाक करून जीएसटीचे अंधत्वाने स्वागत करणे. मात्र, या दोन्ही भूमिका चुकीच्या असून, त्यांचा पाया स्थितीशील विचाराचा आहे. त्याला योग्य पर्याय म्हणजे जीएसटी प्रणालीचा वास्तववादी गतिशील विचार करून भूमिका घेतली पाहिजे. उदाहरणार्थ, जीएसटीमुळे जकात कर गेला, तरी एकूण सर्वच अप्रत्यक्ष करप्रणालीत पारदर्शकता आल्याने करपाया मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. अशी पारदर्शी आणि कमी करबुडेगिरीची करप्रणाली खरोखर येईल, असे (गृहित) मान्य केल्यास राज्यांनादेखील सेवांवर कर आकारता येणार असल्याने, त्यांचे त्या मार्गाने उत्पन्न वाढू शकते. या पार्श्वभूमीवर मुंबईचा विशेष विचार केला जावा, पण त्याचा अर्थ फक्त अनुदान देत राहा, असा नाही. तपशिलाची चर्चा येथे शक्य नाही. एक उदाहरण द्यायचे, तर येत्या काळात मुंबईमधून मिळणाऱ्या वाढत्या सेवा कराच्या उत्पन्नाचा विशेष अधिक असा भरीव वाटा या शहरासाठीच मिळाला पाहिजे, ही मागणी करावी लागेल.मुंबईमध्ये मालमत्ता कराचे उत्पन्न केवळ ४ हजार ४०० कोटी रुपयांचे आहे. अतिश्रीमंत उद्योगपती आणि उच्च मध्यमवर्गीय यांच्या मोठ्या मालमत्ता या शहरात आहेत. त्यांचे बाजारमूल्य आंतरराष्ट्रीय तुलनेतदेखील प्रचंड वेगाने वाढतच आहे. याचा अर्थ, येथे मालमत्ता विकत घेण्यामध्ये या वर्गाला जर आकर्षक वाटत असेल, तर त्यांना त्यांच्या मालमत्तांवरील करांमध्ये मोठ-मोठी वाढ देणे अगदी सहज परवडण्यासारखे आहे. सर्वसामान्य जनतेवर पडणाऱ्या सध्याच्या कररचनेला हा अधिक सक्षम आणि सामाजिक न्यायाचा पर्याय आहे.(लेखक अर्थविषयासह काळ््या पैशाचे अभ्यासक आहेत.)