Maharashtra election 2019 : The government has no answer to the basic questions of the people | Maharashtra election 2019 :जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर सरकारकडे नाही
Maharashtra election 2019 :जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांचे उत्तर सरकारकडे नाही

कराड : मुद्यापासून पळून जाण्यासाठी हे सरकार शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांवर व्यक्तिगत टीका करत सुटले आहे. विरोधकांनी जनतेच्या प्रश्नांचे काय झाले असे विचारले की आम्ही काश्मीरमध्ये ३७० कलम रद्द केले असे सांगितले जात आहे. हा सरळसरळ जनतेशी द्रोह आहे आणि भाजप सरकार तो राजरोसपणे करत आहे, अशी टीका माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना केली.


सर्वसामान्य जनतेला त्यांच्या रोजच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित प्रश्नांची सोडवणूक कोण व कशी करणार याची उत्तरे हवी आहेत. पण ती दिली जात नाहीत. ही महाराष्टÑातील जनतेची चेष्टा आहे. राज्यातले अनेक उद्योग बंद पडत चालले आहेत, अनेकांच्या नोकऱ्या जात आहेत, त्यावर हे सरकार काहीही बोलायला तयार नाहीत. अनेक विषयांना हे बगल देत आहेत. उद्योगात गुंतवणूक किती आली ते सांगायला हे सरकार तयार नाही, राज्याचे विषय सोडून भलत्याच विषयावर जनतेला गुंतवून ठेवायचे ही यांची चाल आहे, असेही चव्हाण म्हणाले.


प्रश्न : भाजप सरकार सगळ्या गोष्टी मॅनेज करते असा आपला आक्षेप आहे, तो कशाच्या आधारावर?
उत्तर : त्यांची निवडणूक लढण्याची एक हातोटी ठरली आहे. शरद पवार, अजित पवार यांच्यासारख्या नेत्यांवर व्यक्तिगत टीका करायची, त्यांना उत्तर देण्यास भाग पाडायचे आणि मग विषयांतर करायचे, हा एक भाग झाला. दुसरीकडे आता त्यांना कलम ३७० मिळाले. त्याचा फारसा फरक पडत नाही असे लक्षात आले की ते राम मंदिराचा मुद्दा काढतील. ते न्यायालयीन निकालाचे टायमिंग अगदी पद्धशीरपणे मॅनेज करतात. कधी, कोणती बाब पुढे आणायची हे ते ठरवतात. शेवटी न्यायालये देखील निकाल देतात तेव्हा पुरावे कोण देते, सरकारची बाजू कोण मांडते, सरकारी वकील, पोलिस यंत्रणांनी पुरावे सादर केले पाहिजेत, त्यांनी ते दिलेच नाहीत तर न्यायालये निकाल काय देणार? जे समोर आले त्यावरच निकाल देणार... हे सगळं जाणीवपूर्वक, ठरवून चालू आहे. टू जी प्रकरणात पाच वर्षे न्यायमूर्ती रोज विशेष न्यायालयात बसत होते. एकही कागद त्यावेळी पुरावा म्हणून समोर आणला नाही. हे त्याच न्यायमूर्र्तींनी आपल्या निकालपत्रात लिहीले आहे, मला वाटते एवढे एक उदाहरण पुरेसे आहे.


प्रश्न : सरकारचे अपयश मांडण्यात विरोधक कमी पडले असे वाटते का?
उत्तर : काही अंशी ते खरे आहे. आमचे विरोधी पक्ष नेते कमी पडले. ते का कमी पडत होते याचे उत्तर आता जनतेला मिळाले आहे. एकीकडे हे सरकार क्लीन चीट देण्यात माहीर झाले होते. किती उदाहरणे सांगू. २९० कोटींचा औषध खरेदी घोटाळा झाला, त्याची पीआयएल न्यायालयात पडून आहे, मात्र त्यावेळी हे खाते सांभाळणाºया डॉ. दीपक सावंत यांना पुन्हा आमदारकी दिली नाही. त्यांची चूक नव्हती तर त्यांना संधी का दिली नाही?, एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन प्रकरणात न्या. गायकवाड यांचा अहवाल आला तोही सरकारने सभागृहात मांडत नाही. मग खडसे दोषी होते म्हणून त्यांना दूर केले का? माजी गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या एमपी मिल कंपाऊंडच्या जागेबद्दलच्या निर्णयावर लोकपालांनी अहवाल दिला, तो देखील या सरकारने दडवून ठेवला. मेहतांना उमेदवारीच दिली नाही, याचा अर्थ ते दोषी होते असाच निघतो. चिक्की घोटाळ्यासंदर्भातील खटला न्यायालयात आहे. सरकारने पंकजा मुंडे यांना क्लीन चीट दिली. संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या चौकशीचे प्रकरण प्रलंबित आहे. विनोद तावडे यांच्या काळात अग्निशमन नळकांड्याच्या खरेदीची फाईल अजूनपर्यंत कोणाला मिळालेली नाही, त्यावर वित्त विभागाच्या प्रधान सचिवांनी ताशेरे ओढले आहेत. आता तावडे यांचे तिकीट ते दोषी होते म्हणून कापले का? जर नाहीत तर मग ती फाईल का माहिती अधिकारात दिली जात नाही? किती मंत्र्यांची उदाहरणे देऊ...?


प्रश्न : सुशीलकुमार शिंदे यांनी ऐन निवडणुकीत केलेल्या विधानामुळे पक्षाचे किती नुकसान झाले?
उत्तर : नुकसान किती झाले किंवा होईल हे सांगता येणार नाही. मात्र हा प्रश्न आता उरला नाही. दोन्ही पक्ष मुळचे काँग्रेसचे आहेत. दोघांची विचारधारा एक आहे. आता प्रश्न आहे तो दोघांनी एकत्र येण्याचा, तर मग त्याचे नेतृत्व कोण करणार? कोण कोणात मर्ज होणार, नेतृत्व कोण घेणार, मुळात राष्टÑवादीची निर्मितीच नेतृत्वाच्या वादातून झाली होती.

राज्य सहकारी बँकेतील कथित घोटाळ्यात गुन्हे
दाखल करण्याची सुरुवात तुम्ही मुख्यमंत्री असताना केली.
ती फाईल तुमच्या काळातच तयार झाली होती, असा
तुमच्यावर आक्षेप सत्ताधारी घेत आहेत?

हा जावाईशोध चंद्रकांत पाटील यांचा आहे! बरे झाले तुम्ही विचारले. नेमक्या निवडणुकीच्या काही काळ आधी एक पीआयएल दाखल होते. सरकारने कोर्टात आपल्या सोयीची बाजू मांडली. भ्रष्टाचार आणि मनी लाँड्रींग हे दोन वेगळे विषय आहेत. २५ हजार कोटींचा आकडा हा न्यायाधिशांनी काढलेला नाही. हा आकडा सरकारी यंत्रणांनी दिला. आता सरकारने २५ हजार कोटींचे मनी लाँड्रींग कसे झाले हे सांगायला पाहिजे. यात ईडीचा संबंध आला कुठून? केवळ निवडणुकीत विरोधकांची बदनामी करण्यासाठी हे कुभांड रचले गेले आहे. त्यामुळे या विषयावर मी काय बोलणार?

Web Title: Maharashtra election 2019 : The government has no answer to the basic questions of the people

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.