बाळकृष्ण परब/ऑनलाइन लोकमत
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जाहीर केलेल्या 500 आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या निर्णयाला आज पन्नास दिवस पूर्ण झाले आहेत. दरम्यानच्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी (की नोटा) वाहून गेले आहे. सुरुवातीला सर्वसामान्य, शेतकरी, गोरगरीब, मध्यमवर्गीय यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. देशात मोठ्या प्रमाणात दडलेला काळा पैसा बाहेर येईल, अशी सर्वसामान्यांना अपेक्षा होती. पण सर्वसामान्यांनाच या निर्णयामुळे सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागतोय. काळा पैसा बाळगणा-यांची पळापळ सुरू आहे, काळ्याचे पांढरे करण्याचे उद्योगही जोरात आहेत. काहीजण पकडलेही जाताहेत. पंतप्रधानांनी मागीतलेली 50 दिवसांची मुदत उलटून गेली तरी चलनतुटवडा अद्यापही जाणवतोय. दरम्यान कॅशलेसची टूम पुढे आली आहे. देश आशेने बघतो आहे. हतबल विरोधक हातपाय आपटत आहेत आणि लाडके पंतप्रधान भाषणामागून भाषणे ठोकत आपलीच पाठ थोपटत आहेत. नोटाबंदीच्या पन्नाशी दिवशी असे देशातील एकूण चित्र आहे. आता या नोटाबंदीतून नेमके काय साध्य झाले, काय व्हायला हवे होते, याची चर्चा काही काळ सुरू राहील. गरीबापासून श्रीमंतापर्यंत देशातील प्रत्येक नागरिकावर परिणाम घडवणाऱ्या नोटाबंदीच्या सकारात्मक आणि नकारात्मक पैलूंचा आढावा घेण्याचा केलेला प्रयत्न.
नकारात्मक
रोखटंचाई : नोटाबंदीचा सर्वात मोठ दृश परिणाम म्हणून चलनतुटवड्याचा उल्लेख करावा लागेल. पुढचा दीड महिना तरी रोखटंचाई कायम राहण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे रोखीवर व्यवहार करणाऱ्यांच्या हालांना पारावार उरला नाही.
मंदावलेला व्यापार : रोख टंचाईमुळे लोकांच्य क्रयशक्तीवर परिणाम झाला आहे. शेलमालापासून ते औद्योगित उत्पादनांपर्यंत मालाला उठाव नसल्याने व्यापार मंदावला आहे.
बेरोजगारी : रोख रक्कम नसल्याने रोजंदारीवर काम करणाऱ्यांना मजुरी मिळणे कठीण झाले आहे. असंघटीत क्षेत्रातील या लोकांना कामाचा मोबदला देण्यास टाळाटाळ होत आहे. परिणामी अशा लोकांचे हाल होत आहेत. काम मिळेनासे झाल्याने बेरोजगारी वाढली.
शेती उत्पादनावर परिणाम : शेतकऱ्यांवर थेट उपासमारीची वेळ आली नसली तरी शेतीच्या उत्पादन क्षमतेवर नोटाबंदीचा परिणाम दिसून येतोय. रोख उपलब्ध नसल्याने शेतीसाठी लागणारे साहित्य खरेदी करणे कठीण झाले आहे. सहकारी बँकांवर घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळेही शेतकऱ्यांची अडचण झाली आहे. त्यात दलालांनी नोटाबंदीचे कारण पुढे करून भाव पाडले, त्यामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फटका बसला. सध्या भाजीपाला, कांदे टोमँटो यांचे भाव उतरले आहेत. त्यालाही काही अंशी नोटबंदी कारणीभूत आहे.
विकासदर, जीडीपीत घट : वरील सर्वांचा परिणामस्वरूप देशाचा विकासदर आणि जीडीपी घटण्यात झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या विकास दरात आणि सकल घरेलू उत्पन्नात (जीडीपी) घट दर्शवली आहे.
सकारात्मक
काळ्या पैशाविरोधात पाऊल : देशात भ्रष्टाचार, काळ्या पैशावर वर्षांनुवर्षे बरेच काही बोलले गेले. मात्र कारवाई कधीच झाली नाही. सगळा काळा पैसा किंवा काळं धन काहीही केले तरी बाहेर येणार नाही. पण काळ्या पैशाविरोधात नोटाबंदीच्या माध्यमातून किमान एक पाऊल तरी उचलण्यात आले.
