भिवंडी : महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पॉवरलूमच्या (यंत्रमाग) अपग्रेडेशनची योजना शनिवारी जाहीर झाली. त्यांना वीजदरातही सवलतीचे गाजर राज्य सरकारने दाखवले आहे. यात कारखानदारांना फारशी तोशीस पडणार नाही. पण कापडाचा दर्जा नक्की सुधारेल. त्यामुळे या योजनेचा लाभ त्यांनी घ्यावा यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणण्याची गरज आहे.जगात कापड उद्योगातील मॅन्चेस्टर म्हणून ख्याती मिळविणारी भिवंडी गेल्या काही वर्षापासून आर्थिक स्थैर्यासाठी झगडते आहे. जागतिक मंदीचा फटका व यार्न-कापड उद्योगातील सट्टाबाजारातून अवकळा आलेल्या या व्यवसायातील कामगारांना नोटाबंदीने देशोधडीला लावले. या यंत्रमागांसाठी आदी दिलेले पॅकेज अपुरे असल्याचे सांगत ते कारखानदारांनी स्वीकारले नव्हते. आता या व्यवसायाला नवसंजीवनी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अपग्रेडेशनची दिलेली योजना स्वीकारली, तरच कापड बाजारात भिवंडीच्या कापडाचा दर्जा सुधारेल.जेव्हा भिवंडीत हातमागाऐवजी पॉवरलूम उभे राहिले, तेव्हा स्थानिक धनाढ्य व्यापारी हाजी समदसेठ यांनी ‘सोने विका आणि लोखंड (पॉवरलूम) खरेदी करा,’ असे आवाहन करत या उद्योगाचा प्रचार-प्रसार केला. त्यामुळे शहरात पॉवरलूमची क्रांती झाली. मात्र गेल्या वीस वर्षात हा उद्योग पुढे नेण्याऐवजी अनेकांनी ‘प्रॉपर्टी’ बनविण्याचा हव्यास धरल्याने या उद्योगाला उतरती कळा लागली. त्यासाठी काहींनी व्यावसायिक नितीमत्ता गहाण ठेवली. जगातील कापड उद्योगात नवनवीन प्रयोग होत असताना भिवंडीतील कारखानदार मात्र इंग्लिश व जपानी पॉवरलूमला कवटाळून बसले. त्यामुले तांत्रिक प्रगती आणि कापडाचा दर्जा दोन्ही खालावले. देशातील ४५ टक्के कापड महाराष्ट्रात तयार होते. त्यापैकी भिवंडी शहरात जास्त संख्येने म्हणजे आठ लाख पॉवरलूमवर कापड उत्पादन होते. जागतिक कापडाला देशातील व्यापाराची दारे खुली झाल्यावर दर्जाची स्पर्धा सुरू झाली. तेव्हा राज्यातील कापड उद्योजकांनी जागे होत सरकारकडून सबसिडीची अपेक्षा केली. पण दर्जा सुधारला नाही की किंमत कमी होईल याकडे लक्ष दिले नाही. परिणामी, आधी सबसिडी देऊनही उत्पन्न वाढत नसल्याने पुढील काळात सबसिडी कमी झाली. पण व्यवसाय सुधारला नाही. जगातील कापड उद्योगाच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी कमी खर्चात चांगले कापड उत्पादन करणे, हेच या व्यवसायात अपेक्षित होते. ते इंग्लिश व जपानी पॉवरलूमऐवजी शटललेस लूमने शक्य होते. परंतु त्यांची किंमत जास्त असल्याने ते पॉवरलूम नगण्य संख्येत वाढले. अखेर इंग्लिश व जपानी पॉवरलूमच्या अपग्रेडेशनचा उपाय सरकार व व्यापाऱ्यांसमोर होता. मागील आघाडी सरकाराने अपग्रेडेशनची योजना देशात लागू केली. परंतु कमी अनुदान आणि व्यापाऱ्यांच्या नकारात्मक दृष्टीकोनातून ही योजना स्वीकारली गेली नाही. आता भाजपा सरकारने ‘पॉवरटेक्स इंडिया’च्या माध्यमातून पॉवरलूमधारकास स्वत:च्या पायावर उभे करण्याचा प्रयत्न केला आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले शटललेस पॉवरलूम वापरात आहेत. या पॉवरलूमला कमी मनुष्यबळ लागते आणि साधारण पॉवरलूमपेक्षा जास्त पटीने दर्जेदार कापड तयार होते. स्वाभाविक किंमतही चांगली मिळते. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अपग्रेडेशनची योजना जाहीर केली. त्यानुसार सध्या भिवंडीसह मालेगाव, इचलकरंजी, सुरतसह देशांत असलेल्या इंग्लिश व जपानी लूमला ब्रेक, वॉर्पस्टॉप, वेबपिलर ही प्रणाली जोडून पॉवरलूम अपग्रेड म्हणजेच शटललेस करण्याची ही योजना आहे. यासाठी प्रत्येक लूमला साधारणत: ३० हजारांचा खर्च येतो. त्यातील निम्मी रक्कम केंद्र सरकार देते. ३३ टक्के राज्य सरकार सबसिडी म्हणून देते. त्यामुळे मालकाला केवळ १७ टक्के म्हणजे पाच हजार रूपयांचाच खर्च येतो. पण दर्जा सुधारतो आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत टिकाव धरता येईल. याशिवाय शटललूमला रॅपिअरलूममध्ये बदलायचे आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या रॅपीयर किटसाठी ९० हजारांचा खर्च येतो. त्यापैकी ४० हजार रूपये अनुदान केंद्र सरकार देते. (प्रतिनिधी)>योजना भिवंडीसाठी फायदेशीरस्थानिक नेत्यांनी आजवर कापडाचा दर्जा सुधारणे, यंत्रमागांचे अपग्रेडेशन यावर लक्ष केंद्रित न करता वीज कंपनीला दोषी ठरवणे आणि वीजदरातील सवलतींचा मुद्दा मांडत कारखानदारांना त्याचीच सवय लावली. परिणामी, सध्याची मंदीची स्थिती उद््भवली. त्याचा फायदा यार्न साठेबाज आणि कापड व्यापाऱ्यांनी उठवला. आता ही सवलतीची योजना जरी निवडणूक डोळ्यांपुढे ठेवून जाहीर झाली असली तरी कारखानदारांवर दबाव आणून त्यांना ती स्वीकारण्यास भाग पाडले तरच तिचा फायदा कामगारांनाही मिळेल आणि कापडाचा दर्जा सुधारल्यानंतर भिवंडीच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होईल. त्यासाठी नेत्यांनीच पुढाकार घ्यायला हवा. राज्य सरकार यासाठी वेगळी सबसिडी देत नाही. पण तरीही मालकाला अवघ्या ५० हजारांचाच खर्च येतो.
भिवंडीतील कपड्यांचा दर्जा उंचावणार
By admin | Updated: April 4, 2017 04:05 IST