राहुल वाडेकर,
विक्रमगड- नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच पुन्हा शासनाच्या जाचक अटीमुळे गौण खनिजा अभावी विकासकामे ठप्प होणार आहे. त्यामुळे शासनाच्या गौण खनिज परवान्याकरीता असलेल्या जाचक अटी व निकष बदलणार केव्हा? याकडे सा-यांचे लक्ष लागून राहीलेले आहे.एकंदरीत गौण खनिजाअभावी अनेकांना अर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे, तर अनेकांची रोजीरोटी बुडाली आहे़ मात्र शासनाच्या तिजोरीत अधिकृतरित्या गौण खनिज उत्खननातून नाममात्र भर पडते आहे़ शासनाकडून दरवर्षी नवीन नियम व निकष दिलेले जात आहेत़ दरवर्षी प्रत्येक तालुक्यारीता गौणखनिज वसुलीकरीता इष्टांक दिला जातो़ मात्र यामध्ये व्यवसाय करणारे व त्यावर आपली उपजिविका करणाऱ्यांचे मोठे हाल होत आहेत़. त्यामुळे शासनाने गौण खनिज परवान्याकरीता लादलेल्या जाचक अटी शिथिल करण्याची मागणी होत आहे२०१७ साठी गौण खनिज उत्खन्नाबाबत केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाची परवानगी अनिवार्य केल्याने विक्रमगड तालुक्यातील अनेक विकास कामे ठप्प झाली आहेत़ विकासांनी विविध विभागात ६०/४० मध्ये बिल्डींगचे बांधकामे सुरु केली आहेत़ मात्र रेती, डबर, खडी वेळेवर उलब्धहोत नसल्याने कामे अर्धवट पडली आहेत़ विकासकांकडे ग्राहक बिल्डींगचे बांधकाम सुरु असतानाच बुकींग करत असतात, मात्र बिल्डींग तयार झाल्यावर तिचा दर वाढलेला असतो़ मात्र सद्यस्थितीत बांधकामे ठप्प असल्याने व विविध सामुग्रीचे भाव वाढत चाललेले असल्याने विकासकांना नाहक आर्थिक तोटा सहन करावा लागणार आहे़ नाईलाजास्तव चोरटया मार्गने चढया भावाने रेती घ्यावी तर त्यावर कार्यालयाकडून दंडात्मक कारवाई करण्यांत येते़ त्यामुळे ना घर का ना घाट का अशी परिस्थिती विकासकांची सध्या झाली आहे़तालुक्यातील शाळा, अंगणवाडी वर्गखोली बांधकाम, आश्रमशाळा, आरोग्यकेंद्रे यांच्या दुरुस्तीची व बांधकामांची कामे पूर्णपणे थांबलेली आहेत़ याशिवाय तालुक्यातील शासकीय कार्यालयाच्या दुरुस्तीची व बांधकामांची कामे देखील ठप्प आहेत़ रस्ते दुरुस्ती, शासनाच्या योजनेतील घरकुल बांधकामे, निमसरकारी, खाजगी बांधकामे अशांवर मर्यादा आली असून तालुक्याचा विकासच जवळजवळ खुंटला आहे़रेती उत्खन्न, डबर उत्खन्न, खडी उत्खन्न या कामांवर अनेक संसार चालत आहेत़ यावर रोजीरोटी कमविणारे मजूर या कामांवर आपला प्रपंच ८ महिने चालवित असतात मात्र त्यांच्याही हाताला काम नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे़. एकीकडे डिजिटल इंडिया आणि कॅशलेस इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया अशा घोषणा देणाऱ्या सरकारला गरीबांची ही कोंडी दिसत नाही काय?>तेल गेले तूप गेले अशी अवस्थारॉयल्टी मिळत नसल्याने चोरटया मार्गाने डबर, खडी, वाळू वाहतूक करावी तर कार्यालयाकडून दंडात्मक कारवाई केली जाते़. त्यामुळे चोरटया मार्गाने गौण खनिज विकत घेणा-याला चढा भाव दयावा लागतो व कार्यालयाकडून कारवाई झाल्यावर दंडही भरावा लागतो त्यामुळे तेल गेले तुप गेले हाती राहीले धुपाटणे अशी पाळी येऊन ठेपली आहे़ दरम्यान विक्रमगड तहसिल कार्यालयाकडून चोरटया गौण खनिज वसुलीचा गेल्या वर्षी १ कोटी ५१ लाखांचा इष्टांक देण्यात आला होता, तोच आता १ कोटी २९ लाखांचा आहे़ दरम्यान विकासक, मजूर यांची परिस्थिती बिकट झाली असल्याचे ते बोलून दाखवित आहेत़ त्यामुळे शासनाने गौण खनिज रॉयल्टी (परवानगी) कामी असलेले निकष, अटी बदलणे, शिथिल करणे गरजेचे आहे़शासनाकडुन चालु वर्षामध्ये गौण खनिज उत्खन्नाबाबत केंद्रीय वन व पर्यावरण विभागाची परवानगी अनिवार्य आहे़ तसेच शासनाने परवानगीमध्ये अ ब क याप्रमाणे परवाना धारकाच्या नावासहीत बारकोड असलेली पावती दिली आहे़ यावर्षी सन-२०१७ करीता तहसिल कार्यालयास १ कोटी २९ लाखांचा रॉयल्टी वसुली इश्टांक देण्यात आला आहे़ - एस. के कामडी, निवासी तहसिलदार विक्रमगड