काळा पैसा बाहेर आला पण : चलनातून बाद झालेल्या सुमारे १५.५०लाख कोटींमधून बँकेत जमा झालेले आणि पुढे होणारे साडे 13 ते 14 लाख कोटी रुपये वजा जाता दीड ते दोन लाख कोटी सरकारला थेट मिळण्याचा अंदाज आहे. मात्र नोटाबंदीनंतर झालेल्या गोंधळात याच्या दुप्पट रक्कम पांढरी झाली असावी.
कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाढ : या निर्णयानंतर घरात, तिजोरीत वर्षांनुवर्षे साठलेला पैसाही बँकेत जमा झाला. त्यातील अनेकांनी अडीच लाखांहून अधिक रक्कम जमा केली आहे. त्या रकमेवर आकारण्यात येणाऱ्या करातूनही सरकारला घसघशीत कर लाभ मिळणार आहे. तसेच सरकारने काळापैसावाल्यांना मोठ्या प्रमाणात कर भरून पैसे जमा करण्याची संधी दिल्याने मार्चपर्यंत त्यामाध्यमातूनही सरकारच्या तिजोरीत मोठ्या प्रमाणावर रक्कम जमा होऊ शकते.
करदात्यांमध्ये वाढ : येनकेन प्रकारे प्राप्तिकर कसा वाचवता येईल, यासाठी आपल्या देशात अनेकजण आटापिटा करत असतात. पण नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीमुळे नाइलाजाने का होईना करदात्यांमध्ये वाढ होईल. त्याचा फायदा पुढील काळात देशाला होईल.
घर आणि सोने स्वस्त : नोटाबंदीमुळे काळ्या पैशाला काही प्रमाणावर चाप लागल्याने घरे आणि सोन्याच्या किमती घटण्याची शक्यता आहे. सोन्याच्या किमतीत सध्या सातत्याने घसरण होत आहे. तर मागणी रोडावल्याने घरांच्या किमतीमध्येही काही प्रमाणात घट होण्याचा अंदाज आहे.
विकास योजना आणि सवलतींचे लॉलीपॉप : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर निर्माण झालेली रोखटंचाई आणि बँकांसमोरील रांगांमुळे त्रास झाल्याने सरकारविरोधात नाराजी आहे. अशा वर्गाला खूश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. मोठ्या प्रमाणावर पैसा उपलब्ध झाल्याने सरकार येत्या काळात महत्त्वाकांक्षी विकास योजना आणि नोटबंदीत होरपळलेल्या गरीबांसाठी लॉलीपॉप योजनांची घोषणा करू शकते.
कॅशलेसच्या दिशेने : नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यापासून कॅशलेस व्यवहारात वाढ झाली आहे. सरकारही त्याला प्रोत्साहन देत आहे. सध्या त्यावर टीका होऊन खिल्ली उडवण्यात येत असली तरी कॅशलेस व्यवहार वाढणं भविष्यात अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. संपूर्णपणे कॅशलेस होणे शक्य नसले तरी दैनंदिन जीवनातील काही व्यवहार कॅशलेस होऊ शकतात. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहारात वाढ झाल्यास आर्थिक व्यवस्थेत पारदर्शकता येण्यास मदत होईल.
नोटाबंदीचा निर्णय झालाय. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदींनी मागितलेली 50 दिवसांची मुदतही संपलीय. नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीमुळे किती नुकसान झाले. किती काळा पैसा बाहेर आला. जमा झालेल्या पैशातून कराच्या माध्यमातून किती पैसा सरकारच्या तिजोरीत येईल, याची आकडेवारी थोड्या दिवसात येईलच. नियोजनात झालेली गडबड वगळता नोटाबंदीचा निर्णय फसला असे म्हणता येणार नाही. तसेच सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या दाव्याएवढा यशस्वीही झालेला नाही. आता काळ्या पैशाबरोबरच काळ्या मालमत्तेविरोधात भविष्यात कारवाई झाली, तसेच करसंकलन अधिक प्रभावी करून करचुकव्यांवर कारवाईसाठी चोख व्यवस्था केली तर हा निर्णय अधिक प्रभावी ठरेल. त्याचे फायदेही येत्या काळात दिसून येईल आणि भविष्यात भारतीय अर्थव्यवस्था उभारी घेईल.