माहिती आयुक्त वाढले, पण काम घटले!

केंद्रीय माहिती आयोगावर तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत सहा माहिती आयुक्त होते तेव्हा जेवढी प्रकरणे निकाली निघत होती त्या तुलनेत आता आठ आयुक्त असूनही कमी प्रकरणांचा निपटारा होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

मुंबई : केंद्रीय माहिती आयोगावर तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत सहा माहिती आयुक्त होते तेव्हा जेवढी प्रकरणे निकाली निघत होती त्या तुलनेत आता आठ आयुक्त असूनही कमी प्रकरणांचा निपटारा होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.केंद्रीय माहिती आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर दिलेली आकडेवारी पाहिल्यावर, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांच्या, ही बाब लक्षात आली. त्यांनी मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्तांना पत्र लिहून याकडे लक्ष वेधले. महिना उलटल्यावरही त्यांच्याकडूनकाहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने गांधी यांनी ही माहिती आता जनतेला कळावी म्हणून जाहीर केली आहे.गांधी यांच्या म्हणण्यानुसार ते स्वत: केंद्रीय माहिती आयुक्त होते तेव्हा ते वर्षाला सरासरी ५,०० प्रकरणे निकाली काढत होते. महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्या कामाचा उरकही जवळपास तेवढाच आहे.शैलेश गांधी म्हणतात की, ते पदावर होते तेव्हा प्रत्येक माहिती आयुक्त वर्षाला सरासरी ३,२०० प्रकरणे निकाली काढेल, असा ठराव केंद्रीय माहिती आयोेगाने केला होता व माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४(१)(बी) नुसार तो स्वत:हून वेबसाईटवर प्रसिद्धही केला होता. कालांतराने कामाचे हे प्रमाण वाढेल अशी अपेक्षा होती. पण आयोगाने आता प्रसिद्ध केलेली ताजी आकडेवारी पाहता असे दिसते की, आता आयोगावर सहाऐवजी आयुक्त असून त्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत प्रत्येकी ७३० ते १,४४१ प्रकरणे निकाली काढली आहेत. विशेष म्हणजे त्यांच्यापैकी एकानेही सहा महिन्यात १६०० प्रकरणांचा पल्ला गाठलेला नसल्याने वर्षाला ३,२०० प्रकरणे निकाली काढण्याचे उद्दिष्ट यावर्षी गाठले जाणार नाही, हे उघड आहे.आयोगाच्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा महिन्यांत आठ माहिती आयुक्तांनी मिळून ८,४८५ प्रकरणे हातावेगळी केली आहेत. हाच वेग कायम राहिला तर वर्षभरात सर्वांकडून मिळून १६,९७० प्करणे निकाली निघू शकतील. म्हणजेच प्रत्येक माहिती आयुक्ताचा सरासरी निपटारा २,१२१ प्रकरणांचा असेल. आयोगापुढे सध्या २४,८३४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या वेगाने ती निकाली निघायला १८ महिने लागतील.वर्ष २०११ मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगावर सहा आयुक्त होते तेव्हा सर्वांनी मिळून वर्षाला २२,५१३ म्हणजे प्रत्येक आयुक्तामागे सरासरी ३,७५२ प्रकरणांचा निपटारा केला होता. म्हणजेच आताचे आठ आयुक्त पूर्वीच्या सहा आयुक्तांहून कमी काम उरकत आहेत! (विशेष प्रतिनिधी)०