रमेश कदम यांच्या मालमत्तेवर टाच

सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातील घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांच्या १२० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर गुरुवारी टाच आणली.

- डिप्पी वांकाणी,  मुंबईसक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळातील घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रमेश कदम यांच्या १२० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर गुरुवारी टाच आणली. हवाला व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यान्वये (पीएमएलए) ही कारवाई करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आमदार कदम हे या प्रकरणात आरोपी आहेत. कदम हे या महामंडळाचे अध्यक्ष असताना २०१२ ते २०१४ दरम्यान हा घोटाळा झाला होता. कदम यांनी मातंग समाजाच्या कल्याणासाठी असलेल्या निधीत ३१२ कोटी २६ लाख ९० हजार रुपयांची अफरातफर केल्याचा आरोप आहे, असे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले. ईडीने कदम यांचा बोरीवलीतील फ्लॅट, औरंगाबादेतील जमीन, मुंबईत पेडर रोडवरील भूखंड आणि बँक खात्यातील शिल्लक जप्त केली. बोरीवलीतील फ्लॅटची बाजारभावाप्रमाणे किंमत २.११ कोटी रुपये असून हा फ्लॅट कदम आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावे आहे. औरंगाबादेत त्यांची ६४ गुंठे जमीन असून तिची किंमत ७.३६ कोटी रुपये आहे. ही कृषी जमीन मेसर्स जोशाबा मध्यवर्ती ग्राहक सहकारी सोसायटीच्या नावे असून कदम या सोसायटीचे चेअरमन आहेत. बँक खात्यातील जमा ७६.६७ लाख रुपये, समभाग आणि कोमराल रिअ‍ॅल्टी प्रा. लि.च्या नावे असलेला पेडर रोडवरील ६६९ चौरस मीटर भूखंडही जप्त करण्यात आला. कदमने कोमराल कंपनी विकत घेतली होती. या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य १०० ते ११० कोटी रुपयांच्या घरात आहे, असे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले.कदम यांनी अण्णाभाऊ साठे महामंडळातून कोमराल रिअ‍ॅल्टीच्या नावे धनादेश जारी केल्यानंतर या कंपनीच्या नावे ही जमीन खरेदी करण्यात आली, असे ‘ईडी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. कदम हे मोहोळ विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असून आॅगस्ट २०१२ ते डिसेंबर २०१४ दरम्यान ते लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे अध्यक्ष होते. महामंडळाच्या अध्यक्षपदी असताना कदम यांनी महामंडळातील अधिकारी व इतर व्यक्तींशी संगनमत करून महामंडळाच्या निधीत अफरातफर करण्याचा कट रचला आणि महामंडळाचा निधी स्वत:च्या लाभासाठी विविध संस्थांना दिल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्यातील रक्कम ३१२ कोटी २६ लाख ९० हजार रुपये एवढी असल्याचे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले. कदम बाजू मांडणारमालमत्ता ताब्यात घेतल्याची माहिती आम्ही ३० दिवसांत प्राधिकृत अधिकाऱ्यांना देणार आहोत. प्राधिकृत अधिकारी त्यानंतर आमदार कदम यांचे याबाबतचे म्हणणे जाणून घेतील आणि त्यानंतरच या जप्तीवर शिक्कामोर्तब होईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून जप्तीवर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर संबंधित मालमत्ता रिकाम्या करण्याच्या नोटिसा पाठवून या मालमत्तांचा ताबा घेत त्यांना टाळे ठोकले जाईल. या संपूर्ण प्रक्रियेला सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो, असेही हा अधिकारी म्हणाला.