राज्यात २५ लाखांहून जास्त खटले प्रलंबित

पोलीस आणि सरकारी वकिलांच्या एकत्रित, प्रामाणिक प्रयत्नांमधूनच दोषसिद्धी दर वाढतो. म्हणजेच जास्तीतजास्त खटल्यांमध्ये सबळ पुराव्यांआधारे न्यायालय आरोपींना शिक्षा ठोठावते

मुंबई : पोलीस आणि सरकारी वकिलांच्या एकत्रित, प्रामाणिक प्रयत्नांमधूनच दोषसिद्धी दर वाढतो. म्हणजेच जास्तीतजास्त खटल्यांमध्ये सबळ पुराव्यांआधारे न्यायालय आरोपींना शिक्षा ठोठावते. ही शिक्षा समाजात कठोर संदेश पसरवते आणि आरोपी गुन्हे करण्यास धजावत नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र दोषसिद्धीदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याचे निरीक्षण नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने नोंदवले आहे. धक्कादायक म्हणजे प्रलंबित खटल्यांच्या बाबतीत महाराष्ट्राने उत्तर प्रदेश व पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गुजरातवर मात करत प्रथम स्थान पटकावले आहे. २०१४मध्ये जुने, नवे असे मिळून एकूण २५ लाख ७९ हजार खटले विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. उत्तर प्रदेशात २३ लाख २१ हजार तर गुजरातेत २१ लाख २४ हजार खटले प्रलंबित आहेत. भारतीय दंड विधान व स्थानिक कायद्यांनुसार देशभरात १ कोटी ९४ लाख २६ हजार खटल्यांची सुनावणी २०१४मध्ये न्यायालयांनी घेतली. ४९ लाख ९० हजार खटल्यांचा निकाल २०१४मध्ये लागला. त्यात ३९ लाख खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली तर १० लाख खटल्यांमधील आरोपींना न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले. या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशाचा दोषसिद्धी दर ४५.१ (भादंवि) आणि ९२.७ (स्थानिक कायदे) असा आहे. मात्र महाराष्ट्रात हाच दर १९.३ (भादंवि) आणि २६.५ (स्थानिक कायदे) इतका कमी आहे. भारतीय दंड विधानानुसार दाखल खटल्यांच्या दोषसिद्धी दरात ईशान्येकडील मिझोराम, नागालॅण्ड ही राज्ये सर्वांत अव्वल आहेत. केरळ, तामिळनाडू ही राज्ये तिसऱ्या, चौथ्या स्थानी आहेत. आसाम, बिहार, ओडीशा, पश्चिम बंगाल, दिव-दमण, दादरानगर हवेली ही राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांपुढे महाराष्ट्र आहे. उर्वरित देश महाराष्ट्रापुढे आहे. दोषसिद्धीदर वाढविण्याची जबाबदारी ही जितकी पोलिसांची आहे तितकीच सरकारी वकिलांचीही आहे. गुन्ह्याचा अचूक तपास, भक्कम पुरावे गोळा करणे हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. तर पोलिसांनी गोळा केलेले पुरावे न्यायालयात अचूकपणे मांडणे हे वकिलांचे. यापैकी एकही बाजू कमी पडल्यास त्याचा थेट परिणाम दोषसिद्धीवर होतो, असे निरीक्षण राज्याचे महासंचालकसंजीव दयाळ वेळोवेळी मांडतात. तर प्रलंबित खटले वेगाने निकाली काढण्यासाठी न्यायालये व न्यायाधीशांची संख्या वाढवायला हवी. (प्रतिनिधी)विशेष न्यायालये स्थापन करावीतमहिला, अल्पवयीन मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांच्याविरोधातील गुन्ह्यांचे खटले चालविण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करायला हवीत. प्रलंबित खटल्यांचा अभ्यास करून ते ठरावीक कालमर्यादेत निकाली निघावेत यासाठी कार्यक्रम आखावा. किरकोळ गुन्ह्यांच्या खटल्यात तत्थ्य नसल्यास अथवा साक्षीदार, पंच उपलब्ध नसल्यास ते तत्काळ निकाली काढण्यासाठी सरकारी पक्षाने पुढाकार घ्यावा, असे मत अभिनंदन वग्याणी यांनी व्यक्त केले.