नवी दिल्ली : स्वीस बँकेत खाती असलेल्या संशयित करचोरांची यादी मिळविण्यासाठी भारताचा स्वीत्झर्लंडवर दबाव वाढत आहे. दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंध असलेल्या कंपन्यांचे व्यवहार तपासले जात आहेत. स्वीस बँकांत ठेवलेला काळा पैसा अन्य देशांच्या मार्गाने पुन्हा भारतात आणला गेला असावा, अशी माहिती आहे. त्या दिशेनेही तपास केला जात आहे. स्वीस बँकांत खाती असलेल्या ७०० पेक्षा जास्त व्यक्ती आणि कंपन्यांची एक यादी आधीच उघडकीस आली आहे. चौकशीच्या फेर्यात अडकलेल्यांमध्ये या यादीतील लोकांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. यात काही बँकांचे कार्यकारी अधिकारी आहेत. वरिष्ठ अधिकार्यांनी सांगितले की, याव्यतिरिक्त काही दिग्गज कंपन्यांसह १०-१५ सूचीबद्ध भारतीय कंपन्यांही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या या बँकांशी जोडलेल्या आहेत. या बँकांच्या भारतीय ग्राहकांवर आमची आता नजर आहे. त्यांनी काही गैरप्रकार केले आहेत का, हे पाहिले जाईल. काही कंपन्यांनी शेअर बाजाराच्या माध्यमातून आपला काळा पैसा भारतात परत आणल्याचाही संशय बळावला आहे. काही परकीय निधीसुद्धा या मार्गाने देशात आला असावा. यात काही प्रमुख युरोपीय बँकांद्वारा सादर केलेल्या निधीचाही समावेश आहे. आपल्या ग्राहकांना फायदा मिळवून देण्यासाठी बँक अधिकार्यांनी वापरलेल्या अनधिकृत पद्धतींची बँकांना माहिती नसावी, अशीही एक शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ग्राहकांना पैसा भारतात नेता यावा, यासाठी संबंधित बँकांच्या अधिकार्यांनी हा पैसा आधी सिंगापूर, दुबई आणि लंडनसारख्या बिगर स्वीस ठिकाणी स्थानांतरण केला असावा. स्वीस बँकांशी संबंधित कंपन्यावरील निगराणी वाढल्यामुळे ही युक्ती केली गेली असावी, असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी हा पैसा भारतात आणण्यासाठी मॉरिशस आणि सायप्रसला पसंती देण्यात येत होती; परंतु आता ही ठिकाणे भारतीय तपास संस्थांच्या निशाण्यावर आहेत. त्यामुळे बँकांच्या अधिकार्यांकडून नव्या ठिकाणांचा शोध सुरू आहे. तपासाच्या कचाट्यात सापडलेले अधिकारी आणि बँकांची यादी जाहीर करण्यास संबंधित वरिष्ठ अधिकार्याने स्पष्ट नकार दिला. यादीत बड्या लोकांचा व कंपन्यांचा समावेश असल्याने तपासावर परिणाम होईल. सध्या हा तपास प्राथमिक स्तरावर आहे, असे हा अधिकारी म्हणाला. स्वीसमधील एचएसबीसी खातेधारकांची माहिती देण्यास नकार दिल्यानंतर लगेचच भारताने ही कारवाई सुरू केली आहे. माहितीची देवाणघेवाण करणे आंतरराष्ट्रीय मापदंडानुसार नसल्याचे युरोपीय देशांचे म्हणणे आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
बँकेच्या गोपनीय धोरणामुळे स्वीत्झर्लंड हे भारतीयांसह इतर परकीय देशांतील नागरिकांच्या काळ्यापैशांचे आश्रयस्थान बनले आहे.
भारतात सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे काळ्या पैशांचा मुद्दा गाजतो आहे. ४जागतिक दबावामुळे स्वीत्झर्लंडने बँकिंग गोपनीय कायदा किंचित शिथिल केला आहे.
२०११मध्ये स्वीसने भारतासमवेत कर संधी करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामुळे काळ्यापैशांसंबंधी माहिती देवाणघेवाण सुकर होण्याची अपेक्षा होती. ४नुकतेच स्वीत्झर्लंडने एचएसबीसी बँकेतील खातेधारकांची यादी भारताला देण्यास नकार दिला आहे.