यापुढे भूखंडाचे ‘श्रीखंड’ नाही!

सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदी संस्थांना सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करून नवे धोरण तयार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

मुंबई : सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदी संस्थांना सवलतीच्या दरात भूखंड देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करून नवे धोरण तयार करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. त्यामुळे यापुढे कोणालाही कवडीमोल दराने कोट्यवधी रुपयांचे शासकीय भूखंड लाटता येणार नाहीत. मात्र, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाबाबत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना कसलीही माहिती नव्हती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी खडसेंना अंधारात ठेवून हा निर्णय कसा घेतला, याबाबत तर्क लढविले जात आहेत. एका भूखंडवाटपाची फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे आली असता त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत भूखंडवाटपाबाबत नवे धोरण तयार करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले. मुख्यमंत्र्यांनी या माहितीला दुजोरा दिला आहे. (विशेष प्रतिनिधी))भूखंडवाटपाच्या धोरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशाची महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांना मात्र माहितीच नव्हती. पत्रकारांनी विचारले असता त्यांनी अनभिज्ञता व्यक्त केली. राज्यात वर्षानुवर्षे शासकीय भूखंडांचे श्रीखंड अनेकांनी खाल्ले. आपल्या राज्यातही तसेच चालू देणे योग्य नाही. सवलत जरूर द्यावी; पण ती खैरात वाटल्यासारखी नसावी, हे सूत्र लक्षात ठेवूनच धोरण बनवा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.विधानसभेत झाली चर्चा... नव्या धोरणाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याचे ठरले तर त्या कालावधीत वाटप करण्यात आलेले भूखंड परत घेण्याऐवजी जादाची रक्कम आकारण्याचा विचार होऊ शकतो. मुंबईतील आदर्श गृहनिर्माण प्रकरणी विधानसभेत झालेल्या वादळी चर्चेला उत्तर देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शासकीय भूखंडवाटपाचे नवीन धोरण आणण्याचे आश्वासन दिले होते. महसूल विभागाने तशी तयारीदेखील केली होती. मात्र, धोरण जाहीर होऊ शकले नव्हते.हेमाच्या ड्रीमचे काय?हेमा मालिनी यांना मुंबईत कोट्यवधींंचा भूखंड केवळ ७० हजार रुपयांत देण्याचा निर्णय महसूल खात्याने घेतल्यावर त्यावर वादंग उठले. हेमा मालिनी यांच्या नृत्य संस्थेला नाममात्र दराने भूखंड कसा दिला, असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला. त्यावर हेमा मालिनी यांनी अद्याप आपणास संबंधित भूखंडाची कागदपत्रे मिळाली नसून नियम डावलून मला भूखंड मिळालेला नाही, असा खुलासा केला होता. सरकारने जर नवीन भूखंड वाटप धोरणाची अंमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने करण्याचा निर्णय घेतला तर मात्र हेमा मालिनी यांना संबंधित भूखंडावर पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे. ३३ वर्षे जुने धोरण आजही! शासकीय भूखंड वाटपासंबंधी ८ फेब्रुवारी १९८३ रोजी धोरण जाहीर करण्यात आले होते. त्यात १९७६च्या बाजार दराच्या २५ टक्के दराने शैक्षणिक संस्थांना भूखंड द्यावे, अशी तरतूद होती. याचा अर्थ ४० वर्षांपूर्वीच्या दरावर सवलत देऊन आजही भूखंडवाटप केले जात आहे. अशाच सवलती विविध धर्मादाय कारणांसाठीच्या भूखंडवाटपाकरता दिल्या जातात. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी १९८३चे धोरण रद्द करण्याचे आदेश देत नव्या धोरणाचा मसुदा तयार करण्यास सांगितले.