राजू काळेभाईंदर, दि. 17 - घोडबंदर येथील वनविभागाच्या जागेवर १९९५ पुर्वी वसलेल्या सुमारे १५० घरांवर विभागाने यंदा टाच आणली आहे. ही घरे वाचविण्यासाठी स्थानिक नगरसेविका दक्षता ठाकुर व समाजसेवक राजेंद्र ठाकुर यांच्या माध्यमातुन वनअधिकाऱ्यांकडे धावाधाव सुरु केली आहे. बाधितांनी वनविभागाकडे नियमानुसार सुमारे ७ हजारांची रक्कम न भरल्यानेच त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा बाधितांनी केला आहे.
ही घरे हटविण्यासाठी वनविभागाने १५ नोव्हेंबरला आपल्या हद्दीतील जागेचे सर्व्हेक्षण केले होते. त्यानंतर हि घरे हटविण्यासाठी स्थानिकांना १९ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तशी नोटीस तेथे लावण्यात आल्याने बाधितांनी त्याला विरोध केला आहे. या जागेवर १९९५ पुर्वीची सुमारे २५० घरे नियमित करण्यात आली होती. त्यावेळी वनविभागाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार लाभार्थ्यांना कायदेशीर सुमारे ७ हजार रुपयांची रक्कम भरण्यास सांगितले होते. त्यातील सुमारे १०० घरांकडुन ती रक्कम वनविभागाकडे जमा करण्यात आली. उर्वरीत घरांनी ती रक्कम न भरल्याने रक्कम त्वरीत जमा करण्यासाठी वनविभागाकडुन अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु, ती रक्कम जमा न झाल्याने अखेर १५ नोव्हेंबरला विभागाने पुन्हा हद्दीतील जागेचा सर्व्हे केला. त्यावेळी सुमारे १५० घरे बेकायदेशीर असल्याचा दावा करुन ती तेथुन हटविण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यासाठी १९९५ मधील उच्च न्यायालयाचा आधार घेण्यात आला आहे.
दरम्यान ज्यांनी रक्कम अदा केली अशा ९० जणांचे वनविभागाने अंधेरीच्या चकाला परिसरात पुर्नवसन केले. तत्पुर्वी राज्य सरकारच्या आदेशाने १९९५ पर्यंतची बांधकामे नियमित करण्याच्या अनुषंगाने १९७० ते १९८९ मध्ये विभागाने सर्व्हे केला होता. त्यावेळी सर्वांचे पुर्नवसन करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे निश्चिंत झालेल्यांना यंदा ती रक्कम न भरलेल्यामुळे हद्दपार करण्याचा डाव साधला जात असल्याचा आरोप बाधितांकडुन करण्यात येऊ लागला आहे. विभागाच्या या निर्णयाने बाधितांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. त्यातच १५ नोव्हेंबरला करण्यात आलेल्या सर्व्हेक्षणात वनविभागाच्या हद्दीबाहेरील जागाही विभागाच्या हद्दीमध्ये दर्शविण्यात आल्याने स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला आहे.
या जागेवर वसलेली घरे नियमानुसार असतानाही केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची दिशाभुल करुन वनविभाग चुकीच्या सर्व्हेक्षणातुन लोकांना विस्थापित करीत असल्याचा आरोप राजेंद्र ठाकूर यांनी केला आहे. कायदेशीर असुनही घरे पाडली जाणार, या भितीने स्थानिकांनी नगरसेविका दक्षता ठाकूर यांच्या माध्यमातुन संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे वनसंरक्षक अन्वर अहमद यांची बुधवारी भेट घेतली. त्यावेळी बाधितांनी संबंधित जागा गावठाणात येत असल्याने १५ नोव्हेंबरला करण्यात आलेले सर्व्हेक्षण चुकीचे असल्याचा दावा केला आहे. या जागेची मोजणी वनविभागाने भुमीअभिलेखा विभागासोबत संयुक्तपणे करावी. तसेच न्यायालयाच्या आदेशात १९९५ पुर्वीच्या बांधकामांना नियमित करण्यात आले असताना विभागाकडुन होणाय््राा कारवाईला त्वरीत स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली. यावर वनसंरक्षकांनी न्यायालयाचा आदेश पाहुनच कार्यवाही निश्चित केली जाईल, असे आश्वासन बाधितांना दिल्याचे राजेंद्र यांनी सांगितले. याबाबत वनसंरक्षकांना दुरध्वनीद्वारे संपर्क साधला ते मिटींगसाठी बाहेर गेल्याचे सांगण्यात आले.